पृष्ठभूमिः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था भवन निर्माण संहितासंग नबाझिने गरी निर्माण गरिएको छ । यही ऐन समेतको आधारमा नगरपालिकाले भवन निर्माण नियमन कार्यविधि २०७६ पनि निर्माण गरी भवन निर्माणलाई व्यवस्थित गरेको
छ ।
नक्सा पास गरी घर भवनः
सामान्यतः गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराइ घरभवन निर्माण गर्नु हुँदैन । पालिकाले नक्सा पास गराउनु नपर्ने गरी पालिकाको क्षेत्र वा संरचना तोकेको अवस्थामा भने नक्सा पास गराउनु पर्दैन । नक्सा पास गराउनु नपर्ने क्षेत्र पालिकालेको निर्णयबाट तोकिदिएको
हुनुपर्दछ ।
भू–जोखिम मापदण्डः
पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भू–जोखिम संवेदनशिलता पहिचान गरी त्यसको आधारमा जग्गाको उपयोग सम्बन्धी मापदण्ड तोक्नु पर्नेछ । त्यस्तो मापदण्डको अधिनमा रही तोकेको क्षेत्रमा मात्र भवन निर्माण गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ । जग्गाको खण्डीकरण अर्थात कित्ताकाट गर्न पालिकाको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सात दिनभित्र
भवन निर्माण अनुमतिः भवन निर्माण गराउन चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले पालिकाबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाएमा सरकारी भवनका लागि नक्सा पेश नगरी भवन निर्माण गर्न सकिने खालको प्रावधान ऐनले राखेको छ । भाडामा लिएको जग्गामा भने नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गर्न सकिने छैन । अर्काको जग्गामा घरभवन बनाउने भएमा जग्गावालाको मन्जुरीको लिखत पनि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । कागज प्रमाण पुरा भएपछि आवश्यक जाँचबुझ गरी सँधियाराको नाउँमा १५ दिने सूचना सँधियाराको घर तथा भवन निर्माणस्थलमा जारी गरी भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने जाँच गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि लाग्ने दस्तुर दाखिला गर्नुपर्दछ । त्यसको सात दिनभित्र भवन निर्माणको अनुमति दिनु पर्नेछ ।
नक्साको हेरफेर स्वीकृतिः
पास भएको नक्सामा सामान्य हेरफेर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छ । तर तल्ला थप्ने, मोहोडा बदल्ने, लम्वाइ चौडाई बढाउने कार्यका लागि निर्धारित मापदण्ड अनुकूल हुने गरी संसोधित नक्सा र सो अनुसारको थप दस्तुर दाखिला गरेपछि मात्र स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रक्रिया पुरा भएको नक्सा पास दिन ढिलाइ गरेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
नक्सा पास गरी घर बनाउने उपभोक्ताले पास भएको नक्सामा उपभोक्ताले थाहै नपाई निर्माणका क्रममा परिवर्तन हुन गएको सामान्य संरचनाको नक्सा संसोधन रथप दस्तुर तिर्न पर्दैन । कानुनले दिएको सुविधा सबै घर निर्माण उपभोक्ताले पाउनु उसको अधिकार हो । यस्ता प्रावधान लुकाएर दुःख हैरानी दिएर रकम असुलिने प्रचलन बन्द हुनुपर्दछ ।