रिगल प्रकरणबाट स्थापित मान्यता

पृष्ठभूमिः
राजा फालेम् भन्ने गणतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्र फालेको सन्देश पनि दिनु पर्दथ्यो । त्यो भनेको सबै तहगत अदालती फैसलाबाट स्थापित न्यायलाई राजतन्त्रमा राजाले दिएको आममाफीकै शैलीमा कैद सजाय कट्टा गर्न वा माफी दिन हुँदैनथ्यो, तर दिए । कानुन विपरित हुँदा अदालतबाट उल्टिन पर्यो । गणतन्त्रका राष्ट्रपति राजा जत्तिपनि संविधानको रक्षक हुन सकेनन् । त्यो रिगल प्रकरणमा पुष्टि भयो । रेशम चौधरी प्रकरणमा जारी न्यायीक परिक्षणको निर्णय हुन बाँकी छ ।
विचाराधिन मुद्धामा कैद छुटः
रिगल प्रकरणले विचाराधिन मुद्धामा कैद छुट दिएको पुष्टि गर्दै कैद छुटको निर्णय संविधानको धारा २१ को अपराध पीडितको हक र धारा १२८(४) को संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनको सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकिय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको धारा २७६ को दुरुपयोग गरिएको अदालतको न्यायीक विवेचना छ । सहप्रतिवादीको पुनरावेदन विचाराधिन रहेको छ । भेषराजको पुनरावेदन सरहको निवेदन र छविलाल र मनिषको साधक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा एउटै मुद्धाका प्रतिवादी रिगलको हकमा खण्डिकरण गरेर मुद्धा अन्तिम भएको मान्न सकिदैन भन्ने विवेचना गर्दै पूर्ण इजलासबाट फैसला अन्तिम नभईकन कैद सजाय छुट दिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को सजाय माफी दिने दफा १५९(५) र कैद कट्टा हुन सक्ने व्यवस्था गरेको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ ले नमिल्ने न्यायीक विवेचना गरेको छ ।
न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेपः
संविधान ऐन, नियम, कानुन प्रतिकूल सरकारको सिफारिस तथा राष्ट्रपतिको निर्णयलाई न्यायीक परिक्षणमा नलिँदा अदालतमा विचाराधिन मुद्धाहरु पनि पछिल्लादिनहरुमा राज्यको अन्य निकाय वा पदाधिकारीको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने निष्कर्षमा पूर्ण इजलास पुगेको मिति २०८० कार्तिक १६ गतेको मि.नं. ०८०– WF–००२६ को उत्प्रेषण युक्त परमादेशमा पूर्ण पाठबाट अवगत हुन्छ ।
स्वेच्छाचारी निर्णयः
संविधान दिवस २०८० असोज ३ गते रिगल ढकाललाई कैद सजाय छुट वा माफि दिंदा आधार र कारण नखुलाएको, रिगल संगै सर्वोच्चमा दायर भएको पुनरावेदन फिर्ता लिएका सहप्रतिवादीहरु मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज के.सि. नवराज खत्रीले कैद सजाय छुट वा माफी नपाउनुको कारण सिफारिस चरणका कुनै प्रक्रियामा नखुलेको, विचाराधिन मुद्धामा कैद सजाय छुट वा माफि दिने व्यवस्था संविधान, ऐन, नियम समेतका कानुनमा कहि कतै नभएको विवेचना गर्दै राज्यका कुनै पनि तहका सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई स्वेच्छाचारिताको तबरबाट निर्णय गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छैन भनिएको छ ।
नजिर/सिद्धान्त प्रतिकूलः
पूर्ण इजलासले रिगल प्रकरणको कैदसजाय छुट तथा माफिलाई संविधान ऐन कानुन र नियम संगसंगै सर्वोच्चबाट स्थापित सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहद पूर्णइजलासबाट निवेदिका सावित्री श्रेष्ठ भएको रिटमा प्रतिपादित सिद्धान्त उत्प्रेषण युक्त परमादेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा भनिएको रहेछ– ‘माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रीत, अपरिमित र स्वइच्छाचारि ढंगबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना गर्न सकिन्न । संविधान बमोजिम सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्यहरुमा संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यताहरुलाई अनुषरण गर्नै पर्नेहुन्छ । त्यसमाथि पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफि दिने जस्तो गम्भिर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र सम्वेदनशिल बन्नु पर्दछ । कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन ।’
कानुनको शासन स्थापितः
रिगल प्रकरणमा भएको उत्प्रेषण युक्त परमादेशबाट कानुनका शासन स्थापित गर्न बल पुगेको छ । अनुसन्धान अधिकारी, मौकामा कागज गर्ने साक्षीप्रमाण, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, अदालतमा उपस्थित भएर बकपत्र गर्ने साक्षी, न्याय निरुपण गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश सबैलाई आफूले कर्तब्य निर्वाह गरेकोमा पश्चाताप गराएको राष्ट्रपति निर्णय तथा कार्यपालिकीय स्वेच्छाचारितालाई बदर गरेर कानुनको शासन स्थापित गरेको छ । दोषीलाई सजायभागि गराउन हिम्मत गर्नेहरुलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ । कानुन भन्दा माथि सरकार र राष्ट्रपति पनि छैनन् भन्ने विश्वास जगाएको छ ।
रिगल प्रकरणः
योगराज भन्ने रिगल ढकालले नेपालगञ्जकै होटेल इन्द्रेणीमाको कोठा नं. १०४ लाई आफ्नै नामबाट बुक गरेर पूर्णबहादुर डाँगीको हत्या कसूरमा २०६७ असार ३२ गतेदेखि फरार भै लुक्दैछिप्दै आईरहेका भाडाका मान्छेहरु नवराज खत्री, छविलाल बस्नेत, प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का, केशब रोकायलाई २०७२ असार २० गतेदेखि राखेर पालेर २५ गते हतियार खुँडा र चेतन मानन्धरको फोटो उपलब्ध गराएर सिद्धयाउने आठ दिनसम्म योजना बनाई, थप समूह परिचालन गरी आफूसमेत सहभागि भै २०७२। ०३।२८ मा चेतन मानन्धरको टाउकोमा ताकी प्रहार गर्दा हात छिनाली पटक पटक प्रहार गरी हत्या गरेको नवराज खत्री समेतका सहप्रतिवादीको बयानमा खुलेको आधार अदालतले लिएको छ ।
राजनीतिकरणः
यो मुद्धालाई कैद सजाय कट्टा मिनाहासम्म आईपुग्दा राजनीतिकरण गरेको देखियो । रिगल ढकाल काँग्रेसको तरुण दलको कार्यकर्ता पुष्टि भयो । अनुसन्धानका समयमा नवराज खत्री समेतको प्रभावित बयान भएको दावी कतैबाट शंका समेत व्यक्त गरिएको पाईदैन । प्रधानमन्त्री पद जोगाउन माओवादी कोटामा रेशम चौधरी आममाफीमा पर्दा काँग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको चलाखीबाट काँग्रेस कोटामा रिगल ढकाल परेको देखियो । सर्वोच्चमा ०७७–CR–०३०० नं.मा पुनरावेदन दर्ता गरेका रिगलले २०८०।५।१० मा फिर्ता लिएर २०८०।६।३ मा कैद सजाय छुट पाएको तथ्यप्रति पूर्ण इजलासबाट चासो देखाउँदै उत्प्रेषण युक्त परमादेशमा भनिएको छ– ‘खास व्यक्तिको हकमा पुनरावेदन फिर्ता भएको कुरालाई रिगल प्रकरणको उत्प्रेषण युक्त परमादेशमा नितान्त प्राविधिक रुपमा अगाडि सारेर न्यायीक निरुपणको अन्तर्यमा कार्यपालिका समेतका निकायले प्रवेश गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु मनासिव देखिदैन ।’
निष्कर्षः
गुण्डा, डन, तस्कर, माफिया, विचौलियाहरुका विरुद्धमा मुद्धाको कारवाही चलाई सर्वोच्चसम्म पुग्नु पीडितको लागि महाभारत संघर्ष हो । त्यसभित्र पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट माथि उठेर सर्वोच्चसम्म न्यायीक विवेचनायुक्त निर्णय भएको मुद्धामा संविधान ऐन नियम कानुन कुल्चेर आधार, कारण, औचित्य पुष्टि हुन नसकेको कैद सजाय छुट माफि दिने सरकारको स्वेच्छाचारी सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर राष्ट्रपतिबाट निर्णय गराउनका लागि राष्ट्रपति पदको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन । पदीय मर्यादा र संविधानले दिएको संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने राष्ट्रपतिको आवश्यकता र औचित्यता समाप्त भएको छ । राज्यको व्यर्थको आर्थिक बोझ भएको छ ।