विशेष सम्वाददाता
राज्यले २०७५ साल देखिको सहमति कार्यान्वयन नगरिदिएको आक्रोसमा उधारो आश्वासनमा नअल्मलिने प्रतिबद्धतामा साथ देशभरका शिक्षकहरुको २०८१ चैत्र २० गतेदेखिको निरन्तर सडक आन्दोलन आज २३औं दिनसम्म जिवन्त छ । आजको आन्दोलनको शुभारम्भ रक्तदानबाट गर्ने शिक्षक नेताहरुले जनाएका छन् ।
ओली सरकारले शिक्षक आन्दोलनलाई मजाकमा उडायो । किन बढाउने तलब ४८ प्रतिशत पास गर्न, ५२ प्रतिशत फेल गर्न भनेर निरुसाहित तुल्याए । देशको प्रधानमन्त्रीले शिक्षक आन्दोलनलाई मजाकका रुपमा उडाएपछि शिक्षकहरु झनै उधारो सहमतिमा स्कूल नफकिने मुडमा थिए । शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको मेहनतले शिक्षकहरु सहमति कायम गर्ने मुडमा थिए ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाको समय र कक्षा बाह्रको परिक्षाको समय र एसइइको उत्तरपुस्तिका परिक्षण गर्ने समय भएकोले शिक्षक आन्दोलनले सहमति गर्ने मुड बनाएको बुझिन्थ्यो । जब शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नपर्ने अवस्थामा पु¥याई दिए, त्यो हरकतले शिक्षकहरुले कार्यक्षेत्रमा फर्कन बनाएको मानसिकता बदल्न बाद्य भए । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले जुनसुकै हालतमा कक्षा बाह्रको परिक्षा सञ्चालन गर्ने भनेर प्रशारित समाचार १२ घण्टा पनि टिक्न सकेन । शिक्षकहरुले असहयोग गरे, कर्मचारीको सहयोग लिएर भएपनि परिक्षा सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे लगत्तै कर्मचारी संगठनको तर्फबाट शिक्षक आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन रहेको, कक्षा बाह्रको परिक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्न नसक्ने जनाएपछि बाद्य भएर शिक्षा मन्त्रालय समेतको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले कक्षा १२ को परिक्षा स्थगित गर्न निर्देशन दिन बाद्य भए ।
बुधबार मात्रै सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रघुजि पन्तलाई दिएको समाचारमा जनाइएको छ । रघुजि पन्तले पनि सो शिक्षकहरुको मागलाई सकारात्मक रुपमा समाधानको विकल्प दिने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको आज्ञाकारी भूमिका निर्वाह गर्न विवस हुने अनुमान गरेका शिक्षकहरुले आन्दोलनलाई दिर्घकालिन टिकाउका विभिन्न थप नयाँ कार्यक्रम सहित अगाडि बढाइ रहेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक शक्ति, शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सक सहित मुलुक नै आन्दोलनमा होमिएको यो समय शिक्षकहरुको माग पुरा गराउने उपयुक्त समय भएको बुझाईका साथ शिक्षकहरु थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न, घर फर्केका शिक्षकहरुलाई आन्दोलनका लागि काठमाण्डौमा उतार्न शिक्षक नेतृत्व सफल भएको छ ।
शिक्षक आन्दोलनलाई विपक्षी दल, सत्ताधारी दल, आन्दोलनरत दल सबैको समर्थन छ । अझ भन्नु पर्दा सरकारको समेत समर्थन छ भन्न मिल्ने ठाउँ शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामा र तत्काल स्कृत गरी अर्को व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री नियुक्त गर्ने सरकारी रवैयाले पुष्टि गरेको छ । अर्थात बयल गाडा चढेर गणतन्त्र आउँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर उतिबेलै गणतन्त्र फाल्न चाहन्थे । तर पाएनन् ।