शिक्षा कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार हो । जुन देशको शैक्षिक अवस्था सबल छ, त्यो देशको विकासको अवस्था पनि सबल रहन्छ । देशको शैक्षिक अवस्था कतातिर लाने भन्ने कुरामा शिक्षकहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले शिक्षक छनौट देखि व्यवस्थापन र परिचालनको विषयमा समेत राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । समय सापेक्ष परिवर्तनहरु अबलम्वन गरिनुपर्छ । भर्खरै मात्र शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको ढांचा परिवर्तन गरेको छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पनि अब नितान्त लोकसेवा आयोगको परीक्षाको ढाँचामै सञ्चालन हुने भएको छ । यसबाट शिक्षण पेशामा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको आगमन हुने विश्वास गरिएको छ । जसले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछन् । देशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न यो एउटा सकारात्मक पहल हो । नितान्त स्वागत योग्य कदम तर सङ्गसंगै एउटा प्रश्न आउँछ अब शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधा पनि निजामती कर्मचारीको सरह बनाउन सक्ने कि नसक्ने राज्यले ? निजामती कर्मचारीमा आफुहरु पहिलो दर्जाको र शिक्षकहरु दोस्रो दर्जाको कर्मचारी भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यसको अन्त्य हुने वातावरण बनाउन सक्ने कि नसक्ने राज्यले ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने शिक्षकवर्गलाई वास्तविक रुपमा सही सम्मान दिन सक्ने कि नसक्ने राज्यले ? बहस यि पक्षहरुमा पनि आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशको लागि शिक्षकहरुको आवश्यकता र महत्व कति हुन्छ, यो भनि राख्नु पर्ने कुरा होइन । तर आज प्रत्येक शिक्षित युवाको पहिलो रोजाई लोकसेवा आयोग हुन्छ । शिक्षक सेवा आयोग किन पहिलो राजाई हुन सकेन ? प्रश्न सोचनिय छ । शाखा अधिकृत स्तरको एउटा माध्यमिक तहको शिक्षक खरदारको पदको लागि लालायित हुन्छ । एउटा खरदारको प्रगति देखेर शाखा अधिकृत स्तरको शिक्षकले इष्र्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । कसरी सृजना भयो यो अवस्था ? कहिले गर्छ राज्यले यो अवस्थाको अन्त्य ? एउटा शाखा अधिकृत र समान स्तरको माध्यमिक तहको शिक्षकको भेट हुने हो भने पहिलो नमस्कार शिक्षकले गर्छ । कतिपय अवस्थामा त नमस्कार फिर्तापनि हुँदैन । पहिलो नमस्कार टक्राउनुलाई शिक्षकको संस्कार भन्न मिल्ला तर शिक्षकहरुले आफुलाई नमस्कार गर्नुपर्छ भन्ने जुन मानसिकता निजामती कर्मचारीहरुमा पाईन्छ, त्यसलाई के भन्ने ? कहिले अन्त्य हुन्छ शिक्षकहरुलाई आफुभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी सोच्ने यस्तो विकृत मानसिकतको ?
केही समय पहिला एउटा कुराले ठूलै हल्ला मच्चायो । शिक्षकको तलब निजामती कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत बढी बनाउने । तर यो कुरा हल्लै मात्र भयो । पारित हुन सकेन । आखिर किन पारित हुन सकेन ? भन्दा खर्च बढ्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पारित गर्न अस्विकार गरेको भनिएको छ । के साँच्चै नेपाल सरकारसंग यसको लागि पैसा अपुग भएको हो ? या फेरी शिक्षकको तलब बढी हुँदा निजामतीको भन्दा शिक्षकहरुको साख बढी हुन्छ भन्ने डरले नबढाउने षड्यन्त्र गरिएकोे हो ? होइन भने म सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई यहि आलेख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु , निजामती कर्मचारीलाई विभिन्न बहाना र शिर्षकमा सेवा सुविधा दिने रकम हुँदा तपाईको मन्त्री र कर्मचारीलाई समय समयमा विदेश घुम्ने पैसा पुग्दा शिक्षकको तलब निजामतीको भन्दा १० प्रतिशतले बढी बनाउने रकम सरकारसंग हुँदैन ? जबसम्म यस्तो विभेदकारी अवस्था रहिरहन्छ, जबसम्म शिक्षकवर्गको श्रमको वास्तविक मूल्याङ्कन र सम्मान हुन सक्दैन तब सम्म शिक्षण पेशामा सक्षम जनशक्ति भित्र्याउनुले मात्र खासै तात्पर्य राख्दैन ।
अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने २० वर्ष जागिर खाएर पेन्सन निस्केको शिक्षकसंग एउटा घरसम्म बनाउन पुग्ने पैसा हुँदैन । तर निजामती कर्मचारीको अवस्था त्यो छैन । निजामती कर्मचारीलाई मासिक तलब सम्मको पनि हेक्का हुँदैन । त्ब्म्ब् र अन्य विभिन्न शिर्षकमा पाउने सेवा सुविधाले नै उसको महिना चल्छ । खै शिक्षकलाई त्यो सुविधा ? के देशको लागि कर्णधार निर्माण गर्ने शिक्षकको श्रम र पसिना त्यो मूल्य पाउन लायक छैन ? व्यक्तिववृद्धि विकास र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमण सम्मको सुविधा उपलब्ध छ । देश भित्रै पनि ठूलाठूला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन्छन् । एउटा शिक्षकलाई खै त्यो स्तरका कार्यक्रमहरु ? किन राज्यले नै शिक्षकहरुलाई विचरा शिक्षक बनाउँछ ? अन्तर्राष्ट्रियवर्गले शिक्षकवर्गमा के कसरी सुधार र परिवर्तन गरेको छ ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने भयो भने विदेश जाने एउटा जम्बोटोली बन्छ, मन्त्री र कर्मचारीहरुको । तर त्यो टोलीमा एउटा सम्मपनि शिक्षक अटाउँदैन,जसले वास्तवमा कक्षामा पढाउनु पर्ने हुन्छ किन ? अनि तिनै कर्मचारी शिक्षकलाई तालिम दिन्छन् । दैनिक हजारौं भत्ता लिनेगरी के स्वयम शिक्षकलाई नै प्रत्यक्ष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रयासहरु अनुभव गर्ने मौका दिँदा हुँदैन ? निजामती कर्मचारीको लागि बर्षैपिच्छे सयौ विदेश भ्रमणको व्यवस्था हुँदा शिक्षकहरुको लागि गर्न सकिँदैन÷पर्दैन ? देशको समग्र विकासको लागि शिक्षक निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी हरेक क्षेत्रको हरेक तह र तप्काको जनशक्तिहरुको आआफ्नै क्षेत्रका महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । झन शिक्षकवर्गको त छुट्टै महत्व छ । किनभने हरेक क्षेत्रको लागि जनशक्ति आधार तयार गर्ने भनेको शिक्षकले नै हो । चाहे राजनैतिक नेतृत्व होस् या देशका सचिव मूख्य सचिव या त फेरी सेना प्रहरीका अधिकृत या त डाक्टर इन्जिनियर वकिल, न्यायाधिस नै किन नहुन उनिहरु सबैलाई यो स्थानसम्म पु–याउन सुरुवाती आधार तयार गर्ने भनेको शिक्षकले नै हो । यो कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । शायद त्यसैले होला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकमा शिक्षकवर्गको स्थान उचो छ । शिक्षक वर्गलाई प्रदान गरिने सम्मान र सुविधा धेरै माथिल्लो स्तरको छ । हाम्रो देशमा मात्रै किन हुन सक्दैन , यो कुरा ? संस्कृतमा गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्ण, गुरु देवो महेश्वर भनिदिएर मात्र भाषण गर्दा शिक्षक भनेको समाजको सम्मनित व्यक्ति हो भनिदिएर मात्रै पुग्दैन ? वास्तवमै सम्मानित पेशा हुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यो सरासर राज्यको दायित्व हो ।
आजको समयमा शिक्षाको कति महत्व छ र त्यसको लागि शिक्षकहरुको के योगदान हुन्छ, यो बारम्बार भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन् । तर राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताहरुले बुझ्नु पर्नेकुरा के छ भने जबसम्म एउटा शिक्षक भावनात्मक रुपमा आफ्नो पेशा प्रति एकाग्र हुने वातावरण बन्न सक्दैन तबसम्म शैक्षिक क्षेत्रको समूचित सुधार हुन सक्दैन । कमसेकम आजको मितिसम्म एउटा शिक्षकले १०÷४ विद्यालय पढाएर आउने तलबले मात्र आफ्नो आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैकल्पिक काम गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्था रहेसम्म कसरी एउटा शिक्षक पूर्ण रुपमा आफ्नो पेशा प्रति समर्पित हुन सक्छ ? शैक्षिक सुधारको लागि नयाँ नयाँ प्रविधिहरुको प्रयोग गरिनु भौतिक सुविधाहरु विस्तार गर्नु, दक्ष जनशक्तिको शिक्षण क्षेत्रमा आगमन गराउनु यी सबै कुरा आवश्यक छन् । यो एउटा पाटो हो । संगसंगै शिक्षकहरुलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा आफ्नो पेशा प्रति पूर्ण रुपले समर्पित हुने वातवारण पनि त्यक्तिकै आवश्यक छ । शिक्षण पेशामा संलग्न एउटा व्यक्तिले अन्य पेशा तर्फ आर्कषित हुनु नपर्ने वातावरण हुनु आवश्यक छ । शिक्षण पेशा कुनैपनि शिक्षित व्यक्तिको पहिलो रोजाई बन्नु आवश्यक छ । शिक्षकहरुलाई दोस्रोे दर्जाको कर्मचारीको रुपमा हेरिने विभेदको अन्त्य जरुरी छ । शिक्षण पेशा जागिर खानुपर्ने करले होइन्, रहरले मान्छे आकर्षित हुन सक्नुपर्छ । शिक्षक छनौटको प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुसार थप प्रतिस्पर्धात्क र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । तर साथसाथै शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा र व्यक्तित्व वृत्ति विकासका अवसरहरु पनि अरु कसैको भन्दा कम हुनु हुँदैन । अनि बल्ल सरकारलाई शिक्षकसंग प्रश्न गर्ने अधिकार हुन्छ, यति धेरै सेवा सुविधा पाएर पनि खै त तपाईं हरुको परिणाम ? अन्तत शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको लागि दक्ष र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने साथसार्थ शिक्षकहरुको सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक भावनाहरुको पनि समुचित सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नेतृत्ववर्ग र नीति निर्मातारुको ध्यान पुग्न सकोस् । काम र दाम यि दुवैको सन्तुलन मिल्दै जाओस् । अस्तु ।