संविधानको धारा ७६ को आत्मा

पृष्ठभूमिः
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७७ पुष ५ र जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । ति दुवै विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन उपर फागुन ११ गते र असार २८ गते विघटन असंवैधानिक रहेको व्याख्या भएको छ । फागुन ११ कै धरातलमा असार २८ मा बृहद व्याख्या सर्वोच्चबाट भएको छ । यो व्याख्या गराउने निवेदकहरुले संविधानको संरक्षण अदालतको व्याख्याबाट भएको बताई रहेका छन् भने प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली समूहले अप्रिय, अपव्याख्या भएको, राजनीतिक उपलब्धी धरापमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अदालतले संविधानको व्याख्या मात्र गर्ने हो । धारा ७६(५) का अपव्याख्या सत्ताबर्हिगमनमा परेको समूहले गरेको हो कि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले गरेको हो आमनागरिकले चासो पूर्वक आफैले पढेर बुझ्न जरुरी भएको छ । लहलहैमा लागेर धारणा बनाउने होइन ।
नागरिकको कर्तव्यः
धारा ७६ मन्त्रीपरिषद गठनसंग सम्बन्धित छ । धारा ७६ बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्दा संसदको अंक गणित अनुसार कतैतर्फ धारणा नबनाई सून्य सोंचका साथ धारा ७६ (१ देखि ७) सम्म पढ्ने हो भने संविधानको अपव्याख्या कस्ले गरेको हो स्पष्ठ आफैले बुझ्न सकिन्छ । ऐतिहासिक संविधान सभाको उपलब्धि संविधानको संरक्षण गर्न चाहने हरनागरिकको कर्तव्य पनि हो कि कस्ले अपव्याख्या ग¥यो गम्भिर र सम्वेदनशिल भएर बुझ्ने अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणको पक्षमा
उभिने ।
संविधानको आत्माः
मन्त्री परिषदको गठन र विश्वासको मतका सन्दर्भमा संविधानको आत्मा बुझ्न धारा १०० र ७६ लाई स्वतन्त्र विवेकबाट अध्ययन, मनन् र विवेचना गर्न सक्नु पर्दछ । संविधान धारा ७६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएर एमाले र माओवादी केन्द्र भएपछि धारा १००(२) बमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने । विश्वासको मत नलिईकन धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दावी
गर्नु । धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइकन पुनः धारा ७६(३) बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतको प्रधानमन्त्रीको दावी लिनु । धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन सकिन भनेर राजीनामा नदिईकन धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने मार्ग प्रसस्त गरिदिएँ भन्नु । जालसाजी तबरबाट १५३ सांसदको विश्वास आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको कपटपूर्ण दावी गर्नुलाई संविधानको सही प्रयोग र व्याख्या भन्न र मान्न सकिएला ? संविधानले भनेको त ७६ को उपधारा १ देखि क्रमशः ५ सम्मको एक पछि अर्को सरकारको विकल्प प्रतिनिधि सभामा खोज भन्ने हो । धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था भएमा मात्रै धारा ७६(७)ले संसद विघटन गर्न सक्ने संविधानको आत्मागत मर्म हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने जालसाजीपूर्वक अवस्था सिर्जना गर्न पाउने मर्म संविधानको आत्माले व्यक्त गरेको छैन ।
अपव्याख्याः
सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल मर्म, भावना र आत्मा अनुसारको व्याख्या फागुन ११ र असार २८ मा गरेको छ । उपधारा ५ ले उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले दलिय अस्तित्व प्रकट नगरीकन पनि प्रतिनिधि सभा बचाउन सकिने आधार प्रस्तुत गरेको देखियो । उपधारा २ बमोजिमको सदस्य भन्नाले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्यता देखायो । संसदीय दलको नेता नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको यो धारा ७६(५) ले मतदान पनि दलिय आधारमा नभै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा मतदान गरेर पनि प्रतिनिधि सभा बचाउने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको मौलिक व्यवस्था हो । अपव्याख्या भएको होइन ।
राजनीतिक स्वार्थः
भाविराजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित राजनीतिक दलहरुले भोलि धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्थाको अनुमानमा त्यो विघटनका विरुद्धमा हामी कानुनको पूर्णज्ञान नभएका नागरिकलाई सडकमा उतारेर पुत्ला दहन गराउन, नारा जुलुशमा उतार्न, जनप्रदर्शनमा प्रयोग गर्ने सत्तास्वार्थको उद्देश्यबाट प्रेरित राजनीतिक दलहरुले मात्रै संविधानको धारा ७६ को अपव्याख्या गरेका हुन््, गरेका छन् । त्यो यथार्थको पुष्टि संविधान निर्माता सभामुख सुवास नेवाङ र अग्नि खरेलको प्रतिक्रिया विहिन मौनताले पनि पुष्टि गरेकै छ नि ।
निष्कर्षः
अल्पमतको सरकार ३÷४ महिनामा परिवर्तन हुँदाको पिडा भोगेका राजनीतिक दलहरुले दुई तिहाईको बहूमत पाउँदा पनि पाँच बर्ष त्यो जनादेशलाई एकिकृत गर्न नसक्नु, अझ उही अल्पमतका सरकारका लागि संसद विघटन गर्नु राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता हो । राजनीतिक नेतृत्वको असफलताले कार्यपालिकालाई बद्नाम बनायो । कार्यपालिकाको अध्यादेश मोहले व्यवस्थापिकालाई निकाम्मा बनायो । अब न्यायपालिका माथि प्रहार भई रहेको छ । राष्ट्र असफल बनाउने, नेपालको प्राकृतिक साधन, स्रोत, खनिज र जडिबुटीको निकासी गर्ने, र उदयीमान शक्तिराष्ट्रहरुलाई चुनौति दिने किल्लाको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने गुरुयोजनाप्रति सत्तास्वार्थी राजनीतिक नेतृत्व अचेत बन्यो । आमसचेत नागरिक बेलैमा चनाखो बनेर नेपाली मौलिकता, पहिचान, स्वाभिमान र प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण गर्नु परेको छ ।