एम ए अर्थशास्त्र
नेपालको आर्थिक विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका प्राकृतिक साधनमा निर्भर रहेको छ । प्राकृतिक साधन मध्ये जमिन, माटो, हावापानी, उर्बरभूमी, वनसम्पदा, खनिजसम्पदा, नदीनाला, खोला, जलस्रोत, जनसंम्पदा, पर्यटकीय पहाडी भू–भाग, हिमालयपर्बत आदीलाई समेटिने गरी उपयुक्त अल्पकालिन दिर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइ शुषाशन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण आत्मसात गरेको खण्डमा विकास, बृद्धि, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, राष्ट्रिय आम्दानीमा उल्लेख्य बृद्धि गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक साधन प्रचुर भएको कारण नेपाललाई अविकसित भन्नुपर्दैन किनकी प्राकृतिक साधन स्रोतको दुरुपयोग भएको छ । नेपालमा विश्वमा सबै भन्दा दोस्रो धनि जलस्रोतको भण्डार छ तर राजनैतिक संस्कार राजनैतिक स्थीरता नभएको र नयाँ देशबनाउन पर्दछ भन्ने हुटहुटी बोकेका युवालाई पुराना पुस्ताले अबरोध सृजना गरिरहेका छन् । जुन समाज परिवर्तनको लागि अत्यन्त लज्जास्पद, अबिबेकी, निर्लज्ज रुपमा जनताको आवाजलाई कुल्चीइरहेका छन् । विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, जस्ले यु.एन.डि.पि., विश्व बैंकको कन्सल्टेन्ट अर्थशास्त्री दक्षीणपूर्वी एसियाका ३६ देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गरी ति देशका योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक अर्थतन्त्रको उतार चढावबारे विश्लेषण गरी समय समयमा आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए अहिलेका हाम्रा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले । यसको जवलन्त उदाहरणमा चीन, भारत, दक्षीण कोरिया, जापान, इण्डोनेसिया, सिङ्गापुर जस्ता देशले उनै डा.वाग्लेको सल्लाहमा बनाएका योजनाको कार्यान्वयनले प्रतिव्यक्ति आम्दानी आज ३२९४८ डलर पुगेको छ । तर बिडम्बना नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी केबल १५०० डलर औषत आम्दानीमा पुगेको छ । प्राविधिक ज्ञान र सिपमा विकास गर्दै आर्थिक विकासलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । जापान प्राकृतिक साधनमा सम्पन्न देश होइन र पनि प्राविधिक क्षेत्रको तिब्र प्रगति भएको कारण विकासले फड्को मारेको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले पशुपालन व्यवसाय, कृषिमा आधुनिकिकरण प्राविधिक शिक्षामा नयाँनयाँ आविष्कारको कारण विश्वका धनि राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण भै रहेका छन् ।
खनिज सम्पदा उत्खनन, उत्पादनमा ध्यान नदिएको कारण नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर, निर्धन, गरिबिको समस्याले ग्रस्त बन्दै गैरहेको छ । विश्वमा ब्राजिल जलस्रोतमा पहिलो धनि देश हुँदाहुँदै पनि त्यस देशका गरिबहरुले रेलको भाडा तिर्न आफ्नो रगत, आँखा विक्रि गर्न, मृगौला विक्रि गर्न विज्ञापन गरिरहेका थिए । वर्तमान समयमा गएको ३६ वर्षमा नेपालका शाषक वर्गले नेपाली जनतालाई सोहि अवस्थामा पु¥याएका थिए । वि सं २०८२ को आम निर्वाचनमा नविन सोँच बोकोका युवाहरु चुनावी मैदानमा आएर बिजय भएका कारण जनतामा आशाका किरण देखा परिरहेका छन् । शुसासन कायम र भष्ट्रचार नियन्त्रणकाृ मूल नारा लिएर आएका युबालाई सबैले साथ दिनै पर्दछ । साधनको लागि पर्याप्त भण्डार भएको देश केहि समय पछि संम्बृद्ध बन्न सक्दछ । आर्थिक लगानीले जब पुँजी निर्माण गर्दछ, यन्त्र, औजार, मेशिन, उपकरण जब निर्माणमा लगाइन्छ तब अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण भै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बचत, लगानी बढ्दछ । उत्पादन बढ्न थाल्दछ, उपभोग बढ्दछ, आम्दानीको स्तर बढ्दछ । जीवनशैलीमा परिवर्तन देखिन थाल्दछ । रोजगारीका अवसर बढ्न थाल्दछ । देशमा औद्योगिक उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, ग्रामिण अर्थतन्त्रमा सुधार, स्थानिय तहमा औद्योगिक नगर, एक नगरपालिका अनेक उत्पादन नीति, वजारीकरण, आन्तरिक बाह्य बजारको विस्तारिकरण जस्ता कार्यले जनताको जीवनको दैनिकिमा सहजिकरण गर्दछ ।
ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई क्रमशः रुपान्तरण गर्दै ग्रामिण विकास मोडेल लागु गर्ने बेला आइसकेको छ । ग्रामिण क्षेत्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा, मारामा परेको छ । ग्रामिण वस्तीमा बसोबास गर्ने जनताहरु न्युनस्तरको जीवनयापन गरिरहेका छन् । ग्रामिण वस्तीमा बसोबास गर्ने लगभग ५० देखि ६० प्रतिशत जनता अत्यन्त गरिबि र जीवनयापन गर्न कृषि क्षेत्रमा (Subsistence Agriculture) मा बाध्य भएर बाँचिरहेका छन् । गरिबी, व्यापक असमानता, बेरोजगारीको मुलसमस्याको मूल ग्रामिण वस्तीमा रहेको आर्थिक मन्दीबाट शुरुवात भएको छ । त्यसैले विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रको बारेमा अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री टोडारो (Todaro) भन्दछन्– विकास अगाडी बढाउँदै त्यसलाई स्थायित्व दिने हो भने ग्रामिण क्षेत्रबाट कृषि क्षेत्रबाट योजनाका तरङ्ग घर घर, टोल टोल, वस्ती वस्ती, गाउँ गाउँ, पालिका पालिका बाट एकैसाथ प्रवेश गराउनु पर्दछ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ को आर्थिक बजेटमा यस्ता तथ्यलाई वर्तमान अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले सम्बोधन गर्नु हुनेमा कसैको दुईमत छैन । समग्र ग्रामिण क्षेत्र गतिशिल, निर्णयक, सम्पूर्ण विकासको केन्द्रविन्दु बन्नेमा विश्वस्त रहन सकिन्छ । विभिन्न बहानामा यो सरकारलाई कुनै अबरोध अन्य राजनैतिक दलले नगरेको खण्डमा विकासको प्रस्थान वन्दिु आर्थिक वर्ष २०८३/२०८४ नै हुनेछ । शुषासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आत्मसात भएमा विकासको गति आफ्नै स्वचालित बाटोमा अबतरण हुन्छ । आशा गरौं नेपालको विकास अभियानमा सबै सचेत नागरिकले समर्थन जनाउनु हुनेछ ।