जबरजस्ती करणी ठहरिने आधार

पृष्ठभूमिः
खुला राजनीतिक व्यवस्थाले विकास गरेको जनचेतना र अधिकार संरक्षण गर्ने सजगताको कारण समाजमा लुकेको जबरजस्ती करणीका अपराधहरु खुल्ने आत्मबल बढेको छ । न्यायको प्रक्रियामा आउने सक्रियताको विकास भएको छ । केही अपवादमा होस्टाईल हुनुपर्ने परिवन्दनात्मक परिवेश बाहेक अब पीडित महिलाहरु, पीडित नावालिकाका अभिभावकहरु कानूनको संरक्षणमा आएको पाईन्छ । त्यसबेला अपराधिक कसूर बचाउन राजनीतिक शक्ति जालझेल डरधाक धम्की प्रलोभन दिएर होस्टाईल गराउने, भ्रमको सहारामा वारदातको समयमा अन्यत्रै रहेको (ब्ष्दिष्) को जिकिर लिएर सफाई लिन प्रयास गरेको पाईन्छ । यद्यपी चरणबद्ध सुनवाईमा त्यो प्रयास असफल भएका धेरै उदाहरणहरु छन् ।
जबरजस्ती करणी हुने अवस्थाः
कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यो अवस्था १८ बर्ष उमेरभन्दा माथिको उमेरको हकमा मात्रै लागू हुन्छ । मञ्जुरी लिएर करणी गरेको हो वा नलिई करणी गरेको हो भनेर खुट्टयाउने आधार भनेको महिलाले अभिव्यक्तिमा भर परेको पाईन्छ । महिलाले जबरजस्ती भने जबरजस्ती हुने सहमति भने सहमति हुने अवस्था कानूनले देखाएको छ । यो किनभने करकाप अुनचित प्रभाव, डर त्रास झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको सहमतिलाई सहमति मानेको छैन । साथै अप्राकृतिक मैथुनलाई पनि सहमति मानेको छैन । अर्थात गुदद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा, गुदद्वार, मुख वा योनीमा केही मात्र लिङ्ग पसेको भएमा लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएको भएमा जवरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ । आफ्नै श्रीमतिका हकमा समेत गरेको यो कसूर दण्डनीय छ । १८ बर्ष भन्दा मुनीको हकमा भने मन्जुरी लिएकै भएपनि जबरजस्ती ठहरिने अवस्था छ ।
अदालती व्याख्याः
जबरजस्ती करणीका मुद्धाहरु तहतह हुँदै सर्वोच्च पुगेर व्याख्या हुँदा ‘जबरजस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयम् पीडित हो भने अर्को कडि पीडितको शारीरिक परिक्षणलाई मान्नु पर्ने ।’ भनिएको छ । २०६७ सालमा प्रतिपादित यो सिद्धान्तलाई त्यसपछिका फैसलाहरुमा पनि अबलम्वित गरिएको छ ।
व्याख्याको अन्तरबस्तुः
जिल्ला अदालतले सफाई दिएको, उच्चले कसुरदार ठहराएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट कसूरदार ठहराई व्याख्या गरी सिद्धान्त कायम गर्ने आधारहरु–
क) नावालकले गर्भधारण गरेको
ख) डि.एन.ए. प्रतिवेदनबाट जैविक मिलान नभएको ।
ग) कसूर मिति भन्दा पन्ध्र बर्ष अगाडि भ्यासेक्टोमी गरेको
निष्कर्षः
अदालतको व्याख्याका आधारबाट सत्य कसूरबाट पीडित महिलाले अन्याय सहन पर्दैन, अदालतले न्याय दिलाउँदछ, न्यायीक विवेक प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास जगाएको छ । यसो भन्दैमा कसैको स्वार्थ वा प्रलोभनमा परेर कसैलाई दोषी करार गर्नु पीडितको आवरणमा भएको अर्को अपराध हो । त्यस्तो अपराध नगरौं । न्यायीक सुशासनलाई बचाउँ ।