हाम्रो लोकतन्त्रमा विधिको शासन ?

पृष्ठभूमिः
मुलुकमा २०४६ सालको आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापित गरायो । ०६२÷०६३ को आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गरायो । संविधान सभाबाट जारी संविधान अनुकूलको व्यवस्था जति स्थापित हुँदै जाँदा कानुनी राज माथि प्रश्न खडा भएको छ ।
विषय सन्दर्भः
पर्सा जिल्ला विन्दवासनी गा.पा.का मुकेश चौरसियाका ४२ बर्षिय मुकेश चौधरीको गत सुक्रबार कार्तिक ७ गते उपचारका क्रममा वीरगञ्ज स्थित एल. एस.न्यूरो अस्पतालमा मृत्यू भयो । कारण थियो राजनीतिक । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्ष विपक्षमा विभक्त भएर गरेको झडपमा उनको मृत्यू भएको थियो । पीडित पक्ष त्यो शपथ ग्रहण काण्डमा संविधान सभाका पूर्व सदस्य एवं नेकपा पर्साका नेता राजकुमार गुप्ताको योजना र निर्देशन रहेको निष्कर्षका साथ उनको नाम सहित १२ जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिन्छ ।
कान्तिपुरका लागि भूषण यादव कार्तिक ११ गतेको डेटलाईनमा लेख्छन्–‘पर्साका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरिक्षक मनोजित कुँवर भन्छन्– ‘घटनामा जो जो छन्, जो जो सम्लग्न छन् उनिहरुको नाम लिएर आउनुस्, हामीले कर्तब्य ज्यान मै मुद्दा दर्ता गरिदिन्छौं भनेका छौं ।’ तर राजकुमार गुप्ताको सम्लग्नता देखेका पीडित पक्षको जाहेरी लिन उनले मान्दैनन् । गुप्ताको नाम हटाए मात्र जाहेरी लिन्छु भन्दछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनको शासनको अभ्यास यस्तै हो ?
प्रश्न उठेको कारणः
पर्साको शपथ ग्रहण काण्डले मात्र कानुनको शासन माथि प्रश्न उठेको होइन । मुलुकमा जाहेरी दर्ता नहुने यस्ता काण्ड धेरै घटेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा समेत कानुनको पालना गर्ने गराउने जिम्मेवारी लिएको यो सरकार जाहेरी दर्ता नगर्न निर्देशन दिन्छ । निर्मला पन्तको प्रकरण जगजाहेर छँदैछ । तनहुँकै सन्दर्भमा भन्नु पर्दा चिजा पाण्डेले आफ्नी छोरी र नाती एउटै डोरीमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत्यू भएपछि किटानी जाहेरी दिईन । त्यो जाहेरी पनि दर्ता भएन । परमादेश माग्दै उच्च अदालत पोखरा गईन । उच्च अदालतले परमादेश जारी ग¥यो । सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन ग¥यो । सर्वोच्चले पनि उच्चको परमादेशलाई सदर ग¥यो । तर अझै पनि त्यो जाहेरी दर्ता भए नभएको, कारवाही के भयो, जाहेरवाला चिजा पाण्डेले थाहा पाउन सकेकी छैनन् ।
निष्कर्षः
कानुन बमोजिम जाहेरी दर्ता नगर्न मिल्दैन । मुद्धा चलाउन मिल्ने नमिल्ने कानुन बमोजिम निर्णय लिने अधिकार अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिललाई छ । त्यो अधिकारको अभ्यास गर्न गराउन छोडेर यो लोकतान्त्रिक सत्ता जाहेरी दर्ता नगर्न निर्देशन दिन्छ । संविधान, ऐन, नियम कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा हाम्रो लोकतन्त्रमा कानुनी शासनको यो लज्जास्पद अभ्यास हो