फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न सक्ने

पृष्टभूमिः
फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या यो हप्ता निकै चर्चामा रह्यो । कानुन व्यवसायीहरुले शेयर गरें । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ्ग कसूरमा पाएको म्याद गुजारी बसेका प्रतिवादी बज्रसिं लामाले उच्चले गरेको फैसला विरुद्धमा पुनरावेदन लिएर जान्छन् । दर्ता हुँदैन, दरपिठ हुन्छ । दरपिठ विरुद्धमा लामाले निवेदन दिन्छन् । संयुक्त इजलासमा रायबाझी हुन्छ । पूर्ण इजलासमा पनि रायबाझी हुँदा बहुमतको व्याख्यात्मक राय स्थापित हुन्छ ।
रायबाझीको अवस्था किनः
वैज्ञानिक, परिस्कृति समय सुहाउँदो रुपमा आएको मलुकी अपराध संहितको कार्यविधि कानुनमा रहेको छित्रका कारण सर्वोच्चमा रायबाझीको अवस्था आयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छिेद १४ को दफा १३४ देखि १४४ सम्म पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर शुरु म्यादै गुजारी बस्ने प्रतिवादीले पुनरावदेन गर्न पाउने वा नपाउने भनि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २०६ ले गरेको जस्तो प्रष्ट व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कुनै पनि दफामा रहेनछ ।
दरपिठः
बैंकिङ्ग कसूरमा शुरु म्यादै गुजारी फरार रहेका प्रतिवादी बज्रसिं लामाले उच्चको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै पुनरावेदन लिएर गए । सामान्यतः फौजदारी कसूरमा अनुपस्थित प्रतिवादीलाई पनि फैसलाको सूचना दिने व्यवस्था मु.फौ.का. संहिताको दफा १३२ ले गरेको छ । त्यही सूचना नै पुनरावेदनको म्याद सरहको हुँदा लामाले पुनरावेदन गरेको अवस्था देखिन्छ । सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गर्दा मु.फौ.का.सं. २०७४ ले फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा मु.दे.का.सं. २०७४ को दफा २०६ ले गरेको व्यवस्था आकर्षित हुने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
रायबाझीः
बज्रसिं लामाको रिटमा संयुक्त इजलासमा सुनवाई हुँदा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले दरपिठ आदेश बदर गरी पुनरावेदन दर्ताको अनुमति दिनुपर्ने राय लेख्नुभएको थियो । तर न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले अदालतबाट सुरुमा आफैँ म्याद बुझेर प्रक्रियामा सामेल नहुने प्रतिवादीले पुनरावेदन सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको राय दिई रायबाझी हुँदा मुद्धा पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा तथा नहकुल सुवेदी रहेको पूर्ण इजलासमा पनि राय बाझी भएको थियो । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माको राय व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने थियो । तर न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायमा पुनरावेदनको हक निरपेक्ष र नैसर्गिक नभएको पुष्ट्याई गर्दै पुनरावेदनको अधिकार व्याख्या, अनुमान वा तर्कबाट सिर्जना हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
निष्कर्षः
स्थापित व्याख्या भोलि चिरकालपर्यन्त स्थापित हुन सकोस् । भोलि बदर भएमा आउने प्रभावको गन्धले न्यायालय दुर्गन्धित हुने अवस्था नआयोस् । व्याख्याले कानुन निष्कृय हुने अवस्था आउन हुँदैन ।