अध्यादेशको संवैधानिक धरातल

पृष्ठभूमिः
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषदबाट पास भएर आएको दुई अध्यादेश पेश भएको १५ मिनट भित्रमा सोमबार जारी गरेकी छन् । संसदको पाँचौ अधिवेशन स्थगन भएको १४ दिनमा ल्याइएको अध्यादेश तुरुन्त जारी नभए अकल्पिनीय संकट आउने कुनै अवस्था छैन । सत्ताधारी दलकै सचिवालयको बैठकको निर्णयलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गरी हाल्नुले विभिन्न अडकलबाजीहरु भएका छन् ।
सवैधानिक धरातलः
संविधानविद्हरुले सरकारको कदमलाई संवैधानिक धरातल नभएको बताउँछन् । कानूनविद्हरु राजनीतिक वेइमानी भन्दछन् । संविधानको धारा ११४ को व्यवस्थाका आधारमा जारी भएको अध्यादेशको परिस्थिति र सान्दर्भिकता समेतका दृष्टिमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी जालझेलबाट आएको मान्नु हुन्छ । संविधानको धारा ११४ ले भनेको त– ‘कोरोनाबाट देश र जनतालाई बचाउन तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ भन्ने हो । सत्ताधर्म निर्वाह गर्ने जालझेलमा आएको मन्त्री परिषदको सिफारिस र सम्मतिलाई धारा ६६(२) ले भनेको होइन । त्यस्तो सत्ता उन्मादमा आएको गैरसंवैधानिक कदममा संविधानविद्को परामर्श लिन नपाउने, राष्ट्रिय आवश्यकता बुझ्न केही समय लिन नपाउने बाध्यात्मक कार्य सम्पादन राष्ट्रपति गरिने भन्ने होइन । संवैधानिक परिषद ऐन सम्सोधन हुँदैमा संविधानको धारा ११८४ को उपधारा १ र ३ को व्यवस्था संसोधन हुन पनि सक्दैन । यति कुराको हेक्का नराखी गुटको राष्ट्रपति भएर आलोचित हुनु लोकतन्त्रको लागि अभिशाप हो ।
आशंका र अड्कलबाजीः
दुई तिहाई बहूमतको सरकारले मुलुक बन्दावन्दीमा राखेर देश र जनताको दुःखलाई वेवास्ता गर्दै लिइएका निर्णयबाट समग्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै सशंकित हुन पुगेको छ ।
१) सत्ताधारी दलकै नेता भिमरावलको आशंका र अड्कल छ– कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरि अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने अध्यादेश ल्याईनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’
२) नयाँपत्रिकाको मंगलबारको समाचारमा अस्थिरिताको शिलान्यास गर्दै अध्यादेश ल्याइएको टिप्पणी छ ।
३) संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी– ‘प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने तथा शासकीय स्थिरता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आएको ।’
४) दमननाथ ढुङ्गानाः प्र.म.ले संविधान भन्दा पद रक्षा गर्ने सत्ता धर्म निर्वाह गर्नुभएको,
५)भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेर अत्तालिएको सरकार राष्ट्रको ध्यान अन्यत्रै मोड्न यो अध्यादेश ल्याएको हो ।
निष्कर्षः
अध्यादेश संविधानको भावनालाई कुल्चेर वेमौसममा आएको छ । अधिनायकवादी शासक बन्ने दिवासप्ना प्रकट भएको छ । सुगौली सन्धी, कालापानी, दाश ढुंगा समेतका काण्डमा भ्रम सिर्जना गरेर सत्तासिन भएका सत्ताधारीहरुमा ती काम नगरी राणाकालिन सत्ताको भूत सवार भएको छ । अस्थिरताको शिलान्यास भएको छ । गणतन्त्र माथि नै अनिष्ट निम्त्याएको छ ।