न्यायालय सुधारको पञ्चबर्षिय पाँचौं योजना

पृष्ठभूमिः
न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वायत्त रुपमा जनआस्था जगाउन योजनाबद्ध प्रयास यो पाँचौं पटक हो । भनेको पच्चिसौं बर्षमा प्रवेश गरेको हो । योजनबद्ध सुधारले न्यायालयभित्र प्रविधिलाई प्रवेश गराएको छ । मानव संसाधनलाई प्रविधि परिचालन गर्न दक्ष पनि तुल्याएको छ । प्रविधिले सेवाग्राहीलाई जहाँ छ त्यहीबाट मुद्दाको पेशी वा निर्णय थाहा पाउन सक्ने बनाएको छ ।
प्राथमिकताः
पाँचौं पञ्चबर्षिय योजनाले सुशासन र जनआस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । न्यायालयको स्वायत्तता तथा न्यायीक सुशासनको मूल्य मान्यताको प्रबद्र्धनका लागि अवधारणागत, नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्ष सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी जनअपेक्षा र सरोकार अनुसार सुधारको नीति लिएको छ ।
प्रविधिको प्रयोगः
पाँचौं पञ्चबर्षिय योजनाले प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने भएको छ । प्रविधिको प्रयोगका लागि कोर्ट रुम पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । मुद्दा दर्तालाई अनलाईनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथसाथै बहस पैरवीलाई पनि अनलाईनबाट गराउने चर्चामा छोडेको छ ।
मानव संसाधन/भौतिकपूर्वाधारः
महत्वाकाँक्षी योजनाका साथ ल्याइएको पाँचौं पञ्चबर्षिय योजनाको सफल कार्यान्वयन मानव संसाधनको विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकासले सम्भव हुन्छ । न्यायापालिकाको जनशक्ति प्रविधिको कार्यान्वयनमा दक्ष, सक्षम र जिम्मेवार बनाई अनलाईन अभिलेख र भौतिक अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न मानव संसाधन तथा कम्यूटर, नेट, स्क्यानर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको अभाव नहुने गरी योजना बनाइएको छ ।

मुद्धा फछ्र्यौट नीतिः
पाँचौं पञ्चबर्षिय योजनाले मुद्धा र रिट फछ्र्यौट गर्ने नीति लिएको छ । २०८३ असार मसान्तसम्ममा पाँच बर्ष नाघेका सबै, २०८५ असार मसान्तसम्म पुग्दा तीन बर्ष नाघेका सबै , २०८६ असार मसान्तसम्म पुग्दा २ बर्ष नाघेका मुद्धा र रिट फछ्र्यौट गर्न बाँकी नरहने अवस्थामा पु¥याउने गरी २०८१ साउन १ गतेबाट पाँचौं पञ्चबर्षिय योजनाले कार्यारम्भ
गरेको छ । बार्षिक रुपमा दर्ता भएका पचास प्रतिशत मुद्धा फछ्र्याैट गर्ने लक्ष्यका साथ मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्धालाई मेलमिलापबाट टुंग्याउने नीति लिएको छ । मुद्धालाई सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्ग मा गरी बर्गिकरण गरी क्रमशः छ महिनामा, एक बर्ष र १८ महिनामा फछ्र्यौट गर्ने नीति लिएको छ ।
सेवाग्राही मैत्रीः
सेवा ग्राहीको न्यायमा सहज पहूँच बृद्धि गर्न अदालती कामकारवाही सेवाग्राही मैत्री बनाउने घोषणालाई न्यायमा पहुँच आयोग, अभियान फाँट र गुनासो टोल फ्रि नं. सेवाग्राही मैत्री छ ।
निष्कर्षः
नयाँ आर्थिक बर्षका लागि २५ हजार मुद्धा जिम्मेवारी सरी आएको परिवेशमा बार्षिक रुपमा ४१ हजार मुद्धा थपिने तर सोही अनुपातमा फछ्र्यौट हुन नसक्ने, नपाउने, राजनीतिक हस्तक्षेपको गन्ध आउने अवस्थाले अदालतको निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको बेला मुद्धा फछ्र्यौट नीति आशाप्रद छ । न्याय परिषदको संरचनागत र नीतिगत सुधार विना निष्पक्ष र स्वायत्त न्याय प्रशासनको विकासप्रति योजनाले अझै पनि आशा जगाउन कठिन छ ।