गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट-पूर्वाधार विकास र पर्यटन लगायत ७ क्षेत्र प्राथमिकतामा

दमौली/गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थिकमामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

विभिन्न छ श्रोतबाट रकम संकलन गर्ने गरी प्रस्तुत बजेटमा प्राथमिकताका विभिन्न सात क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको एकीकृत विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, जलश्रोतको बहुआयामिक उपयोग तथा नविकरणीय उर्जाको विकास रहेका छन् । यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा मानव संशाधनको विकास र सुशासनको प्रत्याभूति जस्ता कार्यक्रम रहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले सडक तथा पूल निर्माणका लागि ८ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको एकिकृत विकासलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसमा पदमार्ग, पार्क, भ्यूटावर तथा उद्यान निर्माण, विभिन्न ४४ पर्यटन गन्तब्यको पूूर्वाधार विकास तथा होमस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याएको छ । यसका साथै आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि प्रदेशका कर्मचारीलाई तलबी बिदा दिने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख छ । प्रवद्र्धन गरेका होमस्टे घुम्न प्रेरित गर्न उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो ।

स्थानीय सरकारलाई वित्तिय समानिकरण अनुदान उपलब्ध गराउन एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले पोखरा–भीमाद–दुम्कीबास द्रुतमार्गलाई प्रदेश गौरब आयोजना भन्दै प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको निकै पछाडि रहेको शिक्षामा आगामी २ वर्ष भित्र प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसका अतिरिक्त उच्च शिक्षामा दक्ष तथा व्यवसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्रति सांसद २ करोडका दरले रमक संसद विकास कोषका लागि रकम उपलब्ध गराइए पनि समानुपातिक सांसदलाई भने उक्त रकम दिइएको छैन । उता प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले यसलाई वितरणमुखी बजेट भन्दै आलोचना गरेका छन् । गत आवको बजेट खर्च हुन नसकी विकास निर्माणका काममा तिब्रता ल्याउन नसकेको आरोप खेपिरहेको सरकारले गत आवको तुलनामा ८ अर्ब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको त छ, खर्च गर्ने क्षमता भने कति राख्छ, हेर्न बाँकी छ ।