प्रदेश प्रमुखः पदमुक्त र नियुक्ती

पृष्ठभूमिः
देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई ओली सरकार गठन हुनासाथ पदमुक्त गरिदियो । ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुलाई देउवा सरकारले मुक्त गर्ने कार्यारम्भ गण्डकी प्रदेश र लुम्विनी प्रदेशबाट गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सरकार फेरिएपछि लगत्तै पदमुक्त गर्ने कार्यशैलीले प्रचलनको मान्यता पाउने अवस्थामा पुग्यो । संविधान के भन्छ ?
प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधिः
संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मानेको छ । यसको अर्थ सरकार परिवर्तन भएपछि प्रदेश प्रमुख पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने प्रचलन बसालियो । राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रदेशमा राखिनु पर्ने प्रदेश प्रमुखलाई महान्यायाधिवक्तालाई जस्तो सरकार फरिएपिच्छे परिवर्तन गरिनु राजनीतिक अस्थिरताको अर्को एक कारण बनाइयो ।
प्रदेशप्रमुखको कार्यकालः
राष्ट्रपतिले कार्यकाल सकिनु अगावै पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने व्यवस्था छ । संविधानले राष्ट्रपतिले गर्ने काम नेपाल सरकारको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेको भनिएपनि यो बनेको नयाँ सरकारले प्रदेश प्रमुख फेरेको अवस्था प्रकारान्तरले पुष्टि ग¥यो । पदमुक्त के कुन कारणबाट गर्न सक्ने भन्ने संविधानले व्यवस्था गरेको पाईदैन । मात्रै सरकारको प्रतिनिधि हुने अवस्था बाहेक ।
पदमुक्त हुने अवस्थाः
सरकारको अस्थिरतासंगै प्रदेश प्रमुखको पदलाई पनि अस्थिर बनाउने संरचना संविधानले गरेको होइन । संविधानले प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी मृत्यू भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुन कुनै कारण नचाहिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइयो । राष्ट्रपतिले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने हुँदा सरकार फेरिनासाथ आस्थाको कारण पदमुक्त हुनुपर्ने प्रचलन नेपालको संविधान भावना विपरित हुन जान्छ ।
भरखरै नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखः
ओली सरकार हटाएर बनेको देउवा सरकारले गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सीताकुमारी पौडेललाई हटाएर चितवनका पृथ्वीमान गुरुङलाई नियुक्त गर्न सिफारिस ग¥यो । त्यसैगरी लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर चितवनकै अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को साउन १२ गतेको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उसैदिन यो नियुक्त गरेको हो ।
निष्कर्षः
प्रदेश सरकार बलियो बनाउन प्रदेश प्रमुखलाई पनि राष्ट्रपतिलाई जस्तै स्थायी र जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । पाँच बर्षका लागि नियुक्त प्रदेश प्रमुख अकारण सरकारसंगै पदमुक्त गरेर राजनीतिक नियुक्ती जस्तो प्रदेश प्रमुखलाई बनाउन हुँदैन । आखिर राजनीतिक संस्कार त राष्ट्रपतिमा पनि देखिईसकेको छैन । संस्कार बस्न समय लाग्छ ।