सेलाउँदै कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दा

रमेश विकल
कालीगण्डकीको प्राकृतिक वहावलाई स्याङ्जाको मालुङगा र पाल्पाको रम्भा पिपलडाँडामा बाँध बाँधी अन्तर जलाधार स्थानान्तरण गरी सुरुङ मार्फत् पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालेर नहर मार्फत रुपन्देही र कपिलबस्तुको भूभागमा सिचाई गर्ने योजना ‘काली गण्डकी डाइभर्सन’को चर्चा सेलाउँदै गएको छ ।
चार वर्ष अगाडि २०७८ असार १२ गते शनिबार तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बुटवलमा उद्घाटन् गरेसँगै आयोजनाको विरोध र समर्थनमा प्रतिक्रियाहरु आएका थिए । आयोजना उद्घाटनसँगै साझा सम्पत्तिको उपभोगका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश बीच झगडा सुरु भएको थियो भने कालीगण्डकी तटका बासिन्दा आफ्नो गास खोसिने र सभ्यता मासिने कुराले भयग्रस्त बन्न पुगेका थिए ।

कालीगण्डकी–तीनाउ डाइभर्सन नाम दिइएको उक्त आयोजना कार्यान्वयमा आउँदा रुपन्देही र कपिलवस्तुका एकालाख हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने भएकाले उक्त क्षेत्रका बासिन्दमा खुसी छाएको थियो । आयोजनाबाट १२६ मेघावाट विद्युत समेत उत्पादन गरिने लक्ष्य रहेको थियो । तर पाल्पा, तनहुँ, नवलपरासी लगाएतका जिल्लाका कालीगण्डकी नदी तटका वासिन्दामा गास खोसिने तथा सभ्यता, जैविक विविधता , धार्मीक आस्थाका धरोहरहरू नासिने र धार्मीक–सांस्कृतिक पर्यटनको विकासमा वाधा पुग्ने भय थियो । आयोजनाले स्याङ्जाको केलादी, नवपरासीको त्रिवेणी, तनहुँको देवघाट लगायतका तिर्थस्थलको अस्तित्व संकटमा पार्ने भएको भन्दै सरोकारवालाहरु विरोधमा उत्रेका थिए ।
सुरु देखिनै आयोजनाको विरोधमा रहेका एमाले नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कुनै पनि हालतमा आयोजना अगाडी बढाउन नदिने बताएका थिए । दुइ प्रदेशको साझा सम्पत्तीको रुपमा रहेको काली गण्डकीको पानीको प्रयोगका सन्दर्भमा विना सल्लाह संघीय सरकारले गरेको निर्णय सर्वथा गलत भएको गुरुङको तर्क थियो ।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आयोजना गरेको सर्वदलिय÷सर्व पक्षिय बैठकले पनि भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणिय, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीमा बन्ने उक्त आयोजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरित भएको ठहर गर्दै एक स्वरमा विरोध गर्ने जनाएको थियो ।
आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नपा, निस्दी गापा, घिरिङ गापा, ऋषिङ गापा, देवघाट गापा, बुलिङटार गापा तथा बौदीकाली गापाका हजारौं नागरिकले आफुहरू नराम्ररी प्रभावित हुने भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
गत कार्तिक ११ मा डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले खारजे गरे पछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
आदेशमा रिटमा मागदाबी पुष्टि हुने आधार नरहेको भन्दै विद्युत र सिँचाइजस्ता दीगो विकास लक्षित कार्यक्रम नरोक्न भनिएको छ । साथै आदेशको पूर्ण पाठमा नदीबाट पानीमात्र पथान्तरण हुँदा शालिग्राम नास नहुने र नदीजन्य उत्खनन पनि मापदण्डका आधारमा मात्रै हुने भएकोले शंका गर्नुपर्ने कारण नरहेको उल्लेख छ ।
यतिबेला खासगरी आयोजनाको विपक्षमा उठेका आवाजहरू मथ्थर भएजस्तै देखिएको छ । केलादी, देवघाट र त्रिवेणीको अस्तित्व संकटका आवाजहरू सुनिएका छैनन् । तल्लो तटिय क्षेत्रका नागरिकमा गास खोसिने र सभ्यता मासिने भय कायम रहँदा प्रदेशको साझा सम्पत्तिको उपभोगमा एकल निर्णय गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने उद्घोष गर्ने नेताहरु पनि चुपचाप छन् । यस क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरितको आयोजना भएकोले कार्यान्यन गर्न नहुने तर्क गर्नेहरु पनि तैँ चुप मै चुप छन् ।
उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले असार १२ मा विज्ञप्ती निकालेर कालीगण्डकीको खेर गएको पानी सदुपयोग गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै कर्यान्यनमा अगाडि बढ्ने संकेत गरेको छ । साथै अदालतको आदेशले आयोजना कार्यान्वयनको बाटो त खुलेको छ । तर लाखौं नागरिकको विरोध, नदी तटका हजारौं विघा जमिन मरुभूमि बन्ने खतरालाई वेवास्ता गर्दै के सरकार परियोजना कार्यान्यनमा अग्रसर होला ? प्रश्न भने बाँकी नै छ ।