पृष्ठभूमिः
संहिताले ल्याएको यो व्यवस्था अभ्यासमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ । धेरै मुद्दाहरुमा बदनियपूर्वकको अनुसन्धान भएको मिसिलको अध्ययनबाट भेटिन्छ । लागू औषध, ठगि मुद्दाहरुमा मूल अभियुक्त पत्ता लगाउने तर्फ राज्यको साधन र स्रोत भरपुर सदुपयोग गरेको कमै पाईन्छ । जसको साथबाट बरामद भयो उसका विरुद्ध अभियोग लगाउने र अरु प्रतिवादी फेला परेका कानुन बमोजिम दाखिला गर्ने गरी अभियोग पत्र अगाडि बढ्दा भरियाहरुले मूल अभियुक्त पाउने सजाय हुने तर मूल अभियुक्त कानुनको दायरामा आउन कठिन देखिएको छ ।
मस्यौदा बखतको भावनाः
बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने कानुन पहिलो पटक अपराध संहिता ल्याउँदा समावेश गर्दा मस्यौदाकारहरुले एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर समावेश गराएको अवस्था हो । यो व्यवस्था सरकारवादी मुद्धा सम्बन्धी ऐन २०४९ को दफा ३४, भारतीय दण्ड संहिताको दफा २११ बाट दिक्षित देखिन्छ । मस्यौदाकारहरुले कुनै कसूरको अनुसन्धान गर्न वा सो कसूरका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा वा मुद्दा चलाउँदा उचित, वस्तुनिष्ठ, कानुनी र मनासिक तथा संभाव्य कारणको आधारमा अनुसन्धान गर्नु वा मुद्दा चलाउनुपर्छ । कुनै तथ्य र परिस्थिति घटेको आधारमा कुनै व्यक्ति दोषी छ भने इमानदार र असल नियतले मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा मुद्धा चलाउनु पर्ने वा मुद्धा चलाउनु पर्ने हुन्छ । कुनै व्यक्तिलाइ शारीरिक दुःख दिने, हैरानी दिने, वा मानसिक, साम्पत्तिक, प्रतिष्ठाजन्य हानि नोक्सानी गर्ने वा गराउने नियतले कसूरको अनुसन्धान गर्न वा मुद्दा चलाउन हुँदैन भावना राखेर यो कानुनी प्रावधानलाइ अपराध संहितामा समावेश गराएको पाईन्छ । त्यस्तो कार्यलाई कानुनले पहिलो पटक दण्डनीय बनाएको छ ।
कानुन र दण्डः
कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाइ जोगाउने मनसायले बद्नियत पूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन हुँदैन । त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तो कसुरबाट पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति समेत भराइ लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पहूँचको दुरुपयोगः
पहूँचको दुरोपयोगले नलाग्ने मुद्धाहरु अर्थात चलाउन नपर्ने मुद्धाहरु पनि चलेको पाईन्छ । चलाउन पर्ने मुद्धाहरु पनि नचलेको पाईन्छ । निमुखा जनतालाइ जाहेरी दर्ता गर्न पनि पहुँच प्रयोग गर्नुपर्दछ । एउटा यस्तो पनि उदाहरण छ, जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने उच्चबाट परमादेश जारी भयो । कर्तब्य ज्यान मुद्दाका आरोपि उच्चको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुग्नु भयो । सर्वोच्चबाट पनि उच्चको परमादेश सदर भयो । त्यतिबेरसम्ममा जाहेरवाला निस्तेज, निराश भैसकेको अवस्था हुन्छ । त्यसैले कारवाही अगाडि बढ्न सक्दैन ।
निष्कर्षः
कानुनको भावना र मर्म अनुसार सबै दफाहरु आ–आफ्नो भूमिकामा सक्रिय हुन सक्दा मात्रै कानुनको शासन स्थापित हुन सक्ने हो । पहूँचको दुरुपयोगले चलाउनै पर्ने मुद्धा चल्न नसक्ने र नचलाए पनि हुने मुद्धा चल्ने अवस्था लोकतन्त्रको लागि अभिषाप हो । आज मुलुकको द्वन्दको केन्द्रमा यही सिद्धान्त कारक बनेर रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारमा संवेदनशिलताको खाँचो छ ।