नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मंगलबार १७ वर्ष पूरा भएको छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।
१७ हजार नागरिकको ज्यान जानेगरी भएको सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठनमार्फत सोसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सरकार र विद्रोही दुबै पक्ष त्यति बेला सहमत भएका थिए । झण्डै दुइ दशकको यो अवधिमा तत्कालीन विद्रोह िमाओवादी नौ पटक सरकारमा सामेल भै सकेको छ भने चार पटक त सरकारको नेतृत्व नै गरिसकेको छ । तर युद्धबाट पिडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । कयौं वेपत्ताहरुको अवस्था अझै अज्ञात नै छ ।
दश वर्ष द्वन्द्वका क्रममा सरकार तथा विद्रोही पक्ष दुवैबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् । तर सत्ता नेतृत्वमा रहने गरेका र रहेका राजनैतिक दलहरुमा इच्छाशक्ति नहुँदा अथवा आँफु पनि त्यसमा मुछिने त्रासमा रहँदा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरु अदालतको कठघरामा उभिने अवस्था बनेको छैन ।
यसले काभ्रेकी मैना सुनारले न्याय पाउने अवस्था बनेको छैन भने बाँदरमुँढे घटनाका दोषीहरु पुरस्कृत हुने तर त्यसबाट पिडितहरु आँसुको आहालमा बाँच्नु पर्ने भएको छ ।
दोरम्बा घटना होस् या लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी हत्या काण्ड होस् वा खोटाङका प्रधानाध्यापक हर्कबहादुर राई भनिरहनु परेन यी सबैमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएका छन् । तर उल्लंघनकर्ताहरु न्यायको कठघरामा उभिने अवस्था नभएका कारण पिडितले अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
विस्तृत् शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो र सरकारमा सहभागी मात्र भएन त्यस यता धेरै पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो अनि धेरै पटक सरकारमा सहभागी भयो । तर द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानविन र दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने वातावरण बनाउँदा आफुहरु समेत जेलको चिसो छिँडीमा पुग्ने डरले यस तर्फ उसको चसो छैन ।
उता त्यतिबेला सरकारमा रहेकाहरुमा पनि त्यही प्रकारको डर रहँदा द्वन्द्व पिडितको न्याय जोर बन्दुकको छाँयामा परेको देखिएको छ ।