पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको दश दलीय गठबन्धनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चैत्र २३ मा सार्वजनिक भएको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न निर्वाचन अगाडिको पाँच दलीय गठबन्धनबाट दाम्लो चुँडालेर एमाले लगाएतका अन्य दलसंग लगनगाँठो बाँध्न पुगेका पुष्पकमल दाहालले के नमिलेर एमालेसंगको गठबन्धन तोडे त्यसको भेउ कसैले पाएको छैन । नयाँ बनेको गठबन्धनले मन्त्री परिषदमा पूर्णता ल्याउन सकेको त छैन तर नौवटा प्राथमिकता सहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कुरा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा ऐन तथा स्वास्थ्य ऐन ल्याउने उल्लेख
छ । यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, किसान कार्ड व्यवस्था गर्ने, नेपालको मौलिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्ने तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा संलग्न कम्पनीहरुलाई अन्य उद्योग सरह सुविधा प्रदान गर्ने कुरा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साझा नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने उल्लेख भएको दाहाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ग्रामिण क्षेत्रमा एकिकृत वस्ती रणनीति तय गर्ने, सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा बिउपुँजी उपलब्ध गराउन स्टार्टअप कोष स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय परिचय पत्र पालिकाहरुबाट वितरण गर्ने, द्वन्द्वपीडितहरूलाई
क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने, बीस युनिटभन्दा कम विजुली प्रयोग गर्ने गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल नलाग्ने र पचास
युनिटसम्म विजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसूल घटाउने, दश हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख छ । लम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) बृद्धि गर्ने बुँदा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने समेत विषय समावेश छ ।
सर्सती पढ्दा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ र विगतमा पनि यस्तै नीति तथा कार्यक्रमहरु आउने गरेका थिए । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा वा नीति र कार्यक्रम बनाउनेहरुले नै यसलाई वेवारिसे बनाउँदा प्रभावकारी प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको तितो यथार्थ छ । यस पटक पनि कार्यान्वयनमा जाला भन्ने विश्वास आम मानिसमा कम छ । आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न र नागरिकमा यो सरकारले केही गर्छ । हामीसंग राज्य छ, दुःख पर्दा राज्यले हामीलाई सघाउँछ भन्ने कुराको आत्मविश्वास जगाउन पनि सरकारले यसको कार्यान्वयमा जोड दिनु आवश्यक भने छ ।