पूर्व विशिष्टलाई सुविधा-सम्पादकीय

पूर्व विशिष्टहरूको सुविधा वृद्धि गर्न लागेको भन्दै यतिबेला वर्तमान सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ । यद्यपि उनीहरूलाई दिइने सुविधा मन्त्री परिषद्को निर्णयका आधारमा हुने गरेकोले कानुन बनाएर दिनु पर्ने भन्दै कानुन बनाउने प्रयास यस अघि पनि भएका हुन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ०६८ सालमै पूर्वविशिष्टको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि पहिलेदेखि नै दिइँदै आएको सेवासुविधा व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने विषयमा छलफलमात्र चलेको र कानुन बनाउने सर्वाधिकार प्रतिनिधि सभालाई भएकाले प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर मात्र यस्तो कानुन बनाइने बताएका छन् ।
पत्रपत्रिकामा पूर्व विशिष्टको सुविधा बढाउन लागिएको समाचार प्रकाशित भएसंगै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले संसदमै चर्काे विरोध जनाए भने सत्तारुढ कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले समाजिक सञ्जालमा लेखे, “विनाशकाले विपरीत बुद्धि ः सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारूढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तत्वहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासः पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा । यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन । सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ, बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ ।”
अहिले पूर्व विशिष्ट भनिएकाहरूलाई दिइएको सुविधाको सूचि हेर्ने हो भने पनि गरीबी र बेरोजगारीले थलिएको नेपाली समाजले जिब्रो काढ्ने खालको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानान्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्षले पाउने आजीवन मासिक भत्ता, घर भाडा तथा मर्मत खर्च, सवारी साधन, सचिवालयमा कर्मचारी, इन्धन, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, चालक तथा सहयोगीका लागि राज्यले मासिक करोडौं खर्चनु पर्ने देखिएको छ । दुर्गमका नागरिकले सिटामोल नपाइरहेको, नदीमा पुल नहुँदा तुइनमा झुण्डिएर पारी तर्नु परेको,नाङ्गा पैताला र आधा ढाकिएको आङ लिएर विद्यालय जान बाध्य बालबालिकाको संख्या लाखौं भएको विडम्बना पूर्ण अवस्थामा पूर्व विशिष्टको नाममा महंगो सुविधा दिनु कदापि उचित होइन र मानवीय पनि होइन ।
देशको उच्च पदमा बसेर सेवा गरेकालाई सुविधा दिनु अन्यथा होइन तर घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखानलाई सम्झँदै र आफु त झारमा खुट्टा त भारमा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्दै राज्यको स्रोत र साधनले धान्ने गरी मात्र सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । सरकारमा रहनेहरूले बेलैमा जनताको आवाज सुनुन्, निर्वाचनका बेला भनेझैं जनमतको कदर गरुन् ।