विद्यालय गाभ्ने सजिलो बाटो र ग्रामीण शिक्षाको भविष्य-सम्पादकीय

तनहुँका व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाले हालै विद्यार्थी संख्या न्यून भएका ९ वटा प्राथमिक विद्यालयहरूलाई अर्काेसंग गाभेका छन् । राज्यको लगानी सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारको यो कदम प्रक्रियागत रूपमा स्वाभाविक देखिए तापनि यसले ग्रामीण शिक्षाको भविष्य र बालबालिकाको मौलिक हक प्राप्तीमा समस्या भएको छ । केवल प्राविधिक र प्रशासनिक सहजताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने वा गाभ्ने सजिलो बाटो रोजेर स्थानीय सरकार आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्नुका पछाडि तीव्र बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर, अङ्ग्रेजी माध्यमप्रतिको आकर्षण र सरकारी शिक्षाको गुणस्तरमाथि अभिभावकको अविश्वास मुख्य कारण हुन् । यी मूल समस्याहरूको जरासम्म पुगेर उपचार खोज्नुको साटो विद्यालय नै बन्द गरिदिनु अदूरदर्शी कदम हो । विद्यालय मर्जरले गर्दा भौगोलिक रूपमा विकट रहेका पहाडी गाउँका साना बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्न दैनिक घण्टौँको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । यो उनीहरूको शारीरिक क्षमताले धान्न सक्ने कुरा हो ? यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पाउने बालबालिकाको मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्दैन ?
तथ्याङ्कले बोल्छः वर्ष २०७३ सालमा कक्षा १ मा १० लाख ५३ हजार बालबालिका भर्ना भएकामा हालैको एसइईसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ४ लाख ३० हजारमा खुम्चिएको छ । ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थी बिचमै हराएका छन् । उपयुक्त व्यवस्थापन विना गरिने यस्ता मर्जरले विपन्न र दुर्गमका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट झन् टाढा धकेल्ने र विद्यालय छोड्ने दरलाई अझ बढाउने निश्चित छ ।
स्थानीय तहले विद्यालयको संख्या घटाउने मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको पहुँचलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । विद्यालय मर्जर आफैँमा खराब कदम होइन, तर यो हचुवाका भरमा नभई दीर्घकालीन रणनीतिसहित गरिनुपर्छ ।
विद्यालय गाभ्नु मात्रै समस्याको वास्तविक समाधान होइन । गाभिएका विद्यालयहरूलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउनु र टाढाका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने सुरक्षित वातावरण तय गर्नु वास्तविक समाधान हो । व्यास र ऋषिङ गाउँपालिकालगायत देशैभरिका स्थानीय तहले समयमै यसतर्फ ध्यान दिनु र आफ्ना कमजोरी सच्याउनु आवश्यक छ । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर होइन, उनीहरूको पहुँचलाई सुरक्षित गरे मात्रै स्थानीय सरकार सफल हुनसक्छ ।