पुष्पकमलको ड्याम–ड्याम र लोकतन्त्रको भविष्य

एकसय ४ बर्ष लामो राणा शासन र साढे दुईसय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फाल्ने तागत राख्ने नेपाली नागरिक आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन र अधिकारको रक्षा गर्ने हकमा अरु जो कोहीलाई पाखा लगाउन हिच्किचाउने छैनन् ।

रमेश विकल

गत शुक्रबार संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले बोल्नका लागि ४ मिनेट समय पाए । संसद बैठक सुरु भएको २४ मिनेट २० सेकेण्डका बोल्न थालेका थापाको माइक २६ मिनेट ५२ सेकेण्ड अर्थात २ मिनेट ३२ सेकेण्ड बोल्नासाथ सभामुख कृष्णबहादुर महराले काटिदिए ।

पौष ११ गते संंघिय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने क्रममा सरकार विकास निर्माणका काममा सुस्त भएको र सरकार जनअपेक्षा अनुकुल काम गर्न असमर्थ भएको आम गुनासोको जावाफ दिँदै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने – लोकतान्त्रिक प्रणाली छिटो–छिटो विकास हुने प्रणाली होइन रहेछ । कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत शासन हुन्थ्यो भने ड्याम–ड्याम निर्णय गर्न सकिन्थ्यो । यो स्थिति आउँदैनथ्यो, काम देिखन्थ्यो । प्रणाली, कानून र ब्युरोक्रेसी मिलाउँछौं भन्दा भन्दा झमेला हुने गरेको छ । १ महिनमा हुनुपर्ने काम गर्न १५ महिना लाग्छ ।

यही २७ मंसिर अपराह्न राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि भइरहेको प्रदर्शनको तस्वीर खिच्दा फोटो पत्रकार पक्राउ परेपछि त्यसको सामाजिक सञ्जाल लगाएतमा विरोध भयो । पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीले माफी मागे । तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल (जो पहिले पत्रकार थिए ) ले ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भएका विरोधका स्वरहरु गलत रहेको भन्दै पत्रकारको गिरफ्तारी जायज भएको आशय व्यक्त गरे । केही समय अघि सरकारले माइतिघर मण्डला लगाएतका ठाउँमा सरकारले विरोध प्रर्दशनमा रोक लगायो । यद्यपि अहिल सर्वाेच्च अदालतको निर्णय पछि यो खुल्ला भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना आलोचकलाई कहिले अरिंगाल बनेर चिल्न कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छन् त कहिले पार्टी र सरकारको आलोचना गर्नेहरु विरुद्ध बघिनी बनेर झम्टने धम्की दिन्छन् ।

वर्तमान पुस्ताका नेपाली नेताहरु मध्येका चतुर खेलाडी पुष्पकमल दाहालले यो कुरा बैठकमा उपस्थित हुने सभासदलाई हँसाउन मात्र गरे भनेर भन्ने अनुमान लगाउनु गलत हुनेछ । प्रचण्डलाई प्रणाली, कानून र ब्युरोक्रेसी मार्फत काम गर्ने झण्झटिलो र सुस्त लाग्नुको अन्तर्य अर्कै छ भनेर अनुमान लगाउनु पर्ने हुन्छ । परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीको झै कार्यशैली अपनाउँदै नागरिकका नाक, कान, आँखा र मुखमा ठेँडी कोचेर चेतना, विवेक, निर्णय क्षमता शुन्य बनाई मनलाग्दी शासन गर्ने अभिष्ट प्रकट भएको हो, प्रचण्डको उक्त दिनको बैठकमा । संसारका कुनै पनि तानाशाहले अचानक नागरिकको बोल्ने, लेख्ने, आलोचना गर्ने अधिकार खोस्दैनन् । बरु राष्ट्रवादको नारा वा अन्य त्यस्तै केही मिठा नारामा नागरिकलाई भुलाएर विस्तारै विस्तारै ति सबै माथि वन्देज गर्दछन् । र दाहालले पनि विकासको अति आकांक्षा बोकेका नेपाली नागरिकलाई लोकतन्त्र छिटो विकास हुने प्रणाली होइन, परम्परागत कम्यूनिष्ट शासनमा भए छिटो विकास हुन्थ्यो भनेर कुमालकोटीले आफ्नो गुनगुनमा लठ्याएर माकुरोलाई आफ्नो आहारा बनाउन लगेझै अधिनायकवाद ठिक छ भन्ने बनाउन खोज्दै छन् ।

संसदमा गगन थापा बोल्दा बोल्दै माइक काटिएको प्रसंगलाई नियाल्यौं भने पनि आलोचनाको स्वर सुन्न नचाहने प्रवृत्ति प्रष्ट देखिन्छ । बोल्ने क्रममा थापाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विभेदकारी भएको भनेर सरकारको आलोचना गर्न थाले तब सभामुख महराले माइक काटिदिए । थापाले प्रमुख सचेतक मार्फत आफुले पूरा समय बोल्न पाउनु पर्ने बताउँदा महराले उल्टै थापाले निर्धारित समय भन्दा ३० सेकेण्ड बढी बोलेको जिकिर गरे । थापाले आफुले २ मिनेट ३२ सेकेण्ड मात्र बोलेको प्रमाण देखाए तै महरा टसको मस भएनन् बरु प्रणालीमा खराबी आएको भए सच्याइने बताए । आगाडि र पछाडि बोल्ने सांसदको पालामा नबिग्रेको प्रणालीमा थापा बोल्ने बेलामा मात्रै खराबी आयो भनेर कसरी पत्याउने ? सम्वत २०४६ पछिको पुस्ताले स्वतन्त्रताको भरपुर उपयोग गरेकाले अब कसैले नेपाली नागरिकले झण्डै तिन दशक देखि यो अधिकार खोस्ने प्रयत्न गर्नु उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । तर किन वर्तमान सरकार यस्ता काममा अग्रसर देखिएको छ ? के निर्वाचनका बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने झै नेकपा अधिनायकवाद ल्याउने अभ्यासमा लाग्न लागेको हो ? होइन भने किन ड्याम–ड्यामका सन्दर्भ आउँछन् ? किन सभासदले बोल्दा बोल्दै माइक काटिन्छ ? किन विरोध प्रदर्शन गर्न बन्देज लगाईन्छ ? किन कहिले आलोचकलाई अरिंगाल बनेर झम्टन अनि कहिले बघिनी बनेर आक्रमण गर्न प्रधानमन्त्री आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देश गर्छन ? किन फोटो खिच्दै गरेका पत्रकार समातिँदा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समातिने कुरा सही हो भन्छन् ? यो नागरिकका गुनासालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई अंकुश लगाउने पूर्वाभ्यास त होइन ?

राजनैतिक टिप्पणीकार विनय गुरागाईंको पनि यस्तै धारणा छ । गुरागाईं भन्छन् ः जहाँ सम्वादलाई निरुत्साहित गरिन्छ, प्रश्नहरु निषेध गरिन्छ, भेलाहरुमा बन्देज लागाइन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र रहँदैन । यस्तो बन्द समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ । प्रश्न गर्ने नागरिक शत्रु ठहर गरिन्छन् । सरकार र त्यसका अंगहरु प्रतिक्रियात्मक हुन्छन् । हामीकहाँ पनि विस्तारै यस्ता अभ्यासहरु हुन थालेका छन् ।

लोकतन्त्र र खुल्ला समाजका लागि दशकौं संघर्ष गरेका नेकपाका नेताहरुको पछिल्ला व्यवहार हेर्दा उनीहरु नै खुल्ला समाज जसले प्रश्न गर्न पाउँछ, प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, त्यसको विरुद्ध धावा बोल्न उद्दत भेटिएको प्रतित हुन्छ । विभिन्न सञ्चार माध्यम , सामाजिक सञ्जाल र सडक मार्फत नागरिकका असन्तुष्टिका आवाजहरु यतिबेला मुखरित भएका छन् । दुइतिहाई बहुमत सहितको सरकार जसले नेपाली जनतालई विकास र समृद्धिको सपना बाँड्यो तर एक वर्ष हुन लाग्दा त्यता तर्फ कुनै कदम चालेन उसका प्र्र्रति नागरिक असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो । तर वर्तमान सरकार नागरिकका ति गुनासा सुन्ने र तिनिहरुको सम्वोधन गर्ने मुडमा देखिएको छैन । यति मात्र होइन, त्यस्ता प्रश्न र गुनासा सुन्न समेत सरकार तयार देखिँदैन । बरु नागरिकले प्रश्न गर्ने अनि आफ्ना गुनासा गर्न माध्यमहरु माथि नै सरकार धावा बोल्ने प्रयत्नमा छ ।

मानिसलाई स्वतन्त्रता र खुल्लापन सबैभन्दा प्यारो लाग्ने गर्दछ र तीन दशक देखि नेपाली समाजले उपभोग गर्दै आएको यो अधिकारको हनन् गर्ने दुस्साहस कसैले नगरोस् । १सय ४ बर्षलामो राणा शासन र साढे दुईसय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई फाल्ने तागत राख्ने नेपाली नागरिक आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन र अधिकारको रक्षा गर्ने हकमा अरु जो कोहीलाई पाखा लगाउन हिच्किचाउने छैनन् । आगोसंग खेल्ने दुस्साहस पुष्पकमल वा ओली वा उनीहरुका आसेपासेले मात्र होइन कसैले पनि नगरुन् । सात साल वा ४६ सालको भन्दा निकै सचेत र जुझारु पुस्ता तयार भै सकेको छ ।