पृष्टभूमिः
लोकतन्त्रमा न्यायीक सर्वोच्चताको अपेक्षा राख्नु सर्वथा स्वभाविक र यथार्थपरक हो । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारको मन्त्रीपरिषदबाट हतार हतारमा संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिबाट पनि हतार हतारमा सो सिफारिस बमोजिम संसद विघटन गरी चुनावको मिति तोकेको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयबाट नै सूचना बाहिरिएको छ । संसद विघटन र चुनावको मिति घोषणासंगै सो निर्णयको विरुद्धमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै विभिन्न व्यक्तिहरु रिट क्षेत्रबाट सर्वोच्चको व्याख्याको प्रतिक्षामा रहेको यो बेला विभिन्न खालका अनुमान, अपेक्षा, विचार र विश्लेषणहरु बाहिरिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व सभामुख, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले समेत यो विषयको वैधानिकताको पक्ष र विपक्षमा विचारहरु सार्वजनिक गरेको अवस्था छ ।
धम्क्याएको आरोपः
कानुनका ज्ञाता, संविधानविद्हरुले आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा धम्क्याएको आरोप पनि राजनीतिक सोंच र विचारहरुबाट लाग्ने गरेको छ । तर हाम्रो अभ्यासमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न अदालतमा पुगेपछि त्यसको निकास दिन बसेका न्यायाधीशहरुले बहस सुनेर नै निर्णय दिने हुँदा इजलाश, समाज, बाटाघाटामा चलेको बहशबाट न्यायाधीशहरु त्रसित हुने छैन, न्यायीक विवेकबाट न्याय सम्पादन गर्दछन् भन्ने विश्वासमा आमनागरिक अदालतको फैसला शिरोपर गरेका छन् । त्यही आमनागरिकको भलो गर्न सत्तासिन भएकाहरु किन आज सर्वोच्चमा पुगेको विषयमा अनेक खालका तर्क गरी कोकोहोलो मच्चाइ रहेका छन् ?
इजलाशको विवादः
इजलाशको विवादमा अहिलेको बहस केन्द्रित छ । यो पनि विवाद गर्न पर्ने विषय नै होइन । देश र जनताप्रति उत्तरदायी दल र तिनका नेताहरुले अदालतबाट अनुकूल फैसलाको अपेक्षा राख्न छोडेर संविधानको भावना र आत्म बुझेर फैसला गर्न निर्णय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्दछ । एक पटक गरेको व्याख्या वा निर्णय पछि फेरी वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने गरी किन विवाद सिर्जना गरेर अदालतलाई निर्णय गर्नमा ढिलाई हुने वातावरण सिर्जना गरिदिने ? निर्णय छिटो आउनका लागि अदालतले चाहेर मात्रै हुँदैन । निवेदक र विपक्षको भूमिकाले पनि अदालतको निर्णयलाई ढिलाई र विलम्वित
तुल्याउछ ।
निष्कर्षः
देश, समाज र राष्ट्रमा चलेको बहशमा बोल्न नागरिकलाई रोक लगाउनु भन्दा छिटो निकास दिएर देशको विकासलाई द्रुतर अगाडि बढाउनु पर्दछ । विगतमा भएको राजनीतिक सहमतिको विरुद्ध गणतन्त्र र संघीयतामा जाँदा आज मुुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको सबैले बुझ्नु पर्दछ । आन्तरिक सहमति भन्दा बाहिरको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने होडबाजीले आज देशलाई कमजोर र अस्थिर बनाएको हो ।
ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता