नेपालको जनसंख्या-बोझ नठानौं, व्यवस्थापन गरौं

विश्वको जनसंख्याले ८ अर्बको आँकडा पार गरिसकेको छ । सन् १९८७ मा ५ अर्ब पुगेको संसारको जनसंख्या केवल साढे तीन दशकमा ८ अर्ब पुग्नु आफैँमा मानव इतिहासको ठूलो मोड हो । हरेक वर्ष जुलाई ११ मा मनाइने विश्व जनसंख्या दिवसले यस वर्ष पनि सवैको छनोट र अधिकारको सुनिश्चिततासहित उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको प्राप्ति भन्ने नाराका साथ विश्व समुदायको ध्यान बढाएको छ । तर, जनसांख्यिकीय बहस केवल अंकको खेल मात्र होइन; यो देशको भूगोल, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र विकासको गतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।
कुनै पनि देशको यथोचित विकासका लागि मानव संसाधन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर, जनसंख्याको आकार कति हुने भन्ने कुरा देशको भूगोल र त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधन र स्रोतमा निर्भर गर्छ । आज विश्व दुई फरक ध्रुवमा बाँडिएको छ— जापान जस्ता विकसित मुलुकहरू न्यून जन्मदर र काम गर्ने युवा पुस्ताको अभावले अस्तित्वको संकट भोग्दै छन् भने नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरू जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा गरिबी र बेरोजगारीको चक्रमा फसेका छन् ।
केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा जनसंख्याको अधिक वृद्धिदर प्रमुख चिन्ताको विषय थियो । भैँसीलाई सिङको भारी हुँदैन भन्दै दर्जनौँ सन्तान जन्माउने समाज आज दुई सन्तान, ईश्वरका वरदान भन्ने चेतनासम्म आइपुग्नु सकारात्मक हो । तर,ं २०७८ को पछिल्लो जनगणनाले एउटा नयाँ र गम्भीर चित्र देखाएको छ र त्यो हो, झण्डै आधा जिल्लाहरुमा जनसंख्याको वृृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । गाउँहरू रित्तिनुको कारण जन्मदर घट्नु मात्र होइन, बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीको खोजीमा सहर वा विदेशतर्फ भइरहेको तीव्र बसाइँसराई हो । राज्य सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिताका कारण कतै जनघनत्व थामिनसक्नु छ भने कतै गाउँहरू वृद्धवृद्धाको ओत लाग्ने थलो मात्र बनेका छन् ।
नेपालको झण्डै ३ करोडको जनसंख्या हाम्रो भूगोल र स्रोतका हिसाबले बोझिलो आकार होइन । समस्या जनसंख्याको संख्यामा होइन, उपलब्ध जनशक्तिको गुणस्तर र दक्षतामा छ । हाम्रो देशमा केही गम्भीर विरोधाभासहरू विद्यमान छन् । देशको झण्डै ६२ प्रतिशत नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्, तर विडम्बना ! नेपालले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा उत्पादनशील युवा वर्ग यो क्षेत्रबाट टाढिँदै छ ।
हामी कहाँ श्रमको सम्मान गर्ने बानी र वातावरण नै भएन । किसान र श्रमिकले आफ्नो परिश्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । एसइई वा एसएलसी गरेको युवा हिलोमा टेक्नु, हँसिया समाउनु, गोवर सोहोर्नुलाई घृणा
गर्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले श्रमको सम्मान गर्न सिकाएन । कुकुर काखमा च्यापेर हिँड्नुलाई प्रतिष्ठा ठान्ने तर बाख्रा पाल्ने किसानलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने सामाजिक सोच अझै बदलिएको छैन ।
एकातिर डिग्रीको प्रमाणपत्र र अर्कोतिर कतार–मलेसिया जाने पासपोर्ट बोकेर म्यानपावर कम्पनी धाउने युवाहरूको लाइनले हाम्रो शिक्षा रोजगार र स्वरोजगारमुखी नभएको बताउँछ । नेपालमा रोजगारी र औद्योगिक वातावरण नहुँदा दक्ष र ऊर्जावान् जनशक्तिले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनु परिरहेको छ । यसले हाम्रो विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पारेको छ ।
कुनै पनि देशमा काम गर्न सक्ने युवा पुस्ताको संख्या धेरै हुनुलाई जनसांख्यिकीय लाभांश भनिन्छ । नेपाल अहिले यही ऐतिहासिक अवसरको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । तर, यो ऊर्जावान् जनसंख्यालाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्ने प्रयासमा अभिभावक भनेको राज्य लागेको देखिएको छैन । बरु घरघरमा पासपोर्ट लगिदिने अभियान पो सञ्चालन हुँदैछ र यसमा हामी वाह ! क्या बात सरकार भनेर ताली बजाइरहेका छौं । राज्यले बुझ्नु पर्ने तर नबुझेको के हो भने अवसरको रुपमा हामीलाई प्राप्त भएको यो उर्जावान जनसंख्याको यो आकारलाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोडन नसके यसले समाजमा चोरी, लुटपाट डकैती, डिप्रेसन र लागुपदार्थ दुव्र्यसन जस्ता विकृतिहरू बढाउने खतरा रहन्छ । राज्यले बेलैमा ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र कृषि आधुनिकीकरण, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षा जस्ता व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको छ । ग्रामीण पूर्वाधारको विकास गरी गाउँमै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र यातायातको पहुँच पु¥याएर सहर र विदेशतर्फको अन्धाधुन्ध बसाइँसराई रोक्ने, कृषिमा लाग्ने युवाहरूलाई सहुलियत, अनुदान र बजारको सुनिश्चितता प्रदान गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काम राज्यको नै हो । यसैगरी डिग्रीको कागज मात्र बाँड्ने शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गरी श्रमको सम्मान गर्ने र स्वरोजगार बन्न सिकाउने प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने काम पनि राज्यले महत्वका साथ गर्नुपर्नेछ ।
अधिक जनसंख्या मात्र होइन, देश विकासका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव पनि भविष्यको ठूलो बाधक बन्न सक्छ भन्ने सत्यलाई जापानको वर्तमानबाट सिक्न सकिन्छ । नेपालका लागि अहिलेको जनसंख्या बोझ होइन, बरु देशको कायाकल्प गर्ने मुख्य इन्जिन हो । खाँचो केवल राज्यको दूरदर्शी नीति, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र सही व्यवस्थापनको मात्र हो । विश्व जनसंख्या दिवसले नेपालका सरोकारवाला हरूलाई यही चेतना र विवेक प्रदान गरोस् !