एम ए अर्थशास्त्र
नेपालको असक्षम प्रशासन, राजनैतिक प्रतिवद्वताको कमि, व्यापक भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रले गरिबका लागि उपलब्ध गराइएका साधनको दुरुपयोग भएको छ । गरिबि निवारणका लागि खर्च गरिएको रकम गरिबको खल्तीमा खसालिएको भए – समाजको अवस्था बदलिएको देख्न पाइन्थ्यो । गरिबि र असमानतालाई जुम्ल्याहा दाजुभाइ मान्न सकिन्छ । जनताको आम्दानीस्तर न्युन छ । विकास नभएको कारण उत्पादकत्व, आयस्तर, रोजगारीका अवसर स्वतः कम छ । ग्रामिण गरिबहरु दरिद्रताको कुचक्रमा फसिरहेका छन् । गरिब जनता गास, वास, कपासका लागि लडिरहेका छन । धनि व्यक्ति बिलासिताका अनुत्पादक बस्तु प्रयोग गरिरहेका छन् । उत्पादकत्व कम आवस्यक उद्योगको विकास हुन नसक्नु नै प्रमुख समस्या हो । देशको अर्थतन्त्र केहि मुठ्ठीभर व्यापारीको हातमा केन्द्रित छ । उत्पादनका साधनपनि न्यायोचित (Equitable) रुपमा वितरण भएको पाईंदैन । भूमि र पूंजी सिमित व्यक्तिको हातमा छ । गरिबको सहभागिता बढाउन – भूमिसुधारको माध्यमबाट गरिबलाई जग्गा पूनः वितरण, कर र अनुदानमा सुधार गर्दै मोहियानी कायम गरिदिनु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्वाधारहरु खडा गरिदिनु पर्दछ । शुद्धपानी वितरण, आधारभूत सरसफाई, रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, कमजोर वर्गमा पुर्याउने लक्ष राख्नु पर्दछ । स्थानिय समुदायलाई सहभागी बनाउनु पर्दछ । खानाको मूल्यनिर्धारण तथा वितरण नीतिको तर्जुमा गर्नु पर्दछ । यस्तो नितिले गरिबको जीवस्तर र पोषणमा संम्वृद्धि बढाउँदछ । ग्रामिण गरिबलाई गम्भीर कुपोषणवाट जोगाउन सहयोग गर्दछ। गरिबलाई सहयोग गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताको कमि, दोषपूर्ण निति, स्थानिय क्षमता वृद्धिमा अप्रर्याप्त ध्यान, गरिबका लागि ल्याइएका कार्यकममा उनिहरुलाई नै सहभागि नबनाइे परिपाटी, गरिबि उन्मुलन कार्यक्रम (Poverty Elimination Program) व्यापक भएकै छैन । यसको लागि गरिबको आम्दानीको अवसर बढाउने, कुशल सामाजिक सेवा दिने नीति स्थानीय तहले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । यि सबै नीति लागू गरिएमा एक अर्का लाई बलपुग्दछ । यसका लागि सबल राजनैतिक र सामाजिक चाहना अत्यावश्यक हुन्छ ।
स्थानिय निकायको योजनामा गरिबका लागि राम्रो खाना, सुरक्षित पिउनेपानि, जीवनको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शिक्षा, राम्रो वास, पर्याप्त यातायातको व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । औद्योगिक क्रातिको दुई सताब्दीपछि पनि विश्वका धेरै जसो भाग गरिबिमा रहेका छन् । अप्रयाप्त जिवनस्तरको कारण दुख भोगि रहेका छन् । गरिबका लागि खर्च गरिएका धेरैजसो रकम – कहिल्यै पनि रसाउदै गरिबका झुप्रासम्म पुर्याइएका छैनन् । गरिबको स्थिति अहिलेसम्म पनि नाजुक नै छ। यसलाई निराकरण गर्ने स्थानिय निकायले सरकारी हस्तक्षेप र गरिबको लागि सुरक्षाजाली ( Safety Nets) भएको दुई हिस्सात्मक रणनिति (Two Part Strategy) लागु गर्नुपर्दछ । साधन र सुविधाहरु गरिबलाई प्राप्त हुने सुनिश्चित व्यावस्था गर्नु पर्दछ । गरिबि घटाउन कुशलतापूर्वक श्रम-प्रबर्धनको वृद्धि र मानविय साधन बिकासमा बलियो समर्थन जुटाउने नीतिहरु समिश्रण गर्नु पर्दछ । बिकासको प्रतिफल कमजोर तथा तल्लोवर्गमा पुर्याउन पनि सरकारी सक्रियता आवश्यक हुन्छ । स्थानिय वडाहरु पुरानो प्रविधिको प्रयोगले गर्दा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व पनि अत्यन्त न्युन छ । कृषिमा मौसमी बेरोजगारी रहेको छ । कामको खोजीमा युवाहरु बिदेश पस्ने प्रवृति बढीरहेको छ। शिक्षित संख्या बढ्नु कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको अबसर नबढ्नु, उपयुक्त शिक्षाको अभावले गर्दा शिक्षित बेरोजगारीको संख्या बढ़ेको छ। नेपाल जस्ता देशको अर्थव्यवस्थाको अध्ययन गर्दै सन १९७३ मा विश्ववैंकका अर्थशास्त्री रवर्ट म्याकनमाराले नैरोविमा भनेका थिए- आर्थिक योजनाको कार्यान्वयनको प्रतिफल समान रुपमा नेपालका ग्रामिणवस्तीमा पुगेको छैन- गरिवले आर्थित क्रियाकलापमा खासै योगदान गरिरहेका छैनन् । स्थानिय निकायको समग्र आर्थिक गतिविधिको वृस्तृत अध्ययन गरि सो आधारमा नयाँ योजनाको अवधारण ग्रामिण जनताको घर दैलोमा लाने नीति हाम्रा स्थानिय निकायले कार्यान्वयन गर्लान त ? विकासको ढोका खोल्लान् त भनि जनताहरु पर्खिरहेका छन् । समयमै निर्वाचित प्रतिनिधी को ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । यतिका वर्षपछि पछि पनि निर्वाचित प्रतिनिधीको सफल कार्यकालको शुभ कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।