“बाबु उठ्ने बेला भएन ? ”अलिक पहिला तिहारको बिदा ताका एक दिन विहान आमाले भन्नु भयो । “किन के भयो ? ” मैले एक्कासी प्रतिप्रश्न गरें किनभने बिदाको समयमा म अलि ढिलै समयसम्म सुत्ने गर्छु । प्रायः अति विषेश काम नपरिकन आमाले कहिल्यै पनि मलाई यसरी उठाउनु हुन्थेन । त्यसैले म केही हतास भएँ । मैले केहीबेर पर्खन भन्न लगाएँ र उठेर आफ्नो नित्य कर्ममा लागें ।
गाउँकै एक जना भेट्न आउनु भएको रहेछ, आर्थिक सहयोगको आशा लिएर । तिहारको समयमा घर खर्च चलाउन समस्या भएको होला भन्ने मेरो बुझाई थियो । तर वास्तविकता अर्कै रहेछ । उहाँले सहकारी सममूहबाट ऋण लिनु भएको रहेछ र त्यो दिन किस्ता तिर्नु पर्ने रहेछ । किस्ता तिर्नको लागि पैसा नभएर मसंग भेट्न आउनु भएको रहेछ । नगद त मसंग पनि थिएन तर एउटा साथीसंग सम्पर्क गरी जसोतसो उहाँको समस्या टारीदिएँ । एक दिन काम विशेषले एका विहानै साथीलाई भेट्न गएको थिए । तर भेटेर मात्रै फर्किएँ कामको कुरै नगरीकन । समस्या के प¥यो भने साथीको विहान विहानै पसलमा ग्राहकसंग बहस परिरहेको रहेछ । साथी खातामा रकम बढेकोले धेरथोर कति हुन्छ उधारो चुक्ता गर्न भन्दै थियो । पसलमा समान थप्नु परेको कुरागर्दै थियो । ग्राहक चाही केहि समय पर्खन भन्दै थियो । किस्ता निकालेपछि तिर्ने कुरा गर्दै थियो ।
“गाउँ गाउँमा सहकारी,घरघरमा भकारी” डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा राष्ट्रव्यापि रुपमा यो नाराले ठूलै हलचल ल्याएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो गरिब भनिएकाहरुको जीविको पार्जनमा यसले कहि न केही मद्दत पक्कै गर्छ । सबैको जीवनस्तर उकासेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि पक्कै मद्दत पु¥याउने छ । धमाधम सहकारी संस्थाहरु खोलिए । सहर बजारमा मात्र नभएर गाउँ गाउँमा पनि महिला समूह गठन गर्ने र सहकारीको अवधारणाका बारेमा चेतना फैलाउने काम पनि राम्रैसंग भएको हो । अहिले पनि गाउँ गाउँमा समेत महिला दिदी बहिनीहरुको आफ्रनै सहकारी संस्था छ । नभएको ठाउँमा पनि ग्रामिण विकासलाई मध्यनजर गरी विभिन्न बैकहरुले सहकारी समूह स्थापन गरी ऋण प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । जुन ग्रामिण भेगका नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहजता ल्याउने एउटा राम्रो पहल हो । तर पनि यतिखेर एउटा विचार गर्नुपर्ने प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ । त्यो के भने जुन अवधारण र उद्देश्य लिएर सहकारी संस्थाहरु खोलिए के हामी त्यही अवधारणा अनुसार चलिरहेका छौं ? के हामीले राखेका उद्देश्यहरु पूरा भए त ? ग्रामिण जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले जसरी विभिन्न बैंकहरुले गाउँ गाउँमा समूह स्थापना गर्दै ऋण लगानी गरिरहेका छन्, के त्यसले साँच्चै नै ग्रामिण जीवनस्तर उकासेको छ या बैंक उकासिएका छन् ?
एउटा भनाई छ, कुपात्रमा परेको अमृत पनि विष बन्छ । त्यस्तै अवधारणा र उद्देश्य जतिसुकै राम्रो भएपनि परिचालन र व्यवस्थापन सहि हुन नसकेको खण्डमा त्यो फलदायी हुन सक्दैन । सहकारी संस्थाको अवधारणा आर्थिक क्रान्तिको लागि एउटा आधारस्तम्भ नै हुन सक्छ । मानिसको जीवनस्तर सुधार्न यसले धेरै मद्दत गर्न सक्छ तर सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसकेर हालत पल्टिएका धेरै मानिसहरुसंग पङ्तिकार स्वयमको साक्षात्कार हुन पुगेको छ ,पटक पटक । त्यसकारण पनि मलाई यो आलेख तयार पार्नु पर्छ भन्ने लागेको हो ।
जब नगदमा कारोबार गर्ने प्रचलन बस्यो त्यतिबेला देखि नै आर्थिक समस्या पर्दा साहु महाजनसंग ऋण लिने चलनको सुरुवात भयो । जुन अझै पनि पाईन्छ । त्यसपछि बैकिङ प्रणालिको सुरुवातसंगै धितो राखेर बैंकबाट तुलनात्मक रुपमा सस्तो व्याजदरमा ऋण लिने प्रचलन आयो । तर समाजमा यस्तो वर्ग पनि छन् , जुन हुँदा खाने हुन उनीहरुलाई धितो राखेर ऋण लिने व्यवस्थाले केही राहात भएन र अर्को यस्तो वर्ग छ जसलाई पैसाको अभाव समय समयमा खड्कि रहन्छ । तर सानो आकारमा यि दुइ थरी वर्गलाई सम्बोधन गर्न कै लागि वास्तवमा सहकारीको अवधारणा आएको हो । तर के सहकारीको अवधारणाले यी दुइ वर्गको जीवनस्तर साच्चिकै उँभो लागेको छ त ? या झन अस्तव्यस्त बनेको छ ? सबैलाई आक्षेप लगाउनु मेरो आशय होइन किनभने सहकारी संस्था, विभिन्न बैंकहरुले गठन गर्ने ऋण समूहबाट सहयोग लिएर उन्नति प्रगति गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु हाम्रो सामुन्ने छन् । तर त्यसरी नै लिएको ऋणको किस्ता किस्तामा डुबेर बर्बाद भएका कयौं अवस्थामा विस्थापित भएको घर परिवार पनि हाम्रो सामु नभएका होइनन् । तसर्थ मेरो आशय केही मात्रामा भए पनि किन र कसरी यस्तो भयो होला भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नु मात्र हो ।
सहकारी संस्था र ऋण समूहबाट ऋण लिएर तिर्न नसकि घर परिवार अस्तव्यस्त र वर्वाद हुनुमा प्रमुख तिन पक्ष दोषी देखिन्छन् ।
१) ऋणी स्वयम्
२) सहकारी संस्था वा ऋण समूह
३) अनुगमन गर्ने निकाय
ऋण तिर्न नसक्नुमा सबैभन्दा प्रमुख दोषी ऋणी स्यम नै हुन्छ । किनभने कतिपय अवस्थामा ऋणी स्वयमलाई थाहा हुँदैन कति ऋण लिने, किन लिने भन्ने कुरा । अनि ऋण लिइसकेपछि सहि तरिकाले लगानी पनि गर्दैनन् । जसले गर्दा तिर्न समयमा या त फेरी अर्काे ठाउँमा ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउँछ, या त अनेक बहानबाजी गर्नु पर्ने । मैले माथि प्रस्तुत गरेको दोस्रो घटनामा जस्तै ऋण लिएर पसलेको उधारो तिरे पछि त्यो ऋणले कहाँबाट प्रतिफल दियोे त विचरा । ऋण लिएपछि त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ तब पो किस्ता समयमै दिन सकिन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा आफ्नो आय श्रोतलाई ध्यान दिनु पर्छ । पायो भन्दैमा जतिपनि लिएपछि दिने कसरी ? जबसम्म पैसा ऋण लिने व्यक्तिहरुले सही ढंगमा यो कुरा बुझ्दैनन्, तबसम्म घरपरिवार बर्वाद भै रहन्छन् ।
सहकारी संस्था र ऋण समूहबाट लिएको ऋणले घर परिवार वर्वाद हुनमा ऋणी जत्तिकै दोषी सहकारी संस्था र बैंकहरु पनि छन् । किनभने सहकारी संस्था र बैंकहरुको लगानी कार्यविधी, उद्देश्य जतिसुकै ठोस र उच्चस्तरिय भए पनि ति कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । ऋणीले के कति रकम किन लाने हो ? लगेर के गर्ने हो ? पछि तिर्न सक्छ या सक्दैन ? केही विचार नगरी धमाधम ऋण लगानी गर्छन् । पछि ऋणीले नतिरे समूहका अन्य सदस्यबाट भए पनि असुल गर्छन । जे हो स् बैंक डुब्दैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने साँच्चै बैंक सहकारी भनेका नाम फेरिएका साहु मुखिया नै हुन् । हैन भने निम्न आयस्तर भएकाहरुको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्यले खोलएको सहकारी र ऋण समूहहरुसंग आफुले ऋण लिएर कतिले उन्नति प्रगति ग¥यो, कतिको घरबार विग्रियो ? कुनै लेखाजोखा छ ? अहँ छैन । प्रत्येक वर्ष साधारण सभामा आफ्नो बैंकले, सहकारीले कति नाफा ग¥यो ? अब कति पु¥याउने ? सेयर कति बढाउने ? खुब छलफल हुन्छ । तर आफ्नो बैंक वा सहकारीबाट कति सेवाग्राही वास्तवमै लाभान्वित भए त्यसको कुनै मतलब हुँदैन । मतलब हुन्छ त केवल व्याजसंग । त्यसैले पहिला ऋण लिन उक्साउँछन् र पछि अरुसंगै असुल्छन्, यि बैंक अनि सहकारी । के यि बैंक अनि सहकारीहरुको सफलता भनेको लगान िबढाउनु, व्याज कमाउनु अनि सेवा ग्राहीको संख्या धेरै पु¥याउनु मात्रै हो ? ऋण लिएर वास्तवमै प्रगति गर्ने कति भए, त्यसको कुनै लेखाजोखा गर्नु पर्दैन ? के त्यसले कुनै फरक पार्दैन ?
यो कुरामा राज्य संयन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ । मलाई त लाग्छ अझ बढी दोषी छ , किनभने हाम्रो राज्य संयन्त्रले पहिला त समयमै नीति नियम बनाउनै भ्याउँदैन । बनाइहाले पनि न त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन्छ, न कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनमा । हैन भने यसरी जथाभावी ऋण लगानी गरेर कयौंको घरवार अस्तव्यस्त भैसक्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन छ ? च्याउ सरी उम्रिएका सहकारी संस्था र ऋण समूहले के कसरी काम गर्दैछन् ? त्यसबाट जनता लाभान्वित छन्, छैनन् ? अनुगमन गर्ने जिम्मा राज्य संयन्त्रको होइन र ? कयौ सहकारी संस्था सञ्चालकहरु गरिब जनताको कमाई बोकी टाप ठोकेका छन् । यसको क्षति पूर्ति कसले दिने ? जिम्मेबारी कसको ? पक्कै पनि राज्यकै हो । किनकी नेपाल भित्र जहाँ जे हुन्छ, त्यसको जिम्मेबार कहिँ न कहिँ, कतै न कतै राज्य संयन्त्र नै हो ।
यो आलेख तयार पारेर सहकारी संस्थाहरुको चित्त दुखाउनु विल्कुलै मेरो आशय होइन । न त उनीहरुको कमाइमा , उन्नतिमा रिस नै लागेको हो । मेरो कुरा कति मात्र हो भने सहकारी संस्था , विभिन्न बैंकको ऋण समूह यीनीहरुले मान्छेको घर सपार्नु पर्छ विगार्ने हैन । आफु बनौं, अरु जेसुकै होस् भन्ने मान्यता त्याग्नुपर्छ । ऋण लिने व्यक्तिले पनि किन लिने, कति लिने, के गर्ने जस्ता सबै कुराको योजना बनाएर मात्र ऋण लिनुपर्छ । अनुगमन गर्ने निकायले पनि सक्रियताका साथ आफ्नो काम गर्नुपर्छ । यसरी सबै पक्ष सचेत भएमा मात्र त्यसले राम्रो उपलब्धी दिन सक्छ । साँच्चिकै “गाउँ गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी” भन्ने नारा चरितार्थ हुनसक्छ । अस्तु