कता हराए नेपाल विद्यार्थी संघ र अनेरास्ववियु ?

रमेश विकल

नयाँ शैक्षिक शत्र प्रारम्भा भएसंगै देशभर यतिबेला भर्ना अभियान सञ्चालन भै रहेको छ । बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न यो अभियान आवश्यक थियो । २०६१ सालबाट प्रारम्भ भएको भर्ना अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका लाखौ बालबालिकालाई विद्यालय लगेको छ । तर अझै तीनलाख भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको तथ्याङ्क राज्यसंग छ । संसारको त कुरै छोडौं दक्षिण एशियामा पनि हाम्रो कमजोर साक्षरता दर रहेको छ । यस्तो बेला विपन्न परिवारका बालकालिका जो विद्यालय बाहिर छन्, तिनीहरुको पहूँच विद्यालयसम्म पु–याउनु राज्य पक्ष मात्र लागेर सम्भव छैन ।

यस्तोबेला नेपालका ठूला भनिएका विद्यार्थी संगठनहरु अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन र नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका अपेक्षित छ । खासगरी सर्वसाधारण नेपालीले यतिबेला केही कुरामा ति विद्यार्थी संगठनको भौतिक र नैतिक साथ अनि समर्थन खोजिरहेका छन् । पहिलो कुरा त विद्यालयको पहूँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ ।देशका कर्णधारहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउनु र शिक्षा आर्जन गर्ने अवसरका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु के ति विद्यार्थी संगठनको काम होइन ? यस्ता कुराहरुमा सभा सम्मेलनमा चर्का भाषण गर्ने मात्र होइन, व्यवहारमा देखिने गरी ग्रामिण तथा सहरी क्षेत्रका घरघरमा पुगेर बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनु जरुरी छ । अनि विद्यालय र समुदायमा पुगेर ति बालबालिकालाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भनेर व्यापक छलफल र अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक छ ।

माउ पार्टीका नेताका जायज नाजायज काममा चोचोमोचो मिलाउन भ्याउने विद्यार्थी नेताहरु देशको भविष्य जोडिएको विषयमा किन निरपेक्ष वसिरहेका छन् ? स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । सरकार निशुल्का शिक्षा भनिरहेको छ, तर सरकार सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरु विभिन्न नाममा अभिभावकबाट शैक्षिक शत्रको प्रारम्भमा शुल्क असुलीरहेका छन् । अझ कतिपय विद्यालयले त मासिक शुल्क समेत असुल्न थालेका छन् । उता निजि विद्यालयहरु यही अवसर पारेर अभिभावकबाट चर्काे शुल्क असुल्नमा व्यस्त छन् । शैक्षिक शत्र प्रारम्भ भए संगै पुस्तक व्यवसायिहरु वितेका वर्षहरुमा विद्यार्थीले पुस्तक खरिदमा पाउँदै आएको छुट् नदिएर अंकित मूल्यमा पुस्तक विक्रि गरिरहेका छन् । नीरिह अभिभावक भनेको मूल्यमा आफ्ना लालाबालालाई पुस्तक किन्न बाध्य छन् । जब कि निजी प्रकाशन गृहहरुले पुस्तकहरुमा विक्रेताहरुलाई २०–३० देखि ५०–६० प्रतिशत सम्म छुट् दिने गर्दछन् ।

यि सबै देखेर पनि किन विद्यार्थी संगठनका नेताहरु नदेखे झै गरिरहेका छन् ? सर्व साधारणलाई आश्चर्य लागिरहेको छ । विद्यार्थीको हक हितका लागि गठन गरिएका भनिएका ति विद्यार्थी संगठनहरुको यतिबेला भूमिका हुनु पर्ने होइन र ? नेताहरुको एक इशारमा सडकमा टायर बाल्न र अराजकता मच्चाउन तयार हुने विद्यार्थी नेताहरु लाखौ बालबालिकाको भविष्यसंग जोडिएको र आम अभिभावकको चासो मिसिएको विषयमा किन मौेन रहेका हुन् ?