दमौली/सर्वोच्च अदालतको २०७७ जेठ १६ गतेको परिपत्र र उच्च अदालतको पोखराको निर्देशन बमोजिम तनहुँ जिल्ला अदालतले पनि गर्दै आएको सेवामा असार १ गतेबाट निम्न सेवाहरुमा बृद्धि गरेको छ ।
तनहूँ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार विदुरकुमार उपाध्यायद्वारा जारी सूचनामा तत्कालका लागि नयाँ मुद्धा दर्ता र तारेख सम्बन्धी कुनै कारवाही नहुने जानकारी गराउँदै तनहूँ जिल्ला अदालतबाट प्रदान गरिने सेवाहरु उल्लेख गरेको छ ।
अदालतबाट असार २ गते जारी सूचनामा लकडाउनको समयमा गर्दै आएको कामका अतिरिक्त १२ प्रकारका सेवाहरु थप सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
कोभिड–१९(कोरोना भाईरस)बाट बच्न २०७६ चैत्र ९ गतेबाट बन्द भएको कारण कसूर ठहर भएपछि रोकिएको सजाय निर्धारण सम्बन्धी सुनवाई लाई असार २ गतेबाट सुचारु गरेको छ । त्यसैगरी बाल इजलासबाट हेर्ने मुद्दाको कारवाही र सुनवाईलाई सुचारु गर्ने भएको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम तीन बर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने अंग पुगेका थुनुवा मुद्धाहरुको सुनवाई प्रारम्भ एको छ । नेपाल सरकार वादी हुने मुद्धाको पुनरावेदन दर्ता र सुनवाई पनि अब हुने भएको छ । दर्ता भैसकेको मुद्धाहरुमा मिलापत्र, मुद्धा फिर्ता, डिसमिस, तामेलीका कारवाहीहरु यस अवधिमा अगाडि बढ्ने भएको छ । एक पक्षीय सुनवाईको आधारमा कारवाही गर्न मिल्ने अवस्थाका अन्तरिम÷ अन्तरकालिन आदेश गर्नु पर्ने खालका निवेदनहरुको कारवाही पनि अदालतले सुनवाई गरी आदेश गर्ने भएको छ । फैसला भै रोक्का फुकुवा गर्नु पर्ने अवस्थामा निवेदन लिई आवश्यक आदेशको कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । त्यसै गरी फिराद, प्रतिउत्तर लगायतका लिखतमा कुनै लेखाई, छपाई, वा मुद्रणमा गणितीय वा अन्य सानातिना त्रुटी वा छुट हुन गएमा गर्न सकिने लिखत संसोधन माग भएका निवेदनहरुको सुनवाई पनि हुने भएको छ । अधिकृत वारेसनामाको प्रमाणित गर्ने कारवाही पनि हुने भएको छ । दर्ता विवाह सम्बन्धी निवेदनको पनि कारवाही गर्ने कुरा सूचनामा खुलाईको छ । तर सर्जमिन गर्न जान पर्ने अवस्थाको निवेदनको उपरको कारवाही पनि यो बेला हुन कठिन छ । मुद्धाको सुनवाईका क्रममा दशी प्रमाणका रुपमा लिइएका वस्तुहरु फिर्ता पाउँ भनि परेका निवेदनहरु उपर पनि सुनवाई तथा कारवाही हुने भएको छ । मुद्धाका आवश्यक कागज प्रमाणको नक्कल माग गरिएका निवेदनहरुको कारवाही पनि अगाडि बढाउने गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि तनहुँ जिल्ला अदालतबाट प्रदान गर्ने सेवाका सूचिहरु सबैको जानकारी लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
लकडाउनमा अदालतले थप गरेका सेवा
previous post