पालना गर्ने निर्देशिका मात्रै बनाऊ

पृष्ठभूमि
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भाद्र २४ गते उद्घाटन गर्ने भनेको तनहुँ जिल्ला सदरमुकाम दमौलीमा बनेको सभा हल अपाङ्ग मैत्री नबनेको कारण अपाङ्ग मैत्री बनाउन २०७४ देखि नै आवाज उठाउँदै आएका अपाङ्गगता क्षेत्रका अधिकार कर्मिहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि धर्ना तालाबन्दी लगायतका विरोध कार्यक्रम निन्तर चलाइ रहेका छन् ।
किन बनेन अपाङ्गमैत्रीः
२०७४ माघ २८ गतेबाट बन्न शुरु गरेको सभाहल २०७७ असार १३ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । विभिन्न कारणले २०८० भाद्रसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००६, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, सोही ऐन कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावली २०७७, अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ , अन्य प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थल र सार्वसाधारणका लागि खुल्ला रहने भवन संरचना अपाङ्ग मैत्री बन्नु पर्दछ । नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकार र सुविधा उपयोग गर्न सक्षम बनाउन सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणका खुल्ला रहने भावन संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज आवागमन र उपयोगको लागि सहज पहूँच योग्य बनाउने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता स्वरुप अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ तयार गरियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६९।११।६ गतेको बैठकको स्वीकृती पछि कानुन बन्यो । कानुन बमोजिम सभाहल नबनाउन जिम्मेवार पक्षलाई कारवाही गर्नुपर्ने सरकार किन गैरजिम्मेवार बनेको छ । बर्षौदेखि अधिकारका लागि संघर्षरत अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारकर्मिहरुको आवाजलाई मजाक, उपेक्षा किन गरिरहेको छ ? सवाल सम्वेदनशिल छ ।
कानुन निर्देशिका के लागि ?
गण्डकी प्रदेशकै ठूलो, २३ करोड ६२ लाख भन्दा धेरै लागत बजेटमा तीन बर्षमा सक्ने भनेको आयोजना छ बर्षहुँदा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । राज्यले पालना गर्नुपर्ने महासन्धी, संविधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्य योजना अनुसार सभा हल बनाउनु पर्ने दाइत्व भएको निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्ने सरकारले किन त्यस्ता कानुन बनाउने ? आफैले बनाएको कानुन सरकारले इमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
निष्कर्षः
सार्वजनिक स्थल र सर्वासाधारणका लागि खुल्ला रहने भवन संरचनामा सहज आवागमन र उपयोगका लागि सहज पहूच योग्य बनाउन अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मिहरुले आन्दोलन गर्नुपर्ने होइन । कानुन विपरितको भवन राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुहुँदैन । कैद मिनाहा, नागरिकता विधेयक पछिको तेस्रो लज्जाको कमदमा राष्ट्रपति सहभागि हुनुहुँदैन ।