दमौली/यतिबेला महालेखा परिक्षकको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन र तनहुँका स्थानीय निकायको बेरुजुबारेको चर्चाले बजार तताएको छ । तनहुँका १० स्थानीय सरकारको १२ अर्ब ३० करोडको लेखापरिक्षणमा साढे ३४ करोड बेरुजु देखिनु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो ।
प्रचलित कानुन बमोजिम रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेका तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले भएको कारोबारलाई बेरुजु मानिन्छ । यसको अर्थ भ्रष्टाचार नै भएको भन्ने नभएपनि खर्च भएको तर बिल भरपाई नभएको, खर्चको उपयुक्त विवरण प्रस्तुत नभएको वा अनियमितता भएको भन्ने त देखाउँछ नै । यसको अर्थ यो हो कि त्यो रकम कानुनी रुपमा खर्च भएको होइन् ।
तनहुँका स्थानीय निकाय मध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु व्यास नगरपालिकाको देखिएको छ । उसको बेरुजु झडै ५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय निकायहरु म्याग्दे गापा र भानु नपा रहेका छन् । उनीहरुको बेरुजु ०.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । तनहुँको औषत बेरुजु २.८ प्रतिशत रहेकोमा औषतभन्दा कम बेरुजु हुनेमा भानु र म्याग्दैसंगसंगै क्रमषः देवघाट गापा, भीमाद नपा, आँबुखैरेनी गापा, बन्दीपुर गापा रहेका छन् भने औषतभन्दा बढी बेरुजु हुनेहरुमा व्यासका अतिरिक्त क्रमषः ऋषिङ गापा, घिरिङ गापा र शुक्ला नपा रहेका छन् । देशभरको औषत बेरुजु १.९६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा तनहुँका स्थानीय सरकारहरुको बेरुजु औषतमा धेरै दखिनुको अर्थ आर्थिक अुनशासनमा कमि भएको भन्न असजिलो मान्नु पर्ने छैन ।
छनौट भएका योजनामा बजेट विनियोजन भएको, योजना पनि सम्पन्न भएको तर बीलहरु आउन बाँकी भएर बेरुजु देखिएको भएपनि यसले हाम्रा स्थानीय सरकार मातहतका संयन्त्रको कमजोरी नै देखिन्छ । होइन काम भएको छैन, बजेट गएको छ भने झन कमजोरी देखिने नै भयो । कामको जिम्मा लिने तर समयमा नसक्ने अनि राजनैतिक नेतृत्वको आडमा म्याद थप्दै जाने र नागरिकले प्राप्त गर्ने सुविधालाई पर धकेल्दै लाने प्रवृति हाम्रोमा धेरै नै छ । आयोजनाका अनुगमन टोली बन्ने तर ति पनि भत्ता पचाउनेमा मात्र सिमित भएका थुप्रै उदाहरुण छन् हाम्रोमा । अब जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय भएर बेरुजु कम गर्ने वा सून्यमा झार्ने तर्फ इमान्दारीताका साथ लाग्नु जरुरी छ । जति धेरै बेरुजु त्यति धेरै अनियमितताको आशंका हो । त्यो आशंका मेटन पनि स्थानीय सरकारहरुले आवश्यक तदारुकता देखाउनु पर्छ ।