नेपाल जस्ता देशमा जातिय विभेदको कारण समाजमा बस्ने सबै समुदायले समान रुपमा विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन् । जातिय आधारमा निर्धारण भएका सम्बन्ध, पेशा, स्वतन्त्रताले विकासलाई असर पारेको छरु । यसको अलावा सामाजिक, साँस्कृतिक आधारमा हुने लैङ्गिक विभेदले पनि विकास प्रक्रियामा अधिकांस महिलालाई समेट्न सकिएको छैन । समाजमा धार्मिक, जातिय आधारमा हुने फजुल खर्चले पनि विकास प्रक्रियालाई नकारात्मक असर गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विश्लेषण गरी हेर्न ग्रामिण क्षेत्र, दुरदराजमा विभिन्न जातिहरु एउटा समुदायभित्र बसोवास गरेका छन् । जसमा आर्थिक अवसर र कामको पराम्परागत धारणाका कारण अवलम्वन गर्ने रोजगारी पनि आ–आफ्नै प्रकारको छ ।
स्थानिय निकायको आर्थिक प्रगतिलाई त्यस स्थानमा रहेका प्राकृतिक साधनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । प्राकृतिक साधन भन्नाले त्यस स्थानमा रहेको माटो, हावापानी, उर्वर भूमि, खनिज साधन, नदी नाला, खोला, जलस्रोत, बनसम्पदा आदि पर्दछन् रु। हाम्रा स्थानिय निकायमा भएका प्राकृतिक साधन र स्रोतहरू सहि उपयोग नभइकन दुरुपयोग (ःष्कगतष्ष्शिभम) मा अर्ध उपयोग (गलमभच गतष्ष्शिबतष्यल) भई रहेका छन् । जस्तै नेपालमा जल उपयोगको प्रचुरता छ । तर उत्पादन हुन सकिरहेको छैन । एक गाउँ– एक हाइड्रो उत्पादन को निति स्थानिय निकायले नै बनाउन सक्यो भने विकासमा फड्को मार्न सक्छ । विद्युत उर्जामा आधारित साना घरेलु उद्योग खेल्न सकिन्छ । कृषि उत्पादनमा सिँचाइ, ईनार, लिफ्टीङ्ग, इरिगेसन माध्यम बाट मध्य पहाडी भागका भिरालो जग्गामा फूलफुल तथा तरकारीखेति विस्तार गर्न सकिन्छ । त्यहाँ खेतिगर्न सकिने कतिपय भूमि बाँझो छ । प्राकृतिक साधन प्रयोग गर्ने मामलामा गाउँपालिका वा नगरपालिका उदासिन रहँदा अधिकांस जनता वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने आसा राख्न नै छोडेका छन् । यस्तो निरासाबाट मुक्ति दिलाउन उपयुक्त आर्थिक योजनाबाट प्रोत्साहन निति मार्फत उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ । केवल कुशल विज्ञ, दुरदृष्टि भएका जनप्रतिनिधिको मिसनरी प्लानिङ्गको को खाँचो छ ।
स्थानिय निकायरुले अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन स्थानिय सरकारको त्यतिकै महत्वपूर्ण हात रहन्छ । जुन स्थानिय निकायमा नयाँ–नयाँ प्रयोगद्वारा परंम्परावाद हट्दै जान थाल्दा । नयाँ नयाँ संस्थाको संरचनाले आर्थिक कृयाकलापहरुलाई तिव्र रुपमा वृद्धिगरि सामाजिक संरचनालाई जागरुक, संवेदनाशिल, प्रगतिशिल बनाउँदै लैजान थाल्दछ । स्थानिय सरकारको संरचनात्मक परिवर्तनमा त्यति नै बढी महत्वपूर्ण हात रहन्छ। स्थानिय सरकार एउटा संस्था हो जसले प्रगतिको मार्गचित्र कोर्दै आर्थिक विकासका बाधक संस्थालाई भत्काउँदै लगिरहनु पर्दछ । यसमा वाधा व्यावधानलाई निरन्तर रुपमा कमजोर बनाउने निति अनुसार आफ्नो स्थानिय अर्थनीतिका कार्यक्रमलाई संन्चालन गर्दै लैजानु पर्दछ । समयको माग जनताको चाहना मुताबिकका कार्यक्रम तर्जुमागरि प्रत्येक नागरिकको घर दैलोमा उत्पादनमुखि योजनालाई प्राथमिकताको सूचिमा हरेक वार्ड को राख्नु पर्दछ ।
संरचनात्मक परिवर्तनले कृषि अर्थ प्रणालिमा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई औद्योगिक आर्थिक प्रणलितर्फ रुपान्तरण गर्दै लैजाँदा रोजगारीका अवसर हरेक पालिकामा सुन्दै जाँदा बेरोजगारीको दरमा कामि आउँदछ । संसारका विभिन्न देशमा भएको औद्योगिक संरचनाको विस्तार यस्तै क्रमबाट भएको हो । अर्थव्यवस्थामा नयाँ नयाँ क्षेत्रको विस्तारले आन्तरिक र बाह्य बजार विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ प्रविधिको आविस्कार हुने अवस्था सृजना हुन्छ । के यस्तो निति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा स्थानिय निकायले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागु गर्लान् त ? आशा गरौं कुशल र वौद्धिक जनप्रतिनिधि छनौट भएको अवस्थामा स्थानिय औद्योगिक निति तय गरि आगामी दिनमा उत्पादन र रोजगार मुखि औद्योगिक संस्थाको स्थापना गर्ने छन् । यसै सन्दर्भमा अर्थव्यवस्थाको इतिहासलाई विश्लेषण गरी हेर्दा सन् १७५० देखि १९५० सम्मको अवधिमा युरोप र अन्य अहिलेका विकसित देशहरूमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी (Per Capita Income) दश गुना (Ten Times) ले बढ्नगएको थियो । हाम्रो स्थानिय निकायमा राजनैतिक र प्रशासनिक ढाँचा, तौरतरिका, परम्परागत रुपमा कायम रहेको ढिलासुस्ती, अनावश्यक झन्झट, अनेकौं विकृतिद्वारा घेरिएर रहेको छ । यस्तो अवस्थालाइ स्थानिय सरकारले स्पृष्ट सोच, जनताको आवश्यकता, चाहनालाई संम्वोधन गर्ने किसिमको नीति निर्देशनद्वारा आर्थिक समस्या पहिचान गरी उपयुक्त शुषासनको माध्यमबाट विकासलाई तिव्रता दिन सकिन्छ । जनताको जिवनस्तर माथि उकास्न आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार गर्नु पहिलो सर्त हुन आउँदछ । पुराना विचारर पुराना संस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ आविष्कार भएका प्रविधिलाई अनुसरण गर्दै लगेको खण्डमा तिव्र आर्थिक विकास सम्भव छ । स्थानिय निकायमा आगामी २०८४ पछि आउने जनप्रतिनिधि विवेकशिल, दुरदृष्टि, प्रविधिमैत्री ज्ञान, भ्रष्टाचार नगर्ने सोँच, भएका होनहार युवाहरुको जमात पर्खिएर बसि रहेका छन् । यस्ता व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधी छनौट गर्न सकेको खण्डमा देशको स्वरुप नै फेरिएर विकसित अवस्थामा रुपान्तरण हुनेमा कसैको दुइमत छैन । आशा गरौं उज्यालो नेपाल सम्मृद्ध विकासित समाज, आगामी नविन पुस्तामा हस्तान्तरण हुनेछ ।