पृष्ठभूमिः
भदौ १, २०७५ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ले परिच्छेद ४ मा लिखत तयार गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गरेको छ । सो परिच्छेदमा घरसामा तयार गरिने लिखतको वैद्यताको बारेमा उल्लेख गरेको छ । भदौ एक गतेपछि पहिले जस्तो घरसारमा तयार पारेको कपाली समेतका लिखतहरुको कानुनी मान्यताको बारेमा कानूनले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
लिखत भनेको के हो ?
कानूनको बुझाईमा लिखत भन्नाले लेनदेन व्यवहार, सम्पत्ती हस्तान्तरण वा धितो बन्धक दिने गरी भएको लिखत हो । धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको लिखत, करारको लिखत, मन्जुरीनामा वा अख्तियारनामा वा वारीसनामा पनि लिखत हो । यी सबैमा कानूनी रीत पुगेको हुनु पर्दछ ।
केरमेट गर्ने तरिकाः
विग्रेको शब्दावलीलाई बुझिने गरी मसिनो एक लाइनले काटी थपिएको स्थान संकेत गरी सच्याइएको शब्दावली राख्नु पर्दछ । सच्याएको स्थानका कारणीले सहीछाप गर्नुपर्नेछ । लिखतमा अंक र अक्षरमा खुलाईएकोमा फरक फरक भएमा अक्षरमा लेखिएको व्यहोरा मान्य हुनेछ । सहीछापको रीतः
लिखतमा सहिछाप गर्दा लेख्न जान्नेको हकमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे दुवै सहिछाप गर्नु पर्दछ । विशेष गरी हक छाडी दिएको, धितो बन्धक, मन्जुरनामा वा अख्तियारनामा, बण्डापत्र, अंश छोडपत्र, अंश भरपाइ, मानो छुट्टिएको, जोरिएको लिखत लगायत कपाली तपसुकमा ल्याप्चे हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । लेख्न नजान्नेको हकमा ल्याप्चे मात्रै लगाए पनि हुने व्यवस्था छ ।
लिखत मान्य हुनेः
सामान्यतः कानून बमोजिमको रीत पुगेको लिखत मान्य हुने व्यवस्था छ । अहिलेको फरक पचास हजार भन्दा बढीको घरसारमा तयार गरेको लिखत वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्दछ । कारणी दुवै जना उपस्थित भइ सक्कल लिखतको शिरमा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । लिखतका कारणीहरुलाई प्रमाणित गर्ने कार्यालयले सहीछाप गराउनु पर्नेछ ।
पहिचानको विवरणः
अब लिखत तयार गर्दा कारणीको पहिचानको विवरण पनि खुलाउनु पर्नेछ । नागरिकता नं. र जारी मिति उल्लेख गर्न भनेको छ । तीन पुस्तेको पुरानो व्यवस्थामा अहिले थप भएको छ । आमा, बज्यै, पत्निको नाम समेत उल्लेख गर्न कानूनले स्पष्ट शब्दमा निर्देश गरेको छ । विदेशी नागरिकको हकमा राहदानी नं. र जारी मिति र जारी गर्ने मुलुकको समेत नाम लेख्न भनेको छ । ठेगानाको अलवा अहिलेको कानूनले इमेल ठेगाना र फोन नं. समेत उल्लेख गर्न भनेको छ ।
निष्कर्षः
नयाँ बनेर भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी(संहिता) कानूनले लेनदेनको कारोबारलाई बलियो भरपर्दो बनाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थालाई अब लिखत तयार गर्ने व्यवसायी र कारणीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ । पहिचान खुल्ने विवरण राख्न र पचास हजार भन्दा बढीको लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउन भुल्नु हुँदैन ।