उत्रंदै नेताका नकाब

होहल्ला र नाराबाजी बीच फागुन ८ गते आइतबार संसदमा एमसिसि सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश भएसंगै यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसिसिसंग अमेरिकाको सैन्य रणनीति गाँसिएको हुनसक्ने, नेपालको संविधानभन्दा परियोजना माथि रहेको, परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकार नेपाललाई नरहने लगाएतका विषयमा नेपालमा शंका छ र यसको विरोध भइरहेको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय नै गरेर एमसिसि संसदबाट अनुमोदन गर्ने भनेको छ । उसको भनाई एमसीसीमा आम नागरिकले शंका गरेजस्ता प्रावधानहरु छैनन् । बरु विगतका सरकारहरुले अन्य मुलुकसंग गरेका समझदारीलाई निरन्तरता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता नगुमाउनका लािग पनि यो अनुमोदन गर्नु आवश्कय छ भन्ने रहेको छ । भने आफु सत्तामा हुँदा संसदमा पेश गरेको तर सभामुखका कारण रोकिएको र आँखा चिम्लेर अुनमोदन गर्न हुन्छ भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले न समर्थन न विरोधको रणनीतिमा छ । दुइपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका केपी शर्मा ओली सडक आन्दोलनमा भएकालाई दुत्कार्दै र सुरक्षाकर्मीलाई आन्दोलनकारी माथि दमनमा उत्रन उक्साउँदै वातावरण उत्तेजित बनाउने दुराशयले ग्रस्त भएर भाषणबाजीमा व्यस्त छन् ।
जसपा नेता बाबुराम भट्टराई कांग्रेस जस्तै एमसिसि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट छन् तरअन्य नेताहरु यसका विरोधमा देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र जसका अध्यक्षले गत असोजमा अमेरिकालाई पत्र नै लेखेर फागुन १६ सम्ममा अनुमोदन गर्ने वचन दिएका थिए, उ सडकमा विरोधमा छ । सदनमा दलका प्रमुख सचेतका त्यसको विरोध गर्छन् तर अध्यक्ष भित्र एउटा कुरा बाहिर एउटा कुरा गर्छन् । कार्यकर्ता सडकमा सुरक्षाकर्मीलाई ढुङ्गा हान्ने, सटरमा थुनेर कुट्ने तथा सडक भत्काउने काममा व्यस्त छन् । उता अर्काे सत्ता साझेदार दल नेकपा एकिकृत समाजवादी पनि त्यस्तै द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । अध्यक्ष समेत रहेका माधव नेपाल एमसीसी संसदमा टेवल गर्न दिएपनि मतदानमा विपक्षमा उभिने बताएका छन् भने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संसदमै एमसीसी विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रेका थिए । यिनीहरुका कार्यकर्तापनि सडकमा तोडफोड र सुरक्षाकर्मी कुटपिटमा व्यस्त छन् ।
नेपाल र खनाल तिनै नेता हुन् जसले सन् २०१५ भित्र सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने विश्व अभियानलाई सहयोग गर्न अमेरिका लगायत विकसित मुलुकहरुबाट विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकहरुतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएर विश्वको यही प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले सन् २००४ मा एमसीसी सम्बन्धी कानून पारित गरी न्यून आय भएका मुलुकहरुमा आर्थिक वृद्धि, गरिवी निवारण एवं संस्थागत क्षमता विकासका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्न एमसीसी संस्था स्थापना गरेसंगै आ–आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा एमसिसिमा आफ्नो रुचि रहेको बताउँदै पत्राचार गरेका थिए ।
यतिमात्र होइन, नेपाल र खनाल तिनै व्यक्ति हुन जसले आफ्नै पार्टी( तत्कालिन नेकपा– केपी ओली) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले मति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गर्दा र २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गर्दा समेत केही बोलेका थिएनन् । यति मात्र होइन, ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाख ५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एमसिए नेपाल गठन गर्दा तथा २०७६ असोज १२ मा आफ्नै सरकारले उक्त परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा समेत केही बोलेका थिएनन् ।
नेपाल एमसिसि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमा छनौट भएको एक दशक भएको छ । यो बीचमा थुप्रै सरकारहरु बने । चारवर्ष अगाडी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला एमसिसिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो एक दशकमा यसका बारेमा धेरै अध्ययन र विश्लेषण भएको हुनुपर्छ । तर अनुमोदनको समय घर्किँदै गर्दा जसरी राजनैतिक स्वार्थका लागि यो विषयलाई गिजोलिएको छ, त्यसले नेपाली नेताको असक्षमतालाई प्रदर्शन गरेको छ ।
अवश्य पनि एमसिसिका कतिपय कुराहरु नेपालको हित अनुकुल नभएको देखिएका छन् । एमसिसि नेपालको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनु जस्तो कुराले अमेरिकाको यो सहयोग परियोजनाको नियत असल नभएको र प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनेहरुको( निर्णय भएको मिति २०७७ पुष २२ प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइएको मिति २०७८ पुष ६ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नुवाकोटको जग्गा ) नियत पनि सफा नभएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो त हामीले देखेका प्रमाणहरु भए अरु नदेखेका कस्ता कुराहरु समावेश छन् जसले हाम्रो हित गर्दैनन् भन्ने शंकाले आम मानिसलाई पोल्न थालेको छ । कहिल्यै कसैको अधिनस्त नभएका नेपालीलाई कसैको अधिनस्त हुनुपर्ने भयले सताएको छ ।
भ्रम या यथार्थ जे भएपनि आम मानिसमा उत्पन्न भयको निवारण राजनैतिक दलहरुको भूमिका भित्र पर्ने कुरा हो । तर आफुलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल भनेर सगर्व भन्ने गरेको दल नेकपा एमाले राष्ट्र संकटमा परेका बेला निकासका लागि अगुवाई गर्नु पर्नेमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । निकट रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको जोड घटाउमा लागेकाले एमालेले यस्तो गरेको भन्नेहरु प्रसस्त छन् । यति त्यसो हो भने अनिर्णयको बन्दी बन्ने कुराले एमालेलाई नै घाटा हुने निश्चित छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा समयमा निर्णय गर्न नसकेर देशलाई द्वन्द्वमा फसाएको दोष एमालेलाई लाग्ने छ ।
क्षणिक फाइदाका लागि अहिले दल र तिनका नेताहरुले जे जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यो स्वाभाविक छैन । हाम्रा नेताहरुको राष्ट्रवादी नकाव उत्रँदै गएको छ र कमसेकम एमसिसिलाई नेताका नकाब उतारिदिएकोमा धन्यवाद भने भन्नै पर्छ ।