अधिवक्ता
पृष्ठभूमिः
मुलुकी ऐन कायम रहेको अवस्था र संहिता लागू भएपछिको अवस्थामा लगातार सुनवाई हुने मुद्दाको सूची फरक छ । जिल्ला अदालत नियमावलीले लगातार सुनवाई हुने सूचीमा राखेका मुद्धाहरु र संहिताको नियमावलीले उल्लेख गरेका मुद्धाहरुको प्रकृति केही भिन्न छ ।
संहिता अघिः
संहिता लागू हुनु भन्दा अघि जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ मा भएको आठौं संसोधन पछि नियम २३ (ग) को थप व्यवस्था गरी अनुसूची ४(ख)मा उल्लेखित दश प्रकृति वा अवस्थाका मुद्दालाइ लगातार कारवाही र सुनवाइ गरिने व्यवस्था गरेको थियो । सो अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक, आगलागि, घरेलुहिंसा सम्बन्धी, सबै प्रकारका चोरी, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्ने बेच्ने, ठगी, मानव वेचविखन तथा ओसार पसार, लागू औषध, सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्धाहरुलाई लगातार सुनवाई गरिने मुद्धाको सूचीमा राखिएको थियो ।
संहिता पछिः
संहिता लागू भएपछि बनेको फौजदारी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ९६ अनुसार अनुसूची ३० मा उल्लेख गरिए अनुसार छ प्रकारका मुद्धाहरुलाई मात्र लगातार सुनवाईको सूचीमा राखिएको छ । सो अनुसार जवरजस्ती सम्बन्धी कसूर, भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर, गर्भ संरक्षण सम्बन्धी कसूर, व्यक्ति वेपत्ता पर्ने सम्बन्धी कसूर, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर, सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका कसूरहरुलाई लगातार सुनवाईको सूचिमा राखिएको छ ।
राज्यसंयन्त्रको दायित्वः
सर्वोच्च अदालतले रिट नं.069-WO-0258 को परमादेशमा २०७० श्रावण १६ गते बुधवार गरेको .आदेश अनुसार संहिता पछिको फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको नियम ९६ बमोजिम अनुसूची ३० मा उल्लेखित मुद्धाहरुमा लगातार सुनवाईको व्यवस्था मिलाउने दायित्व राज्यसंयन्त्रको हो । आदेश अनुसार सरोकार वालाहरुसंग आवश्यक छलफल१ र समन्वय गरी मुद्दाको कारवाहीलाई सहजीकरण गर्न अदालतभित्रै एक छुट्टै संयन्त्र गठन गरी शिघ्रातिसिघ्र जो चाहिने आवश्यकीय व्यवस्था मिलाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको हो । लगातार कारवाही र सुनवाईको लागि गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतले अपराध अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धी निकायलाई लगातार सुनवाईमा सहयोग गर्न गराउन निर्देशन गर्ने दायित्व रहेको छ । लगातार सुनवाई गर्नुपर्ने कानूनको भावना अनुसार काम गर्नुपर्ने निकाय, कर्मचारीले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्नु सर्वोच्चकै अनुगमन तथा निरिक्षण महाशाखाको जिम्मेवारी हो ।
निष्कर्षः
लगातार सुनवाईको व्यवस्था गर्न बनेको कानूनको भावना अनुसार अपराध अनुसन्धान, अभियोजन, प्रमाण मुकरर, प्रतिरक्षा र न्याय सम्पादन गर्दा न्याय छिटो छरितो हुन जान्छ । अपराधिक प्रबृत्तीले अनावश्यक चलखेल गर्न अवसर पाउँदैन । कानून र न्यायको यो भावनालाई कार्यान्वयन गर्न राज्यसंयन्त्रले निष्ठापूर्व कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्दछ ।