न्यायमूर्तिले स्थापित गरेको भाष्य

पृष्ठभूमिः
संहिता कानुनले पुरुषले पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न आधार महिलालाई जस्तै व्यवस्था गरेको छ । छिटपुट बाहेक न्यायमूर्तिहरुबाट पुरुषले मागेको सम्बन्ध विच्छेदमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिएको अवस्था छैन । सबै पक्ष जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च जान हैसियत, ज्ञान र धैर्यता कायम राख्न सक्दैनन् । अधिकाँश जिल्लाको निर्णय मान्न वविस हुन्छ । केही उच्चबाट माथि जान नपाउने र नसक्ने अवस्थामा पुग्दा न्याय अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था गरेको छ । कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनेको छ । देवानी संहिताले मुद्धाका पक्षको हैसियत समान हुने प्रत्याभूति गरेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुन समेतको आधारमा सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालको अंक १० निर्णय नं. ८४७२ बाट नेपाल सरकार र मन्त्रीपरिषद समेतलाइ निर्देशात्मक आदेश गरेको छ । भनेको छ– सम्बन्ध विच्छेद पति, पत्नी दुबैको लागि ब्अअभकक तय व्गकतष्अभ हो । ब्अअभकक तय व्गकतष्अभ मा महिला र पुरुष दुबैलाई ज्बचमकजष्उ हुनुहुँदैन । दुबैलाई न्याय छिटोछरितो र सुलभ प्राप्त हुनुपर्ने । यही अंकको नि.नं. ८४८७ मा पुनः बोलिएको छ कि यथार्थमा पती पत्नी बीचको सम्बन्ध आपसी समझदारी र मेलमिलापबाट मात्र सुमधुर हुने हो । अन्यथा यी कुराको अभावमा त्यस्तो सम्बन्ध निरन्तर कायम राख्नुको कुनै औचित्य नरहने । उच्च अदालतको फैसला हेर्दा समेत दफा ९७ को मार्ग अबरुद्ध भएको अवस्थामा पनि पतिपत्निको सम्बन्धलाई बाध्यात्मक रुपमा यथावत कायम राख्न लगाउने गरियो भने न्यायमूर्तिले त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको पूर्वानुमान समेत गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर मुद्दा नं. ०७७–डीपी–०१८६ को मुद्धामा निर्णय नं. २५१ बाट विवेचना भएको पनि छ ।
स्थापित भाष्यः
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा महिला र पुरुष दुवैले सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्ने कानुन बन्यो । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९७ र ९८ मा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुपर्ने अवस्था तोकेको छ । त्यसमा जेजस्तो व्यवस्था भएको भएतापनि लोग्नेले मागेको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्दैन भन्ने भाष्य पछिल्लो समयमा न्यामूर्तिहरुको न्यायबाट स्थापित हुन पुगेको छ । साथसाथै कानुनको समान संरक्षण र मुद्धामा पक्षको समान हैसियत हुने मान्यतालाई पनि अस्विकार गरेको छ । यो पनि स्थापित भएको छ कि जति पटक सम्बन्ध विच्छेद गरेपनि हरेक पतिबाट अंश पाउने मान्यता स्थापित भएको छ । पुनः विवाह महिला र पुरुष दुवैको बाद्यता बनेको पाईन्छ । पुरुषले एक पटक मात्रै पाएको पैतृक सम्पत्ति पाउने तर पत्निले सम्बन्ध विच्छेदको पटकै पिच्छे अंश पाउने न्याय निर्विवाद बनेन ।
निष्कर्षः
संम्बन्ध विच्छेद गर्दा वा नगर्दा कानुन र नजिरको विवेचना हरेक फैसलामा हुनुपर्दछ । कानुन र नजिर आकर्षित हुन नसक्ने निष्पक्ष विवेचना हुन सके पक्षलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सक्छ । एक पटक अंश÷ मानाचामल सहित सम्वन्ध विच्छेद गरेको पक्षलाई दोस्रो पटक त्यो अधिकार रहन हुँदैन ।