रमेश विकल
प्रदेश संरचना महंगो भएको र यसले राज्यको खर्च बढाएको भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रारम्भ गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले ९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने, ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने तथा १ सय ८५ पद कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यो निर्णयले वार्षिक तलबभत्तामा मात्रै ४० देखि ५० करोड वचत हुने बताए ।
प्रदेश सरकारको मिति २०८१ चैत्र १२ गतेको निर्णय अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारका मौजुदा मन्त्रालयहरू तथा मातहतका नियमित संरचनाको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नको लागि समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अच्युत लामिछाने तथा महेश्वर नरसिंह केसी सदस्य रहेको “प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाब समिति” ले गत जेठ २३ मा सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्रदेश प्रमुख सचिव खगेन्द्र सुवेदीको नेतृत्व्मा गठित पाँच सदस्य रहेको समितिले आइतबार बुझाएको ३१६ पृष्ठ लामो सुझाव प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले खारेज गरेका ९ कार्यालय मध्ये ७ निर्देशनालय तथा दुइ प्रादेशिक केन्द्र रहेका छन् । खारेज गरिएका कार्यालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेका अुनसार सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्नेगरी खारेज भएका निकायको जिम्मेवारी अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा शाखाले निर्वाह गर्नेछन् ।
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ गाभिएर पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत गाभिएर बाग्लुङ, स्याङ्जा र कास्की गाभिएर कास्की, तनहुँ र गोरखा गाभिएर तनहुँ, लमजुङ र मनाङ गाभिएर लमजुङमा पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय रहने भएका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मनाङ, मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मुस्ताङ गाभिएर एउटै कार्यालय बनेका छन् । बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत प्रयोगशाला’ बनाइने भएको छ । बागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरामा गाभिएको छ ।
म्याग्दी र मुस्ताङ, बाग्लुङ र पर्वत, स्याङ्जा र कास्की, तनहुँ र गोरखा, तथा लमजुङ र मनाङका सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकै मोडलमा गाभेर एउटै बनाइएको छ । पर्वत र कास्कीका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई गाभेर ‘गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, पोखरा’ मा लगिएको छ ।
प्रदेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभिएको छ । नवलपरासी (ब.सु.पू.) को भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभिएको छ ।
अधिकृत स्तरको ४१ पद, सहायक स्तरको ९६ पद र अन्य श्रेणीको ४८ पद समेत गरी कुल १ सय ८५ पद कटौती गरिएको छ ।
२०८१ जेठ १६ मा दोस्रो कार्यकालाका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डे “आत्म निर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” संकल्पका साथ काममा जुटेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेको यो कदमले प्रदेशका प्रतिको जनअसन्तुष्टि केही मथ्थर हुनेछ ।