स्थानिय निकाय र योजना

स्थानिय तहले बार्षिक कार्यक्रम, उद्देश्य, लक्षहरु, जनताको आवश्यकता पहिचान गरि निर्धारण गर्नपर्दछ। स्थानिय जनतासँग भएको बचत, लगानीको दर, आम्दानीको स्रोत, बजेटको बाँडफाँड वा वितरण सबै जनताको जनताको आवश्यकता पुरा गर्नेगरि स्थानिय उत्पादन वृद्धिगर्ने तर्फ जोडदिने योजना बनाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । बजेटको सिमिततालाई ध्यानमा राखी बिबेकपूर्ण तरिकाले सदुपयोग गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । स्थानिय तहको योजना बनाउने मोडेल जंगलमा डढेलोसल्के झैं पूर्वाधारको पूनः निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको स्थानिय अर्थव्यावस्थालाई द्रुतत्तर आर्थिक विकासको लागि उपहासको दृष्टिले कसैले पनि हेर्न हुँदैन । योजना बिनाको स्थानिय निकायले प्रजातन्त्रको उन्मूलन गरेको छ। योजना र स्वतन्त्रता बिच छिटो बिबाह संम्पन्न गर्नुपर्दछ । स्थानिय तहका सबै आर्थिक रोग निको पार्ने औषधिको रुपमा ‘स्थानिय निकायको योजना’ (Municipality Planning) लाई लिन सकिन्छ। हाम्रो स्थानिय अर्थतन्त्र – आर्थिक मन्दीको भुमरिमा मडारिएको छ । बेरोजगारी, गरिबि, गरिबिको कुचक्र, दरिद्रता, असमान आम्दानी वितरणलाई न्युनिकरण गर्न आर्थिक योजनाको आश्रय नलिइ सुखै छैन । ग्रामिण कृषिमा आधारित उद्योगधन्दा स्थापना गर्ने, व्यावसायिक फर्म बनाउने, उत्पादित बस्तुको बजारीकरण, स्थानिय उत्पान मात्र घर–घरमा उपभोग गर्ने, बाहिरि उत्पादन आफ्नो पालीकामा ल्याउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति स्थानिय निकायले बनाउनु पर्दछ। यसले समाजको उत्पादन मोडेल (Production Model)लाई कता तिर डोर्याउने भन्ने देखाउँदछ । हरेक कार्यक्रमको लक्ष निर्धारण गरिएको हुनुपर्दछ । कुन बस्तु के कति परिमाणमा उत्पादन गर्ने – लक्ष प्राप्तीको लाति के कति साधन आबश्यक हुन्छ – कहाँ बाट प्राप्त हुन्छ बिचार गरिएको हुनुपर्छ । लक्षले उत्पादनलाई कता तिर डोर्याउने भन्ने देखाउँछ । स्थानिय निकायका योजनामा कुन कुन भौगोलिक क्षेत्र ढाक्ने भन्ने समेत उल्लेख हनुपर्दछ । प्राथमिकता र लक्षको आधारमा उपलब्ध साधनको उच्चतम प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । प्रयोगमा ल्याइएका साधनको सदुपयोगबाट स्थानिय व्यक्तिको आम्दानी, रोजगारी, जिवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिनुपर्दछ। यसरी स्थानिय निकायको योजनामा निरन्तरता (Consistency) र दक्षता (Efficiency) लाइ ध्यान दिनुपर्दछ । आम स्थानियबासी जनताको सामाजिक र आर्थिक कल्याण ( Economic welfare Maximization) हुनुपर्दछ । यस्तो स्थानिय निकायलाई समाजबाद उन्मुख पालीका भनि संम्वोधन तथा घोषणा गर्न सकिन्छ । यसले जनताको हितमा पालीकालाई डोर्याउँदछ ।
स्थानिय निकायले उत्पादनमात्र नगएर के कति उत्पादन गर्ने कसलाई कति बाँडफाँड गर्ने हरेक वार्डमा उत्पादन भएका सामाग्री संकलन बजारीकरण, आत्मनिर्भरतर्फ लैजाने व्यावस्थापकिय पक्षलाई सोच्नु पर्दछ । ब्राजिल, चिन, भारतले प्रविधि आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको कारणले वैज्ञानिक क्रियाकलाप बढाई स्थानिय आफ्नो प्रबिधिलाई परिस्कृत गरि द्रुतगतिमा स्थानिय उत्पादनलाई बृद्धि गरेका छन् । जसलाई अर्गानिक उत्पादन (Organic production) भनिन्छ जून सर्वसाधारणको उपभोगको लागि सर्वप्रिय मानिन्छ । बजारमा यस्ता उत्पादनको माग बढि छ। जति उत्पादन गरेपनि तुरुन्तै बिक्री हुन्छ । उत्पादक र उपभोक्ता दुबै खुसी देखिन्छन् ।
स्थानिय आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान छ । स्थानिय प्रबिधिको प्रयोगबाट खाद्यन्न उत्पादन नाटकिय ढंगबाट बृद्धि भएको थियो । त्यसैले भनिन्छ सन १९६०– १९७० को दशकमा हरितक्रान्ती (Green revolution) सम्भव भएको थियो । हाम्रा स्थानिय निकायका सबै वडाले Green revolution ल्याउन ‘ग्रामीण सुधार अभियान’ (Rural intensification Programme) चलाउनु पर्दछ । नयाँ अन्नका उत्पादनले आत्मनिर्भर वार्ड घोषणा गर्नु पर्दछ । यसमा श्रम विभाजन (Division of Labor) र विशिष्टिकरण (Specialization) हुन जरुरी छ । बिद्युत उत्पादन र प्रसारणमा भएको प्रगतिले पुराना उद्योग व्यावसाय परिस्कृत र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सम्भब गराउँदछ । योजना बनाउने तरिका लाई फेर्दै २१ औं शताब्दीको ढोकावाट नयाँ ज्ञान, सिप, क्षमता प्रबेस गराउनु नै वर्तमान समयको माग हो ।