आश्रीतको हक सर्वस्व गर्नु वेमनासिव

पृष्ठभूमिः
ज्यान मुद्दामा कसूरदार ठहरीएका व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्व गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका बीच जरिवाना कैद वा बिसौद लागेको मानिस सो असुल नहुँदै म¥यो भने उ मरेपछि माफ हुन्छ हुने पनि अर्को कानूनी व्यवस्था छ । साथसाथै आश्रीत नावालाकको सर्वोत्तम हितको दृष्टिकोणबाट पनि सर्वस्व गर्नु मनासिब नदेखिने न्यायीक निष्कर्ष रहँदै आएको छ ।
सर्वस्वको विधायिकी मनसायः
कसूरदार ठहरिएको मान्छे सजाय भुक्तान नहुँदै मृत्यू भएमा कैदको हकमा त मिनाहा हुने व्यवस्था छ । सर्वस्वको हकमा पनि दोषीले जघन्य अपराध गरेकोमा निजले आफ्नो सम्पत्ती भोग गर्न नपाओस् भनेर सर्वस्व गरिएको हो । तर निजमा आश्रित नावालकको हकमा भोग गर्न नपाओस भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको मान्न नसकिने आषयको व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की र न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलाशबाट २०७३ साल भदौंमा भएको व्याख्या २०७६ को असोजको बुलेटिन अंक ६५४ मा प्रकाशित छ ।
कानूनी व्यवस्थाः
बालबालिका स्वयंले गरेको कसूरमा त बालविज्याई भनेर कम सजाय गरिन्छ । अझ दश बर्ष मुनीको नावालकको हकमा त माफी नै गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बालअधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज, विधि शास्त्रीय मान्यता विपरीत एवं न्यायको रोहबाट समेत मनासिब नदेखिदा भन्ने खालको न्यायीक विवेचना सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको छ ।
कसूरको प्रकृतिः
आफ्नो श्रीमतिले पाहुनाको अगाडि गालिगलौज गरेको, नानीहरुलाई कुटपिट गरेको र बच्चा रुवाएकोमा स्याहार गर भनि सम्झाउँदा खुकुरी प्रहार गर्न खोजेपछि आक्रोसित भै श्रीमतिको हातबाट खुकुरी खोशी कुटपिट गरी श्रीमतिलाई भुईमा लडाई निजको छातीमा घुँडाले थिची घाईते बनाई घरको कोठामा छोडी बाहिरबाट ढोकाको साङ्लो लगाई छाडी गएको अवस्थामा पत्निको मृत्यू भएको अवस्था थियो । सोही कसूरमा कारागारमा सजाय भुक्तान गर्दै गरेका पतिको पनि कारागारभित्रै मृत्यू भएको थियो । निज पतिको भागको सम्पत्ति कानून बमोजिम रोक्का भएको अवस्था थियो ।
रोक्का फुकुवा गर्ने व्याख्याः
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई मनन गरी नावालकहरुले आफ्नो आमा बाबुको मातृत्व एवम् पितृत्वबाट प्राप्त हुने न्यानो मायाँ, प्रेम एवम् वात्सल्यभाव समेतबाट विमुख हुन परेको अवस्थामा बाबुको भागमा परेको सम्पत्ति जफत गरिँदा बालबालिकामाथि नै ठूलो अन्याय हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरि दोषीको भाग समेत फुकुवा गरेको छ ।
निष्कर्षः
न्यायमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएन भने न्यायको मर्म बचाउने गरी न्यायीक विवेचना हुन सक्दछ । न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन आश र त्रास त्याग्न सक्नु पर्दछ ।