रमेश विकल
नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा(केपी)ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको असार ३० मा एक वर्ष पूरा भएको छ ।
ओलीले आफु नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै मत मागेको र संसदमा उपस्थित २ सय ६३ मध्ये १ सय ८८ सदस्य (दुइ तिहाई) ले विश्वासको मत दिएको पनि मंगलबार एक वर्ष पूरा भएको छ ।
अरु केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई थाहै नदिई सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नी श्रीमती साथ लिएर असार १७ गते मध्यरात ओलीसँग सत्तासाझेदारीको सम्झौता गरेका थिए । तर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चरम अवसरवादी चरित्रसँग आजित भएका कांग्रेस सांसद लगाएत ओली नेतृत्वकै पार्टी नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी तथा स्वतन्त्र सांसदले ओलीलाई समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत माग्ने क्रममा ६० लाखभन्दा बढी नागरिक गरिबीको भुङ्ग्रोमा पिल्सिएका, बैकहरुमा नगद थुप्रिएको, व्यापार घाटा बढेको, बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढेको जस्ता निराशाका तस्विर बाँडे । उनले देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाउने, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्ने अनि देशलाई तिब्र आर्थिक विकासको दिशामा लैजाने आश्वासन देखाउँदै विश्वासको मत मागेका थिए । उनले अगाडि थपेका थिए, भ्रष्टाचार गर्दैनौं, सहन्नौं । कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
दोस्रो पटक आफ्नै पार्टीको झण्डै दुइ तिहाई बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले प्रस्तुत गरेका नारा पनि कम आकर्षक थिएनन् । उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, समृद्धि, सुशासन र विकास, भान्सा–भान्सामा ग्याँस पाइप, दुइ वर्षमा केरुङ देखि काठमाण्डौ हुँदै देशका विभिन्न ठाउँमा रेलसेवा, पानी जहाज, तुइनको विस्थापन आदिको सपना बाँडेका थिए तर कार्यान्यनमा असफल रहे । आमनागरिकलाई लागेको थियो, जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका ओलीले अघिल्लो कार्यकालकोे असफलताबाट पाठ सिक्दै नागरिक हितमा केही राम्रा काम अवश्य गर्नेछन् । तर ओलीको यो कार्यकालको एक वर्ष विर्सन लायक वितेको छ ।
प्रम ओलीले तुइन विस्थापनको आश्वासन दिएको दशक हुन लाग्यो । तुइनबाट खसेर नेपाली नागरिकले मृत्यु वरण गर्नु परेको समाचार अझै सुन्नु परिरहेको छ । घर–घरमा ग्याँस, रेल, पानी जहाज त ठूला कुरा भए र ति पहिलेका आश्वासन भए ।
यस पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कै कुरा गरौं । २०८१ असारमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले संविधान संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर अहिले आफुहरुसँग दुइतिहाई बहुमत नभएकाले उक्त काम अगाडि नबढाएको जवाफ दिँदैछन् । संविधान संशोधनको कुरा गर्ना साथ सदन र सडकमा अनकौं फरक मतहरु प्रकट हुने र केही असहजता आउने हुन सक्छ तर त्यस्ता असजिलालाई पार लगाउँदै देशलाई अगाडि बढाएको निकट विगत ओलीले विर्से जस्तो छ । ओलीले विर्सेको वा विर्सन चाहेको अर्काे सत्य के पनि हो भने संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने सबै दललाई लागेको छ र सरकारले अग्रसरता लिने हो भने असम्भव काम जस्तो देखिएको छैन ।
पूर्व परीक्षित र दागी सहयात्री लिएर सत्ता यात्रा सुरु गरेका ओलीले वर्षाै विद्युत महसुल नतिरेका उद्योगीको उद्योगमा लाईन जोड्न आदेश जारी गरेर सफल सत्ता यात्री नुहने लक्षण देखाएका थिए । सात बुँदे सहमतिलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर अगाडि बढेको उनको सत्तायात्रा आमनागरिकमा व्याप्त निराशा हटाउँदै विकासलाई गति दिने आश्वासन पूरा गर्न असफल हुने देखिएको छ ।