एक पछि अर्को संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत बन्दै सरकार-झोलेबादका अगाडि नतमस्तक नागरिक आवाज

विशेषसम्वाददाता
नेपाल सरकार एक पछि अर्को संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत बन्दै गएको छ । नेपालमा नागरिक आवाज नतमस्तक बनेको छ । झोलेवादको दवदवाले स्वतन्त्र नागरिक, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरु किंकर्तब्यविमूढ बनेका छन् । सरकारका असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा आवाज उठाए झोलेवादले त्यो भन्दा चर्को स्वरमा रक्षात्मक झुटो र भ्रमपूर्ण आवाज उठाएर सत्य बुझ्नै र थाहै नपाउने तुल्याउन अभ्यस्त बनेको छ ।
नेपाल सकारले भाषा आयोग जस्तो संवैधानिक भाषा आयोगमा नियुक्ति दिएको व्यक्ति भन्दा भिन्न नाम थर मिलेको व्यक्तिले नियुक्ति लिएर विगत तीन बर्षदेखि सेवा सुविधा खाएको विषयले यो सरकारको संवैधानिक दायित्वलाइ उदाङ्ग पारेको छ । २०७८ असार २१ गते मन्त्रीपरिषदले भाषा आयोगमा नियुक्ति गरेका व्यक्ति प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने हुन् । तर स्याङ्जा कालीगण्डकी ५ का ठेगाना मिलेका आधारमा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले नियुक्ति दिएका कृष्णप्रसाद न्यौपाने प्रा.डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने थिएनन् । यो हदसम्मको हेलचेक्रयाइ, लापरवाही, मनपरी झोलेवादको परिणाम हो ।
‘कुलिङ पिरियड’ पनि यो सरकारको संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भएको अर्को उदाहरण हो । राज्यव्यवस्था समिति, प्रतिनिधि सभामा हाजिर हुने, तलभत्ता खाने, उँघेर निदायर र् याक चुहाएर, समितिबाट भएको निर्णय प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुँदा कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थमा बनेर अनुमोदन हुँदासम्म निदाएरै तालि बजाउने तमासाको संसद र प्रतिनिधि सभा सदस्य यो देश र जनताको लागि अभिसाप र भार भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायत यस्ता सयौं सवालहरु छन् जसले मुलुकको स्वाभिमान, प्रतिष्ठा र पहिचानलाइ लज्जाबोध, पश्चाताप बोध गराइरहेको छ ।
अब अर्को विषय थपिएको छ– सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने कि नपर्ने ? बहुमतको अनुमान गर्ने हो भने सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ला ? संवैधानिक दाइत्वले विश्वासको मत लिनु पर्दछ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले यो नेपाल सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई सकेका छन् । यो अवस्थामा खड्गप्रसाद ओलीको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक अभ्यास गर्ने हो भने दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि र विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठेपछि ओली सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने ३० दिनको समय सीमा नाघी सकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली र सत्तागठबन्धनका साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति अब आफ्नै सांसदप्रति विश्वस्त छैनन् । एमालेमा विद्यादेवी भण्डारीले एक खालको लविङ्ग गरेको बेला छ । नेपाली काँग्रेसमा डा. शेखर कोईरालाले पनि आफ्नै खालको राजनीतिक सक्रियता देखाएको अवस्था छ । यी दुवै ओली देउवा अहिले आफ्नै छायाँदेखि डराउने अवस्थामा पुगेका छन् । यो बेला विश्वासको मत माग्ने कदम आत्मघाती हुने निष्कर्षमा पुगेका उनिहरुले झोलेवाद घन्काइ रहेका छन् । विश्वासको मत लिनु पर्दैन भनेर । यो भन्दा ठूलो संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत भएको अर्को प्रमाण नै चाहिदैन ।
ओलीवाद र देउवावादको निष्कर्ष संसद विघटन हुन सक्दछ । यी दुवै संसद विघटन विज्ञ हुन् । संसद विघटन गर्नका लागि यि दुवै वादलाइ कानुनविद्, विज्ञ समूह, राजनीतिक सल्लाहकार कसैको पनि रायको आवश्यकता पर्दैन । यी दुवैको स्वघोषणाले आफूलाई संविधान भन्दा माथि राखेका छन् ।
संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट, न्यायीक संकटले चौतर्फी घेराबन्दी गरेको समयमा लेण्डुलोपवादको उदय हुने हो, वा पशुपतिनाथको कृपाले धर्तिमाताको चिरहरण हुनबाट जोगाउने कुनै सपुतले मुलुकको जिम्मा लिन्छ, धुकधुकी बाँकी छ ।