दमौली/सरकारले पौष २९ मा जारी गरेको सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ मा असन्तुष्टि जनाएका छन् । अध्यादेश मार्फत योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐनको परिच्छेद ४को ९(क) मा (१) थप गरी शिक्षक सेवालाई थप गरेकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराई, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रघुनाथ पण्डित, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम विश्वकर्मा तथा अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष हेमलाल घिमिरेले हस्ताक्षर गरी मंगलबार जारी विज्ञप्तीमा सो प्रावधानले विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ लगायत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत संस्थाहरुवीच भएका सहमतिहरुको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा देशको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न सबै खाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका पेशागत समस्या समाधान गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिका विपरित अध्यादेश आएको उल्लेख छ । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो संसदमा पेश गरी जारी गर्नुको सट्टा सामान्य कानूनी सिद्धान्तको पालना समेत नगरी २०७४ चैत्र ४ पछि नियुक्त शिक्षकहरुलाई हतोत्साही र नैराश्यता हुने कानून लागू गर्ने अध्यादेश जारी गर्नु सर्वथा गलत, अन्यायपूर्ण र घोर आपत्तिजनक भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशको उक्त प्रावधान अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुँदाका बखतसम्म पुरानै निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्न र नयाँ ऐन जारीपछि मात्र शिक्षकहरुका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष ऐन लागू गर्न सरकारसमक्ष विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तीमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुका जायज मागमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न र शिक्षक हित विपरित आएको अध्यादेशको प्रावधान खारेजीका लागि आवाज उठाइदिनुहुन आम अभिभावक, विद्यार्थी एवं नेपाली जनसमुदायमा अपिल समेत गरिएको छ ।
सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले बुधबार एक समाचार प्रकाशित गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा अब नियुक्त हुने शिक्षकलाई मात्रै निवृत्तिभरण कोषमा समावेश गरिने भएको उल्लेख गरेको छ । ऐन लागू भएको मिति २०७५ चैत्रदेखि नियुक्त भएका शिक्षक पनि योगदानका आधारमा निवृत्तिभरणमा जानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देशभरका शिक्षकले आपत्ति जनाएका
छन् । अध्यादेश आएपछि कास्कीका विभिन्न विद्यालयका ३५ जना शिक्षकले सामूहिक राजीनामा समेत दिएका छन् ।
