सम्पत्ती विवरण पेश र सार्वजनिक

पृष्ठभूमिः
समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्ट्राचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकुल कानुनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनिय भएकोले बनाइएको कानुन सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले कति पालना गरे वा गराएका छन् सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । २०७४ सालदेखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पदमा बहाल भएपछि र पदबाट मुक्त भएपछि पेश गर्नु पर्ने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेको, नगरेको चर्चा परिचर्चा टिकाटिप्पणी सर्वत्र हुने गरेको छ ।
विवरण पेश कि सार्वजनिकः
भष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को प्रस्तावनाको भावना अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यका नाउँमा रहेको सम्पत्ती सार्वजनिक गर्नु नै पर्ने हो । सार्वजनिकरणले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न सहज बनाउन सक्छ । नैतिकता र सदाचार कायम राख्न र भ्रष्ट्राचार निवारण गर्न पेश मात्रै गरेर पुग्दैन । लोकतन्त्रवादीले लोकतन्त्रको सौन्दर्यः पारदर्शिता र जवाफदेहिता भन्ने मर्मलाइ आत्मसात गर्न सक्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्ने हरकोहिले आफ्नो र परिवारको सदस्यका नाउँमा रहेको सम्पत्ती विवरण पेश मात्रै होइन सार्वजनिक पनि गर्नु पर्दछ ।
कानुनी व्यवस्थाः
भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले सार्वजनिक पदमा पुग्ने र पदबाट मुक्त हुने सबैले आफ्नो र परिवारको नाउँको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लोकतन्त्र आएको प्रारम्भिक चरणमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुको साथसाथै सार्वजनिक पनि गरिन्थ्यो । २०७४ सालसम्म सार्वजनिक नै गरेको पाइन्छ । त्यसपछिका दिनहरुमा बल्लतल्त सम्पत्ति विवरण पेश भएपनि सार्वजनिक भने हुन सकेको छैन । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ मा पहिलो संसोधन २०८१ को दफा ५० ले साठी दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको छ । हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिन भित्र प्रत्येक बर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको छ । यसरी सम्पत्ती विवरण पेश गर्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएन । त्यसै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१क ले भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० कै व्यवस्थालाइ उल्लेख गरेको छ । आयोग ऐन २०४८ मा आफ्नो वा परिवारको सदस्यको नाममा रहेको भन्ने वाक्यांश देखिएतापनि संसोधनको चरणमा बुझिन्छ ।
लोकतान्त्रिक आचरणः
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अनुशरण गर्दै कानुनको शासन स्थापित गर्न कवूल गरेर सत्तासिन भएका दल र तिनका नेतामा लोकतान्त्रिक आचरण देखिएन । निरंकुश व्यवस्थामा भन्दा बढी दण्डहिनता मौलाएको छ । सत्तासिनहरुले सत्ताविमुखहरु र सत्तासिनहरुको विरुद्धमा बोल्ने लेख्ने आवाज उठाउनेहरुलाइ सत्ता र पहुँचको दम्भमा हुँदो नहुँदो मुद्धा लगाउने तर सत्ताको सेकताप पाएकाहरुलाइ संरक्षण गर्ने हदैसम्मको पहुँच दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । अपवादमा बाहेक अधिकाँश भ्रष्ट्राचारका अभियोग र कसूर सत्तासंरक्षणमा सुरक्षित देखिएको छ । अनुसन्धानको दायरामा नलैजाने प्रयास देखिएको छ । कानुनमा पहुँचको प्रयोग गर्न मिल्ने गरी छिद्रहरु राखेर पहुँचको दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । त्यसैले आमनागरिकले लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक आचरण नभएका नेताहरुका विरुद्धमा बोल्ने गरेका छन् । लेख्ने गरेका छन् । हरेक माध्यमबाट विरोध जनाएका छन् ।
निष्कर्षः
आमनागरिकले पत्याएको र विश्वास गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नु नै आवाज विहिनहरुको आवाज
हो । आमनागरिकको विरोधबाट सत्तासिनहरु आत्तिएर मुद्दा चलाउनेसम्मको पहुँच दुरुपयोग लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणभित्र पर्दैन । मुद्दा चलाउन भन्दा आफ्ना आचरण सुधार गर्नतर्फ सत्तासिनहरुको ध्यान जानुपर्दछ । जनमतले सत्तासिन भएकाहरु र सत्ताको वैकल्पिक दावेदारहरुले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आचरण देखाउनु पर्दछ । आमनागरिकले नपाउने उन्मुक्ति पहुँच र सत्ताको रागताप पाएकाहरुले पनि पाउनु हुँदैन । यो संस्कार र पद्धति स्थापित हुँदा लोकतान्त्रिक आचरण र कानुनको शासन पनि स्थापित हुन सक्दछ ।