आइतबार मध्यराती दमौलीको पृथ्वीराजमार्ग छेउमा रहेको फलफूल लाइनमा भएको आगलागीले सात करोड बढी नोक्सान भएको अनुमान छ ।
फलफूल, स्टेशनरी, दूध डेरी, मोवाइल पसल, कम्युनिकेशन, विज भण्डार, चिया, मदिरा, सैलुन लगाएतका पसल सञ्चालन गरेका थुप्रै नागरिकको गास यो आगलागीले खोसेको छ ।
आगलागीका क्रममा जिल्ला समन्वय समितिको स्वामित्वमा रहेका दुई दर्जन सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका झण्डै त्यतिनै संख्याका व्यवसायीको करोडौंको नोक्सान भएको छ । व्यास नगरपालिकाले पिडित पक्ष र अन्य सरकारी निकायको समेत संलग्नतामा गठन गरेको क्षति संकलन समितिले झण्डै सात करोडको क्षति भएको अनुमान गरेको छ ।
नगरपालिका कार्यालयसंग जोडिएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मुस्किलले पचास मिटर पर रहेको स्थानमा आगलागी हुनु र आगो नियन्त्रण लिन घण्टौं लाग्नुले केही आशंकाहरु उब्जेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति तनहुँले आइतबार मध्यरात भएको आगलागीले नष्ट भएका सटरहरु भएको जग्गा व्यास नपालाई भाडा दिन लागेको छ । ति सटरमा व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्थामा कतै यो नियोजित त होइन भन्ने आशंका उब्जनु स्वाभाविक भएको हो ।
टहराहरुको पुनः निर्माण गरी पसल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आगलागी पिडित व्यवसायीले गरेको आग्रहको उत्तरमा सोही भाडामा उक्त जग्गा नगरपालिकालाई दिन लागिएको भनि समन्वय प्रमुखबाट आएको जवाफले पिडितको घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिक आवाज नसुनिनु दुःखद पक्ष हो ।
प्रहरी प्रशासन लगाएतले आफुहरुको सक्रियताले छिट्टै आगो नियन्त्रणमा आएको भने पनि करोडौंको क्षति हुने गरी भएको आगलागी नियन्त्रणमा लिन भएको ढिलाई राज्यका निकायहरुको अक्षम्य अयोग्यता हो । आवश्यक तदारुकता देखाएको भए पृथ्वी राजमार्ग विस्तारका क्रममा प्रयोग हुने गरेका पानीका ट्याङकरहरु नजिकै रहेका र तिनीहरुको सहयोगमा धेरै छिटो आगो नियन्त्रणमा लिन सकिने थियो । विद्युत लाईन व्यवस्थित नगरिनु, फायर स्ङिगुइसर नराखिनु, सदरमुकामको मुटुमा रहेको सटरमा आगलागी हुँदा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक सबै पक्षबाट सहयोग लिन ढिलाई गर्नु, बजारका विभिन्न स्थानमा वाटर हाइड्रेन (आगलागीका समयमा सिधै खानेपानीको पाइप मार्फत आगो निभाउन तथा दमकललाई पानी भर्न प्रयोग गर्ने धारा) राख्न जनप्रतिनिधिले गरेको बारम्बारको आग्रहको वेवास्ता गरिनु आदिले सरोकारवाला निकायहरु नगरपालिका, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, दमौली खानेपानी लगाएतको अयोग्यता र जनधनको सुरक्षामा चरम लापरवाही देखाएको छ । पाँचौ पटक यस्तो क्षति नगरवासीले भोग्न नपरोस् ।