नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षाको विकास तथा शिक्षाकर्मीको मनोवल उकास्नका लागि सहमती र निकासको मार्ग खोज्नु साटो नयाँ समस्या ल्याएरउल्झाउने र महासंघसंग भएको सहमती प्रतिकूल व्यवहार गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मंगलबार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भर्खरै स्थायी भएका शिक्षकहरुलाई पेन्सन र उपादान नपाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएकोमा आपत्ती जनाइएको छ । पत्रमा सरकार विद्यालय कर्मचारीका हकमा केही सकारात्मक भए पनि स्थायी, राहत, बालकक्षा, तत्कालीन उच्चमावि, छुट् करार, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षा लगायतका शिक्षकहरुके सवालमा महासंघसंग गरेको सम्झौताका सरकारले वास्ता नगरेको आरोप समेत लगाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक हकहित तथा शिक्षा विकासको सवालमा जानी जानी उल्टो कदम हिंड्न खोजेका दखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षक महासंघसंग आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीलाई बझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विभिन्न ८ मागहरु महासंघले राखेको छ । मागको पहिलो नम्बरमा नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच विगतमा भएको ३० बुँदे सम्झौत ा अक्षरशः लागू हुनेगरी राष्ट्रिय शिक्षा ऐन एवम् नियमावली प्रवन्ध गर्न भनिएको छ । यसका साथै १० वर्ष सेवा गरेका स्थायी शिक्षकको लागि आवधिक बढुवाको प्रवन्ध गर्न सार्थ बढुवाको अनुपात वृद्धिगरी बढुवामा विशिष्ठ श्रेणीको प्रवन्ध गर्न भनिएको छ ।
कार्यरत स्थायी शिक्षकको पेन्सनका लागि अस्थायी अवधि गणनाको व्यवस्था गर्न, शिक्षकको अनिवार्य अवकाश उमेर ६३ वर्ष कायम गर्न, शिक्षक पदस्थापन हुँदा विस्थापित भई राहतमा पुनः व्यवस्थापन भएका शिक्षकको पेशाको निरन्तरता कायम राख्न, महासंघ संगको सम्झौता विपरित दरवन्दी मिलानको योजना सरकारले ल्याएको भन्दै नयाँ प्रस्ताव ल्याउन, नयाँ दरबन्दी सृजना गर्न तथा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न सरकारसंग माग गरिएको छ । यसका साथै शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरण रोक्ने सवालमा हालै सरकारद्वारा जारी शिक्षा नीति उल्टो रहेकाले संवैधानिक हक अनुसार प्रबन्ध गर्न आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गर्न समेत पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।