पृष्ठभूमिः
प्रतिनिधि सभा मूलतः राष्ट्रिय स्वार्थमा कानुन बनाउने थलो हो । हाम्रो संसद अर्थात प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय स्वार्थमा कानुन बनाउँछ भनेर सन्देश दिन सक्नु पर्दछ । भूमि सम्बन्धी ऐन, निजामति सेवा ऐनमा समितिबाट निर्णय भएर आएको कूलिङ्ग अफ द पिरियड प्रकरणबाट उद्घाटित रहस्यले हाम्रो संसदले राष्ट्रिय स्वार्थमा कानुन बनाउन नसकेको सन्देश गएको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आफ्नो पहिचान बचाउन सक्नु पर्दछ ।
खुस्केको पहिचानः
राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको निजामति सेवा सम्बन्धी संसोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुँदासम्म भित्रभित्रै किर्ते गरिएको आरोप लाग्यो । अर्थात कूलिङ्ग परियड सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भयो । यो हदसम्मको किर्ते काम गर्ने हाम्रो विधायक तथा प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्न नसकेको थप सन्देशहरु सार्वजनिक हुँदै गएका छन् । सत्तागठबन्धन नै धरापमा पर्न सक्ने गरी प्रतिनिधि सभामा अड्केको भूमि सम्बन्धी ऐन सम्सोधन गर्न बनेको विधेयक पनि राष्ट्रिय स्वार्थमा नल्याइएको चर्चा परिचर्चा यथार्थपरक पुष्टि हुन थालेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनमा नवौं संसोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले भूमाफियाको स्वार्थ अनुकूल गैरकृषि र औधोगिक क्षेत्रको जग्गामा समेत खण्डिकरण गरेर विक्रि वितरण गर्न सक्ने गरी सुविधा दिन ल्याइएको रहस्य खुल्दै गएको छ । यस्ता घटनापरिघटनाले हाम्रो लोकतान्त्रिक संसदको पहिचान खुस्केको छ । लोकतन्त्रलाइ यो शासन व्यवस्थाका गतिविधिले अपभ्रम्स बनाएर लुटतन्त्र नामाकरण गराएको छ ।
अपभ्रम्सको तथ्यः
सरकारले आवरणमा भूमिहिन, दलित र सुकुम्वासीको समस्या देखाएर हुकुम्वासी पहुँचवाला भूमाफियाको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी कानुन बनाउँदै आयो । अहिलेसम्म सरकारले जग्गा समस्या समाधान गर्न १९औं पटक विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल बनायो । तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका ३६ हजार परिवारको छ दशकदेखिको समस्या समाधान गर्न सकेन । यस्ता धेरै उदाहरण छन्, वास्तविक सुकुम्वासीको समस्या ज्यूँकात्यूँ राखेर समस्या समाधान समितिमा रहेका बसेका राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारीहरुले पहूँचवालाका नाउँमा जग्गा दर्ता गराएका उदाहरणहरु प्रत्येक पटकको समितिमा भेटिन्छन् । त्यसैले अहिलेसम्म भूमिहिन सुकुम्वासीको संख्या ११ लाख २९ हजार भन्दा बढी रहेको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । १९औ पटकसम्म कार्यसम्पन्न गर्दा पनि भूमिहिन दलितको संख्या ८८ हजार नौ सय ९५, भूमिहिन सुकुम्वासीको संख्या एक लाख ६८ हजार, चार सय ४१ र अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या नौ लाख रहनु लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र हो भन्न नेपालीजन बाद्य छन् ।
भूमि ऐनको विवादः
भूमि सम्बन्धी ऐनमा गर्न खोजिएको नवौं संसोधन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीका लागि होइन । २०७८ सालमा गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टपट्टा गर्ने तत्कालिन ओली सरकारको निर्णयलाइ सर्वोच्चअदालतको आदेशले रोकिदिएपछि त्यसलाइ खुलाउने अभिष्ठका साथ नवौं संसोधन ल्याइएको निष्कर्षमा पुगेका विधायकहरुले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनि ५५ वटा संसोधन प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएपछि सत्ता गठबन्धनमा कम्पन आयो ।
संसोधनको प्रयासः
नेपाल सरकारले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ पनि संसोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो संसोधन विधेयकको मूख्य विवाद दफा १२ को देहाय दफा ‘छ’ मा रहेको ‘सूचित आदेश’ भन्ने शब्द रहेको छ । सो को प्रयोग दफामा– ‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्रि गर्न सक्नेछ ।’ यो संसोधन अघि यो दफामा रहेको घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले हदभन्दा बढीको जग्गा राख्दा डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो व्यवस्थालाइ हटाएर ‘सूचित आदेश’ भन्ने शब्द सहितको व्यवस्था राखेर सबै अवरोध फुकाउन कुचेष्टा सरकारले गरेको बुझेर विरोध बढेको हो । संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने विधायकहरुको बुझाईमा जमिनका नाममा सबैभन्दा बढी आर्थिक चलखेल र भोटको राजनीति हुने भएकाले भूमिहिनको समस्याको अन्त्य हुन नसकेको, नखोजिएको हो ।
अहिलेसम्मका संसोधनः
नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनमा धेरै पटक संसोधन गरेको देखिन्छ । यो ऐनमा २०७२ मा छैटौं संसोधन गरिएको थियो । २०७५ सालमा सातौं संसोधन गरियो । डेढ महिना भित्रै २०७७ मा गरिएको आठौं सम्सोधन पनि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि नभएको टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभामा मिति २०८२ बैशाख २३ गते दर्ता भएको भूमि सम्बन्धी नवौं संसोधन विधेयकबाट यो गठबन्धन सरकार प्रधानमन्त्रीले होइन, विचौलिया र माफियाले चलाइ रहेका छन् जस्तो प्राध्यापक कृष्ण पोखरेललाई लागेको छ ।
निष्कर्षः
भूमाफियाको स्वार्थमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा गर्न खोजिएको नवौं संसोधन, सञ्चारलाइ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सील विधेयकमा पनि कूलिङ्ग पिरियडमा जस्तै छलछाम छलकपट देखियो । यो रवैया देखाएको राज्यव्यवस्थाले मुलुकमा नीति, विधि, पद्धति र प्रणाली अनुसार काम नगर्ने पहिचान बनायो । यो रवैया धेरै समय टिक्न हुँदैन । मुलुकलाइ राजनीति परिवर्तन अपरिहार्य आवश्यकता बन्यो ।