पृष्ठभूमिः
सेल्फ ड्राइभिङ्ग तथा राइड सेयरिङ्ग व्यवसायी परिवारको माग अनुसार गण्डकी प्रदेशले कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने तयारी ग¥यो । यो व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायात सेवालाइ धरासायी बनाउने भन्दै सार्वजनिक यातायात बचाउ अभियान चलाएर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले कानुनी र सडक संघर्ष चलायो ।
महासंघ संघर्षको अन्तर्यः
गण्डकी प्रदेशको कदम नरोके देशभर दृष्टान्त (नजिर) बन्ने, सबै प्रदेशले आधुनिक र प्रविधि युक्त प्रतिष्प्रधात्मक सेल्फ ड्राइभ तथा राइडिङ्ग सेवालाइ सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक यातायात धरासायी हुने निष्कर्षमा महासंघ पुग्यो । गण्डकी प्रदेशले ल्याउने तयारी गरेको कार्यविधिलाइ रोक्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा नीजि सवारी साधनलाइ सार्वजनिक सरह यात्रु ओसार पसार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको आधार देखाएर सर्वोच्चमा रिट दायर ग¥यो । सर्वोच्चले २०८१ असार १३ गते रिट खारेज गर्दै प्रदेश सरकारलाइ नियमन गर्न निर्देश गरेपछि गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३ को प्रयोजनका लागि भन्दै दफा २२१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०८२ बैशाख ३० गते गण्डकी प्रदेश मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएर जेठ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरी सोही मितिबाट गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ लागु ग¥यो । त्यो नियमावलीको विरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले जेठ १६ गतेबाट गण्डकी प्रदेशभित्र र जेठ १९ गतेबाट देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेर जनजिवन प्रभावित पा¥यो । यो आन्दोलनले संघीय सरकारलाइ पनि दवाव दियो । २० गतेसम्म पुग्दा प्रदेश सरकारलाइ एक महिनाका लागि सो नियमावली स्थगित गर्न बाद्य बनायो ।
स्थगनबाट व्यवसायी असन्तुष्टः
दशकौंदेखिको प्रयासपछि सेल्फ ड्राइभ तथा राइड सेयरिङ्गलाइ वैधानिक बनाउन सफल भएको अनुभूति गरेका सेल्फ ड्राइभ तथा राइड सेयरिङ्ग व्यवसायी परिवार असन्तुष्ट बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३(४) नियमावली जेठ १ गतेबाट लागु भइसक्दा पनि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सेण्डिकेटका अगाडि घुँडा टेक्दै एक महिनालाई स्थगन गर्न बाद्य भएको आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाः
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सार्वजनिक सवारी, यातायात सेवा र निजी सवारीको परिभाषा गरेको छ । निजी सवारीले यातायात सेवाको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ । साथै रातो प्लेटमा सेतो अक्षर र अंकमा सवारी नं. लेखेर अगाडि र पछाडि राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ को दफा १३(४)ले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे र दुइ पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री वीमा गरी यात्री ओसार पसार गर्न सक्ने छ भनेर २०८२ जेठ १ गण्डकी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ(नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ को वैधानिकतालाइ पुष्टि ग¥यो । साथै नियमन गरेर सर्वोच्चको आदेशको पनि पालना गर्यो ।
निष्कर्षः
व्यवसायीक हक हित र सुरक्षा गर्न नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायात सेवा बचाउन चालेको अभियान ठीक हो । सेन्डिकेट चलाउने मनसाय देखिनु आमनागरिकको बुझाइमा गलत हो । व्यवसायमा एकाधिकार स्थापित गर्ने छुट कसैले पनि पाउनु हुँदैन । राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्नु पर्दछ ।