दमौली/ससद छलेर, प्रतिपक्षलाई अल्मल्याएर अध्यादेश ल्याएर मुुलुकमा खड्गप्रसाद ओलीले जबरजस्त शासन चलाएका छन् । उनलाई संविधानले पनि छेक्न सकेको छैन । प्रतिपक्षले पनि रोक्न सकेको छैन । आफूलाई रोक्न खोज्ने आफ्नै दलभित्रका विपक्षहरुलाई पनि किनारा लगाउँदै ओलीले संविधान, संसदीय परम्परा सबै कुल्चेर अध्यादेशबाट जेष्ठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को पूर्ण बजेट पनि सार्वजनिक गराएका छन् ।
चुनावी सभामा मतदातालाई हँसाएर, भोट असुलेर प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद आलीले सहयात्रीलाई रुवाएर, प्रतिपक्षलाई भुलाएर दुनियालाई हसाँएर आर्थिक बर्ष ०७८/०७९को लागि १६ खर्व, ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट त सार्वजनिक गरे तर बजेटका प्राथमिकता सुन्दा चुनावी सभामा भन्दा बढी हाँसेका छन् मतदाता र दुनिया ।
भ्रष्टाचारीलाई सार्वजनिक भाषणबाटै संरक्षण गरेको सरकारले ललिता निवास प्रकरणको भ्रष्टाचारमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाएर उनैले बाचन गरेको बजेट बक्तब्यको सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह खण्डमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्दछु भन्ने प्रतिज्ञालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ भने पनि कुनै नेपालीले पत्यायो होला त ।
पूर्व शासकहरुले छुटाएको नेपालको वैधानिक भूगोललाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेर राष्ट्रवादीको प्रसंसा कमाएको ओली सरकारले त्यो नक्सा पाठ्यक्रममा राख्न सकेन । अहिले जबरजस्त ल्याएको बजेटको दशबर्षे कार्यक्रममा राखेको ‘सुरक्षित नेपाल’ पनि नेपाली जनताका लागि हाँस्ने दन्त्य कथा नै हुने भो ।
विदेशबाट आयात भएको तरकारी, फलफूल खाद्यान्नको विषादी र गुणस्तर जाँच नगराई भित्र्याउन बाद्य भएको सरकारको बजेटको औधोगिक विकासमा ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान पनि चुनावी सभामा मतदाता हँसाउने पोखरामा पुगेको ‘रेल’ बाग्लुङ्ग वेनी जाने ठोकुवा जस्तै हो ।
अन्त्यमा निरोगी नेपाल अभियान, अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले मर्दैन कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, मदन आश्रित जल मार्ग लगायतका थुप्रै कार्यक्रम राम्रा हुँदा हुँदै पनि नहुने चुनाव घोषणा गरेर चुनावी मितिसम्म पनि रहला नरहला जस्तो सरकारको दीर्घकालिन लक्ष्य बोकेको आ.ब. २०७८÷०७९ को बजेट जग हसाएको विषय बनेको छ ।