पिडक झगडिया र न्यायप्रतिको जनआस्था

पृष्ठभूमिः
न्याय क्षेत्रमा स्थापित मान्यता हो न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय पर्नुपनि पर्दछ । अदालतले फैसला गरेपछि त्यो फैसला कार्यान्वयनमा अन्यायी झगडियाको मनसाय अनुसार वकिल र कर्मचारी प्रयोग भयो भने न्याय मरेको पाईन्छ । अर्थात वकिल कर्मचारीको मिलेमतोमा नयाँ नयाँ मुद्धा जन्माएर कार्यविधिगत झमेलामा पारेर पीडितलाई झनै पीडा पु¥याएर फैसला कार्यान्वयनमा अड्चन सिर्जना गरेको पाईन्छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा
अवरोध गर्ने कार्यशैलीः
साहू ठग्ने मनसायले अंशियाराको मिलेमतोमा अंश मुद्धा चलाएर विगो भरिभराउ हुने सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको
पाईन्छ । विगो भरिभराउ हुने जग्गा रोक्का राखेपछि अंश मुद्धा तामेलीमा राख्न भूमि खेल्ने गरेको पाइयो । अर्को तर्फ बुहारी वा जेठी पत्निलाई अंशमा मर्काउनका लागि अनेक तरहले तहगत अंशियाराहरुले चरणबद्ध रुपमा मुद्धा थप्दै जाने अभ्यास पनि देखियो । आफ्नै जेठी पत्निलाई अंश मानाचामलमा अल्मल्याउन अन्यायी झगडियाहरुले तहसिलका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर जालझेलको कला र सीप सिकेको विगतका अभ्यासले देखाएको छ ।
अल्मल्याइएका उपभोक्ताः
न्यायको अपेक्षा राखेर अदालतको शरणमा पुगेका वास्तवीक न्यायका उपभोक्ता पहिचान गर्नु न्यायकर्मिहरुको कर्तब्य हो । विशेष गरी न्यायप्रशासनको चासोको विषय
हो । बर्षौं लगाएर मुद्धा चलेर, अदालती दस्तुर, कानुन व्यवसायी फि, भएको धन नपुगेर ऋण गरेर न्याय पाउँला भन्ने आशमा न्यायीक प्रक्रिया पुरा गरेर पनि न्याय नपाएका उपभोक्ता कति होलान् ? हरेक न्यायकर्मि सम्बेदनशिल भएर लेखाजोखा गर्नुपर्ने हो । तनहुँ जिल्ला अदालतबाट २०६७ सालको सादेनं ३२४÷७ निर्णय नं. १५१ बाट अंश नामसारी मुद्दामा न्याय पाएकी उपभोक्ताले आजका मितिसम्म आफ्नो अंश छुट्टयाउन नपाउँदाको पीडा र मानसिक यातनाको क्षतिपूर्ति राज्यले दिलाउन सक्छ ? अर्थात दिन सक्छ ? हो दिलाउन नसके राज्यनै क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ । अदालतले राज्यबाट नै भराई दिनु पर्दछ । त्यस्तै २०७१ साल बैशाखमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ०७१–ऋए–०१०५ मुद्धा २०७२ बैशाखमा शुरु फैसला भएर उच्च अदालतबाट सदर कायम भै फैसला कार्यान्वयनमा गएको अंश मुद्धाको कार्यान्वयन रोक्न २०८० माघ १५ गते बण्डा मुचुल्का मुद्धाको आउनु न्यायप्रशासनलाई चुनौति हो ।
निष्कर्षः
अदालतकोे फैसला कार्यान्वयन तहमा पुगेर झगडियाको मनसाय, वकिलको सीप र कर्मचारीको अनुभवको प्रयोगबाट न्याय नै मार्ने गरी फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाई गराउने अभ्यासले न्यायप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आएको हो । न्याप्रतिको जनआस्थामा ह्रास ल्याउने झगडिया, कानुन व्यवासयी र कर्मचारीप्रति न्याय प्रशासन निर्मम हुनुपर्दछ । फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गर्ने र गराउनेहरुलाई दण्डित गर्ने अभ्यासले न्यायलाई जिवन्त तुल्याउन बल मिल्दछ ।