गरिबी निवारणको विकल्प

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

विश्वव्यापिकरणको प्रक्रियासंगै गरिब राष्ट्रमा उत्पन्न आर्थिक संकछले अविकसित अवस्था तर्फ धकेलिरहेको छ । धनी र गरिब देशबीच बढ्दै गएको असन्तुतिल व्यापारिक कारोबारले गरिब र निर्धन देश परनिर्भर बन्दै गएका छन् । गरिब देशमा अविकासको विकास भएको छ । यस्तो अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न राजनैतिक र आर्थिक संयन्त्रको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी छ । देशमा भएका अर्थशास्त्रीलाई विकासको मूल प्रवाहमा आउन सुझाब र योजना पेश गर्न आह्वान गर्नुपर्दछ । हावदारी नेताको पछि लाग्दा लाग्दै देश बर्वादीको दिशा तर्फ मोडिएको छ । विदेशी मित्र राष्ट्रले नेपाली भूमिमा भूमिमा दिनदिनै अतिक्रमण्जा गर्न छाडेका छैैनन् । नेपालको अर्थव्यवस्थामा गरिबी र असमानताको समस्या धेरै समय अगाडि देखि विद्यमान ऐतिहासिक समस्या हो । विश्वभरमा रहेका गरिबीको समस्या कम गर्नको लागि गरिब र कमजोर राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेका छन् । तर त्यस्ता राष्ट्रमा गरिबी घट्दै जानको सट्टा बढ्दै गैरहेको छ । तसर्थ गरिब राष्ट्र भिक्षापात्र बन्न पुगेका छन् । गरिबीले निरपेक्ष गरिबीलाई इँकित गरिरहेको छ । थोरै वर्ग उच्चस्तरमा पुगिरहेका छन् भने अधिकांश कंगाल बन्दै गैरहेका छन् । दुइतिहाई जनता गरिब बन्दै जाने सम्भावना बढिरहेको छ ।

गरिबीका लागि बेरोजगारी समस्या प्रमुख बन्न गएको छ । नेपालको विकास अभियान बेरोजगारीको अध्ययन विना सम्भव छैन । रोजगारीको अवसर प्रसस्त सृजना गर्न श्रम मूलक प्रविधिमा आधारित ग्रामिण कार्य योजना चगचब िधयचप उबिल सञ्चालन गर्नु पर्दछ । गा्रमिण सडक पूर्वाधार निर्माण, सिंचाईका ठूला ठूला आयोजना, विद्युत उर्जा उत्पादन, जलाधार क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । किास योजना थालनी गर्दा आर्थिक संभाव्यता, साधन र श्रोतको सिमा परिधीमा रहि दक्ष, सिपमूलक जनशक्ति उत्पादन गरेपछि मात्र कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ । अन्यौल पूर्ण सरकारी नीतिले अनिश्चित, अन्योलग्रस्त, अस्पष्ट, द्विविधायुक्त अवस्था सृजना हुन पुगेको छ । आन्तरिक साधन हतोत्साही भइरहेका छन् । यस्तो समस्या न्युन बनाउँदै लैजान सरकारको प्रत्येक नीति स्पष्ट, पारदर्शी, स्थीर र दृढ हुनु पर्दछ । यसको अलावा आन्तरिक राजश्व परिचालनलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गर्नु पर्दछ ।

देशको अर्थतन्त्रलार्ई आत्म निर्भर बनाउन प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्ने, भुक्तान सन्तुलनको स्थिती सुधार गर्ने, आद्योगिक प्रतिष्ठानको स्थापना गरी औद्यागिक वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्ने जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र योजनामा समावेश गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । के यस्ता सबै पक्षको अध्ययन गरि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधी वा योजनाविदले योजना बनाएका छन् त कार्यकारी प्रमुख ज्यू ? समयमै सुधारको अपेक्षा बौद्धिकवर्गले चाहेका छन् । छिट्टै सम्बोधन होस् । यस्तो सुधारको अवस्था आउला त आगामी दिनमा ? ग्रामिण विपन्न वर्गको माग यस्तै यस्तै छ,
सरकार ,