दमौली/तनहुँका व्यास नगरपालिका र ऋषिङ गाउँपालिकाले गत साता वद्यार्थी संख्या न्यून भएका प्राथमिक विद्यालयहरूलाई धमाधम मर्ज गरेका छन् ।
व्यास नगरपालिकामा ६ वटा र ऋषिङ गाउँपालिकाका तीन विद्यालयहरू मर्ज गरिएका छन् । राज्यको लगानी सदुपयोग गर्ने र ‘शून्य विद्यार्थी’ भएका विद्यालयको दरबन्दी मिलान गर्ने दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारको यो कदम स्वाभाविक सुनिए तापनि, यसले ग्रामीण शिक्षाको भविष्य र बालबालिकाको मौलिक हक प्राप्तमा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले स्थानीय सरकारलाई मर्ज नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने लागि रहेको छ । किन घट्दै गएका छन् विद्यार्थी भनेर सोधी खोजी गर्ने हो भने यसका पछाडि बसाइसराइ, घट्दो जनसंख्या वृद्धिदर, निजी विद्यालय खासगरी अंग्रेजी प्रतिको अभिभावक मोह र सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षाको गुणस्तरमा अभिभावक अविश्वास मुख्य कारणका रुपमा भेटिन्छन् ।
बढ्दो बसाइसराइमा बालबालिकालाई उपयुक्त शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसर प्राप्त होस् भन्ने अभिभावक चाहना कारक रहेको छ । यसको सम्बोधन गर्नु साटो टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाइ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गरी विद्यालय मर्जमा जानु अवश्य उपयुक्त विकल्प होइन । खासगरी अंग्रेजी प्रतिको अभिभावक मोह सम्बोधन गर्ने अनि अभिभावक अविश्वास कम गर्ने उपायको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
विद्यालय मर्जले साना बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्न दैनिक घण्टौँको पैदल यात्रा वा जोखिम पूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यतामा परेका छन् । “भौगोलिक रूपमा विकट रहेका पहाडी गाउँका ५–६ वर्षका बालबालिका कसरी घण्टौँ हिँडेर अर्को गाउँको विद्यालयमा पुग्न सक्छन् ? के यो उनीहरूको उमेर र शारीरिक क्षमताले धान्न सक्ने कुरा हो ?” बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक कतै विद्यालय मर्जका कारण खोसिएको त छैन ?
२०७३ सालमा कक्षा १ मा १० लाख ५३ हजार बालबालिका भर्ना भएकामा गत चैत्रमा सञ्चालित एसइईमा सहभागी भएका थिए । तर एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या ४ लाख ३० हजार मात्र रहेको थियो । यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने जो कोहीले ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थी बिचमै हराएको थाहा पाउँछ । यदि उपयुक्त व्यवस्था नगरिदिने हो भने, यो कदमले विपन्न र दुर्गमका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित गराउने निश्चित छ । र यही कदमका कारण विद्यालय छोड्ने दर झन् बढ्ने छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ। त्यसैले व्यास र ऋषिङका स्थानीय तहहरू केवल विद्यालय बन्द गर्ने वा गाभ्ने सजिलो बाटो रोजेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । मर्जरसँगै उनीहरूले मर्जर गरिएका दुर्गमका बालबालिकाहरूका लागि लोकल स्कुल बस वा यातायात खर्चको ग्यारेन्टी गर्ने, गाभिएका विद्यालयहरूमा प्रविधिमैत्री शिक्षा, पर्याप्त खेलकुद सामग्री र अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरी निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार पार्ने, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि गाउँमै शिशु विकास केन्द्र वा प्रारम्भिक बाल कक्षालाई यथावत् सञ्चालन गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
विद्यालय मर्जर आफैँमा नराम्रो कदम होइन, तर यो हचुवाका भरमा नभई दीर्घकालीन रणनीतिसहित गरिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले विद्यालयको सङ्ख्या मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको पहुँचलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । गाउँका विद्यालय बन्द हुँदै जाँदा कतै ‘निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा’ पाउने बालबालिकाको मौलिक हक नै कुण्ठित हुने त होइन ? व्यास र ऋषिङ गाउँपालिका लगाएत सबै स्थानीय तहले समयमै यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । र गलत भएको भए सच्याउनु पनि जरुरी छ ।
विद्यालय गाभ्नु समस्याको वास्तविक समाधान होइन, गाभिएका विद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउनु र टाढाका विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म ल्याउने सुरक्षित वातावरण तय गर्नु चाहिँ वास्तविक समाधान हो ।