जाहेरी दिने, लिने र हाम्रो कार्यशैली

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
राज्यले आमनागरिकबाट अपराध नियन्त्रणमा सूचना अपेक्षा राखेको हुन्छ । समाजमा शान्ति सुरक्षा राख्नका लागि अपराधको सूचना यथासिघ्र सुरक्षा निकायमा पु¥याउनु प्रत्येक समाजको दायित्व पनि हो । साथसाथै त्यो सूचनाको संरक्षण र सम्मान गर्नु पनि सुरक्षा निकायको दायित्व हो । यहीनेर हामी हाम्रो कर्तब्यमा चुक्दा समाजले अपेक्षिति सुरक्षा सुरक्षा निकायबाट पाएको अनुभूति गर्न सकेको छैन । साथै सुरक्षा निकायले अपराध नियन्त्रणमा समाज र नागरिक समाजले सूचना उपलब्ध गराएको अनुभूति गर्न सकेको छैन ।

अपराधको सूचना जाहेरीः
मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले अपराधको सूचना चार तरिकाबाट दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो हो तोकिएको ढाँचामा लिखित । यो सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा हुन सक्दैन भनेर कानूनले नै दोस्रो तरीका बताएको छ–मौखिक । मौखिक सूचना पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो हो विधुतीय माध्यमबाट पनि सूचना दिन सकिने व्यवस्था छ । चौथो हो हुलाकबाट पनि जाहेरी पठाउन सकिन्छ ।

लिखित, मौखिक, सूचना अनुसूची पाँचको ढाँचामा नभएमा प्रहरी कर्मचारीले अनुसूची पाँचको ढाँचामा खुलाई निजलाई सो पढी बाँची सुनाई निजको सहीछाप समेत गराई राख्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनले गरेको छ । विधुतीय सञ्चार माध्यम र हुलाकबाट प्राप्त सूचनाको विश्वसनीयता एकिन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी आएको सूचना दर्ता गर्ने वा नगर्ने तजविजी अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई कानूनले दिएको छैन । दर्ता गर्नै पर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । साथै दर्ताको भरपाई समेत दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उजुर गर्न सक्नेः
जोहरी वा सूचना दर्ता नभएमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । यसरी उजुरी दिंदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा दिन सक्ने व्यवस्था छ । अथवा जाहेरी दर्ता नगर्ने कार्यालय भन्दा माथिल्लो तहको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना सहित उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन परेमा आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी आएको निर्देशन बमोजिम जाहेरी वा सूचना दर्ता गर्ने कार्वाही गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

हाम्रो कार्यशैलीः
जाहेरी दर्ता गर्न हामीले अधिक जसो राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गर्दछौं । राजनीतिक शक्ति पनि सजिलै प्रयोग भैदिन्छ । अनुसन्धान अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्दा अपराधको सूचना दिनेहरु अन्यायमा पर्ने भन्दा अपराध घटाउनेहरु बढी हुन पुग्यो । वस्तविक सूचना अपमानित र संरक्षण विहिन हुँदा अपराध राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षित हुन पुगेको छ ।