भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद हटाऊ-सम्पादकीय

यतिबेला २०७६ साल माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ अहिले चर्चामा
छ । आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मूल ऐनमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा कुनै हदम्यादबारे केही उल्लेख छैन । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको तेस्रो संशोधन विधेयकमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने उल्लेख भएको कुराले चर्चा पाएको हो । यद्यपि सार्वजनिक पदमा रहेको अवस्थामा कारबाही हुन नसक्ने भए अवकाश भएको पाँच वर्षभित्र कारबाही वा मुद्दा चलाउन सकिने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन भने हदम्याद नलाग्ने भनिएको छ ।
बहुदल प्राप्ती पछिका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानविन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मुख्य जिम्मेबारी पाएको निकाय अख्तियारको ऐनमा नै पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने गरी कानुन आउनुले आमसर्वसाधारणलाई विष्मयमा पारेको छ । नेताहरु भ्रष्टाचार विरुद्ध सून्य सहनशीलताको भाषण गर्छन् तर भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुनलाई कठोर बनाउनु साटो लचक बनाउँदै जाने अभिप्राय राख्छन् भन्ने यसले प्रमाणित गरेको छ । अझ आश्चर्य के छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओली आफु पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिने चर्का भाषण गर्छन् तर कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा लगाएतले हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दा उनकै दलका सांसद भने यसमा अनिर्णित छन् ।
तथ्याङ्क भन्छ, अख्तियारले दैनिक झण्डै तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने गर्छ । यसको अर्थ हो, हाम्रोमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । र यसले राज्यलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अझ कठोर कानून बनाउ भनेको हो । यहाँ उल्टो अवस्था देखिएको छ । हाम्रा सार्वभौम जनप्रतिनिधिले विवेक प्रयोग गर्ने छन् र हदम्यादको प्रावधानलाई हटाउने छन् भन्ने आशा गर्ने सकिन्छ । तर नागरिक समक्ष जे गर्दैनौं भनेर वाचा गरेर गएका हुन्छन्, हाम्रा जनप्रतिनिधिले त्यसको ठिक उल्टो गर्छन् । यस्तोमा जनआवाजको कदर गर्दै हदम्यादको प्रस्तावित व्यवस्था हटाउलान भनेर विश्वस्त हुन भने सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट दवाव सृजना गरौं र भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रावधान हटाउन बाध्य पारौं ।